Red Cross Society: रेड क्रॉस के पांच क्षेत्रीय कार्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच शुरू, CBI कर रही है पड़ताल

तमिलनाडु में मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि राज्य शाखा के कामकाज में गंभीर आरोप राज्यपाल के संज्ञान में लाए गए थे। जिसके बाद उन्होंने जुलाई 2020 में दिल्ली में रेड क्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय (एनएचक्यू) से भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मंजूरी के लिए अनुरोध किया ताकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले की जांच कर सके। 

अधिकारी ने कहा, 'तमिलनाडु शाखा के आरोपी अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने सीबीआई की जांच के खिलाफ चेन्नई में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया। यह रोक जून 2022 में समाप्त हो गई है। वर्तमान में अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और मामला सीबीआई के पास है। राज्यपाल ने राज्य प्रबंध समिति को भी भंग कर दिया है और इसकी जगह तदर्थ समिति का गठन किया है।

वहीं, केरल में 2019 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ओर से कथित तौर पर धन के दुरुपयोग के एक मामले के कारण एनएचक्यू ने प्रबंध समिति को भंग करने की सिफारिश की।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य समिति के भंग होने के तुरंत बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अंतरिम समिति नियुक्त किए जाने के बाद एक नई प्रबंध समिति का गठन किया गया है। 

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शाखा के महासचिव उचित चुनाव के बिना लंबे समय से इस पद पर बने हुए थे। एक शिकायत के आधार पर मामला केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के पास भेज दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल की सिफारिशों और अध्यक्ष की मंजूरी के बाद महासचिव को हटा दिया गया है। 

असम में राज्य प्रबंधन समिति के चुनाव में देरी और भूमि विवाद के कारण प्रबंध निकाय के सदस्यों ने पूर्वोत्तर राज्य का दौरा किया और राज्यपाल को शाखा से संबंधित मुद्दों से अवगत कराया। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि चुनाव कराना होगा और अब एक नई राज्य प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। वहीं, कर्नाटक में राज्य शाखा के पूर्व अध्यक्ष की ओर से रेड क्रॉस के नाम पर एक ट्रस्ट पंजीकृत किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अब ट्रस्ट को भंग कर दिया गया है।