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बिजनेस अपडेट्स: चीनी महंगी हुई, ₹70 प्रति किलो तक पहुंचे दाम; ई-वे बिल सिस्टम में अब मेट्रो भी शामिल

Sat, 21 Nov 2026 10:58 PM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 21 Nov 2026 10:58 PM IST
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बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स - फोटो : amarujala.com

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देश में चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कोलकाता में भाव 70 रुपये, दिल्ली में 64 रुपये और मुंबई में 63 रुपये किलो तक पहुंच गया है। चेन्नई में भी चीनी 60 रुपये किलो बिक रही है। बीते साल 46 रुपये किलो मिलने वाली चीनी एक साल में करीब 30 फीसदी महंगी हो गई है। कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ढाई लाख टन आयात का कोटा जारी किया और मिलों को 90 फीसदी चीनी इसी महीने बेचने के निर्देश दिए। इसके बावजूद राहत नहीं मिली। चीनी उद्योग का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने के बावजूद न्यूनतम बिक्री मूल्य सात साल से 31 रुपये किलो पर अटका है। इसे बढ़ाकर 42 रुपये करने की मांग की गई है। उद्योग ने एथेनॉल परियोजनाओं के कर्ज पर दो साल की मोहलत और ब्याज सब्सिडी 50 से बढ़ाकर 100 फीसदी करने की भी मांग की है। गन्ने की कमी, मौसम की मार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी और व्यापारियों की जमाखोरी भी बढ़ती कीमतों की वजह बताई जा रही है।

ई-वे बिल सिस्टम में मेट्रो भी शामिल, कारोबारियों को होगी सहूलियत

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने ई-वे बिल प्रणाली में परिवहन के नए माध्यम के रूप में मेट्रो रेल को भी शामिल कर लिया है। इसी के साथ ई-वे बिल सिस्टम में अब सड़क, रेल, वायु, और जलपोत समेत परिवहन के कुल पांच विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। 20 नवंबर को जारी एडवाइजरी के अनुसार, वेब पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों के लिए यह सुविधा शुरू कर दी गई है। मेट्रो से 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल की अंतर-राज्यीय या राज्य के भीतर ढुलाई करने पर अब परिवहन माध्यम में मेट्रो रेल चुनना और ट्रांसपोर्ट दस्तावेज नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। जीएसटीएन ने सीधे सॉफ्टवेयर के जरिये पोर्टल से जुड़े एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) यूजर्स के लिए इसे फिलहाल टेस्टिंग (सैंडबॉक्स) मोड में जारी किया है, ताकि वे लाइव रोल-आउट से पहले अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव कर सकें।

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एनफेज एनर्जी में 320 कर्मचारियों की छंटनी, भारत में भी है कंपनी सक्रिय

अमेरिकी सोलर इन्वर्टर निर्माता कंपनी एनफेज एनर्जी ने अपने कुल कर्मचारियों में 12 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत करीब 320 कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। यह कंपनी भारत में भी सक्रिय तरीके से काम करती है। कंपनी की भारतीय इकाई का मुख्यालय और अनुसंधान एवं विकास केंद्र बंगलूरू में है। कंपनी के इस एलान के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार के बाद के कारोबार में उसके शेयर 2.4 फीसदी चढ़ गए। कंपनी के मुताबिक, इस छंटनी और पुनर्गठन प्रक्रिया पर 25 से 28 मिलियन डॉलर ( लगभग 231.70 करोड़ रुपये से 259.51 करोड़ रुपये) तक का खर्च आएगा। इसमें संपत्तियों के मूल्य में कमी से जुड़ा खर्च भी शामिल है। करीब 24 मिलियन डॉलर (लगभग 222.36 करोड़ रुपये) का खर्च 2026 की चौथी तिमाही में दर्ज किया जाएगा। इसमें लगभग 13 मिलियन डॉलर (लगभग 120.44 करोड़ रुपये) नकद भुगतान के रूप में होंगे। एनफेज को उम्मीद है कि वह जनवरी 2027 से अपना तिमाही समायोजित परिचालन खर्च घटाकर 60 से 65 मिलियन डॉलर ( 555.90 करोड़ से 602.22 करोड़ रुपये) कर देगी। इस कंपनी ने जनवरी में भी करीब 160 कर्मचारियों की छंटनी की थी और कुछ कामकाज कम लागत वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित किया था।

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