Biz Updates: एफसीआरए उल्लंघन में केरल के ट्रस्ट की ईडी जांच; सेबी अध्यक्ष बोले- धोखाधड़ी पर जीरो टॉलरेंस
ईडी ने केरल के कासरगोड स्थित एक चैरिटेबल ट्रस्ट पर विदेशी मुद्रा अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) का मामला दर्ज किया है। ट्रस्ट पर एफसीआरए के कथित उल्लंघन के तहत विदेश से 220 करोड़ रुपये प्राप्त करने का आरोप है। यह जांच कुन्हाहमद मुसलियार मेमोरियल ट्रस्ट और उसके अध्यक्ष, एनआरआई इब्राहिम अहमद अली के खिलाफ की जा रही है।
ईडी ने कहा कि मामले के सिलसिले में गुरुवार को कासरगोड में दो स्थानों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत तलाशी ली गई। ईडी के अनुसार ट्रस्ट को 2021 से इब्राहिम अहमद अली से 220 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए। अली को ये धनराशि यूनिवर्सल लुब्रिकेंट्स एलएलसी नामक यूएई कंपनी से प्राप्त हुई थी।
सेबी ने वित्तीय धोखाधड़ी पर सख्त रुख अपनाया
बाजार नियामक सेबी ने वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे अनैतिक व्यवहार और प्रथाओं पर लगाम लगाने के लिए नियामक हस्तक्षेप से लेकर प्रवर्तन कार्रवाइयों तक, कई तरह के उपाय किए हैं। आगे भी हमारा ध्यान लगातार ऐसी धोखाधड़ी के प्रति निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने पर रहेगा।
जेएसडब्लू सीमेंट ने आईपीओ का आकार घटाकर 3,600 करोड़ रुपये किया
जेएसडब्लू सीमेंट 7 अगस्त को अपना 3,600 करोड़ रुपये का आईपीओ पेश करने जा रही है। सज्जन जिंदल की जेएसडब्ल्यू समूह की इकाई जेएसडब्लू सीमेंट ने इस निर्गम का कुल आकार पहले 4,000 करोड़ रुपये रखा गया था।
आईपीओ सार्वजिनक अभिदान के लिए 7 अगस्त को खुलेगा और 11 अगस्त को बंद होगा। प्रारंभिक शेयर बिक्री में 1,600 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि निवेशक शेयरधारकों द्वारा 2,000 करोड़ रुपये तक के शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत की जाएगी।
CY25 की पहली तिमाही में मुंबई में संपत्तियों का पंजीकरण 4 प्रतिशत बढ़ा
मुंबई रिलय एस्टेट बाजार में मजबूत मांग बनी हुई है। संपत्तियों का पंजीकरण जनवरी-जुलाई की अवधि में चार प्रतिशत बढ़कर 88,639 इकाई हो गया। नाइट फ्रैंक के रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों प्रकार के संपत्ति बाजारों में हुए लेनदेन से संबंधित है। फ्रैंक इंडिया ने महाराष्ट्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इन पंजीकरणों से सरकार के राजस्व में 13 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। यह बढ़कर 7,854 करोड़ रुपये हो गया।
