बिजनेस अपडेट्स: भारत और चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी पर सहमत; एआई को अधिक भाषाओं में सुलभ बनाएगा गेट्स फाउंडेशन
भारत और चिली द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर काम कर रहे हैं। एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। चिली के भारत में राजदूत जुआन एंगुलो एम ने बताया कि 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5.6 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। उन्होंने चिली के स्वतंत्रता की 216वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। राजदूत ने कहा कि तमिलनाडु के ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, IT, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में चिली के कारोबार के साथ सहयोग के अवसर हैं। चेन्नई में चिली की मानद कौंसुल सुनीता शाहनी ने एक स्वागत समारोह की मेजबानी की। इस अवसर पर शाहनी की 27 वर्षों की विशिष्ट सेवा को मान्यता दी गई। उन्हें 28 अप्रैल 1999 को नियुक्त किया गया था। शाहनी ने दक्षिण भारत के साथ चिली के जुड़ाव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजदूत एंगुलो ने शाहनी को चिली, चेन्नई और दक्षिण भारत के बीच एक विश्वसनीय सेतु बताया।
गेट्स फाउंडेशन की पहल: AI को कम-प्रतिनिधित्व वाली भाषाओं में सुलभ बनाना
गेट्स फाउंडेशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को कम-प्रतिनिधित्व वाली भाषाओं में अधिक सुलभ बनाने के लिए एंथ्रोपिक, गूगल, ओपनएआई फाउंडेशन सहित 60 संगठनों को एक साथ लाया है। यह गठबंधन अगले पांच वर्षों में 3 अरब से अधिक लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है। इसका उद्देश्य मौजूदा प्रयासों का समन्वय करना है। गेट्स फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क सुजमैन ने इसे पूरी गति से जारी रखने को कहा। फाउंडेशन ने एआई-केंद्रित प्रयासों में 1 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा सुधरेगी। गूगल प्रोजेक्ट वाणी के तहत भारत में 1,50,000 घंटे से अधिक ऑडियो डेटा एकत्र कर रहा है। एंथ्रोपिक अफ्रीकी भाषाओं में अपने उत्पादों की कमी को स्वीकार करता है। मॉजिला डेटा कलेक्टिव के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम लेविस-जॉन्ग के मुताबिक कई एआई टूल इंटरनेट से एकत्र डेटा पर प्रशिक्षित हैं।
देश के सबसे बड़े शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई का आईपीओ बोली के अंतिम दिन सोमवार को 5.71 गुना सब्सक्राइब हुआ। यह इश्यू भारत का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ बन गया है। निवेशकों ने 90,300 करोड़ से अधिक के आवेदन किए, जबकि इश्यू का आकार 22,569 करोड़ रुपये था। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, आईपीओ में पेश 8.86 करोड़ शेयरों के मुकाबले 50.58 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। सबसे ज्यादा उत्साह संस्थागत निवेशकों में दिखा। उनका आरक्षित हिस्सा 12.68 गुना भरा। गैर संस्थागत निवेशकों की श्रेणी 6.55 गुना और खुदरा निवेशकों का हिस्सा 1.39 गुना सब्सक्राइब हुआ। इससे पहले 2024 में हुंडई मोटर इंडिया का 27,870 करोड़ रुपये का आईपीओ देश का सबसे बड़ा निर्गम रहा था। एलआईसी का 21,000 करोड़ का आईपीओ भी पीछे छूट गया है। कंपनी के शेयर 24 सितंबर को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की संभावना है।
दशहरा के दिन लागू होगा भारत-न्यूजीलैंड एफटीए
भारत न्यूजीलैंड व्यापार समझौता दशहरे के दिन यानी 20 अक्तूबर से लागू होने जा रहा है। इसके जरिये भारतीय निर्यात के 100 फीसदी हिस्से को न्यूजीलैंड के बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच मिल जाएगी। इससे वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद समेत तमाम उत्पाद शामिल हैं। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की लकड़ी, ऊन, भेड़ का मांस और कच्चे चमड़े सहित तमाम उत्पादों को भारतीय बाजार में तरजीही मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को इसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इस मौके पर उन्होंने न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले से वर्चुअली बात भी की। गोयल ने कहा कि यह
समझौता दशहरा के शुभ अवसर पर लागू होगा। दोनों देशों का लक्ष्य अगले चार से पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है।
डेयरी उत्पादों को संरक्षण
भारत ने कई संवेदनशील क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा है। इनमें दूध, क्रीम, पनीर, दही जैसे डेयरी उत्पादों के साथ-साथ प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल और रबर शामिल हैं। समझौते के तहत न्यूजीलैंड की कंपनियां 15 साल में भारत में 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगी।
सीईपीए वार्ता 5 अक्तूबर से
उधर, भारत और कनाडा के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है और वार्ता का अगला दौर पांच अक्तूबर से शुरू होगा और लगभग पांच दिनों तक चलेगा।
