Biz Updates: सेबी ने डीएचएफएल के कपिल वधावन, धीरज वधावन सहित 6 पर लगाया प्रतिबंध; 120 करोड़ का जुर्माना
बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व सीएमडी कपिल वधावन, पूर्व निदेशक धीरज वधावन और चार अन्य को वित्तीय अनियमितताओं और खातों में हेराफेरी करने के आरोप में प्रतिभूति बाजार से पांच साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया। सेबी की ओर से प्रतिबंधित किए गए अन्य लोगों में राकेश वधावन (गैर-कार्यकारी अध्यक्ष), सारंग वधावन (पूर्व गैर-कार्यकारी निदेशक), हर्षिल मेहता (संयुक्त प्रबंध निदेशक और सीईओ) और संतोष शर्मा (पूर्व सीएफओ) शामिल हैं। सेबी ने इन छह पर 120 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया। सेबी के आदेश के अनुसार, कपिल वधावन और धीरज वधावन पर प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि राकेश वधावन और सारंग वधावन पर चार साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तथा हर्षिल मेहता और संतोष शर्मा पर तीन साल का प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के दौरान ये लोग प्रतिभूति बाजार तक पहुंच नहीं बना सकते। किसी भी तरह से प्रतिभूतियों में लेन-देन नहीं कर सकते। सूचीबद्ध कंपनियों, पंजीकृत मध्यस्थों या बाजार से धन जुटाने की इच्छुक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक जैसी कोई भूमिका नहीं निभा सकते।
रेपो रेट स्थिर होने के बावजूद तीन बैंकों ने कर्ज की ब्याज दर घटाई
आरबीआई की ओर से इस बार रेपो दर को स्थिर रखने के बावजूद तीन बड़े बैंकों ने कर्ज 0.15 फीसदी तक सस्ता कर दिय है। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक और पंजाब नेशनल बैंक शामिल हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया, इसने कर्ज की ब्याज दर 0.15 फीसदी तक घटा दी है। एक रात की अवधि वाले कर्ज की ब्याज दर 8.10 फीसदी से घटकर अब 7.95 फीसदी हो गई है। तीन महीने की दर 8.50 से घटकर 8.35 फीसदी, छह महीने की 8.75 से घटकर 8.65 फीसदी और एक साल की दर 8.90 से घटकर 8.80 फीसदी रह गई है। नई दरें 12 अगस्त से लागू हैं। एचडीएफसी बैंक ने कर्ज की ब्याज दरों में 0.05 फीसदी की कमी की है। इससे नई दर अब 8.55 से 8.75 फीसदी के बीच आ गई हैं, जो सात अगस्त से लागू हैं। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने भी सभी अवधि वाले कर्ज की ब्याज दरों में 0.05 फीसदी की कटौती की है। इसकी छह महीने की दर 8.75 से घटकर 8.70 फीसदी पर आ गई है। एक साल वाले कर्ज की दर 8.90 से घटकर 8.85 फीसदी रह गई है।
आरबीआई ने विदेशी निवेशकों को SRVA से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति दी
भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया है। भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति अब अपने स्पेशल रुपये वोस्ट्रो अकाउंट (SRVA) की अधिशेष राशि निवेश कर सकेंगे। निवेश केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में किया जा सकेगा।
एसआरवीए विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय बैंकों के साथ बनाए गए विशेष खाते हैं जो भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेनदेन के निपटान को सुगम बनाते हैं। यह रुपये को अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान मुद्रा के रूप में बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों का एक हिस्सा है। यह व्यवस्था पहली बार जुलाई 2022 में शुरू की गई थी, जिससे भागीदार देशों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार निपटान की अनुमति मिलती है।
मोहाली में 20 स्वदेशी छात्र-डिजाइन सेमीकंडक्टर चिप्स का सफल निर्माण
मोहाली में सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) में 20 स्वदेशी छात्र-डिजाइन किए गए सेमीकंडक्टर चिप्स सफलतापूर्वक तैयार किए गए हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के अनुसार, इन चिप्स को 17 भारतीय इंजीनियरिंग संस्थानों के छात्रों द्वारा डिजाइन किया गया है। इनमें कई आईटी संस्थान भी शामिल हैं और इनका निर्माण सफलतापूर्वक मंत्रालय की सुविधा में किया गया है। ये डिजाइन डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना का हिस्सा हैं। इसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना है।
टैरिफ से भारतीय निर्यात पर 63.9% तक पड़ेगा प्रभाव- GTRI
अमेरिकी टैरिफ से कई भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर 50% से 63.9% तक प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल ट्रे़ड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। उसके बाद रूसी तेल आयात को लेकर दंड के रूप में भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की। इससे भारत पर कुल 50 फीसदी अमेरिकी टैरिफ लग गया है।
जीटीआरआई के विश्लेषण के अनुसार, 2024-25 में अमेरिका को बुने हुए और बुने हुए परिधानों का संयुक्त निर्यात लगभग 5.5 अरब डॉलर रहा। अन्य भारतीय व्यापारिक वस्तुएं जिन पर 50 प्रतिशत से अधिक टैरिफ लगेगा, वे हैं हीरे, सोना, संबंधित उत्पाद; मशीनरी, यांत्रिक उपकरण; स्टील, एल्युमीनियम, तांबा; वस्त्र; कार्बनिक रसायन; कालीन; फर्नीचर, बिस्तर, गद्दे। इन वस्तुओं पर प्रभावी टैरिफ 51-59 प्रतिशत के बीच होगा। स्मार्टफोन, दवाइयों और पेट्रोलियम उत्पादों पर टैरिफ में छूट रहेगी। हालाँकि, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर 6.9 प्रतिशत एमएफएन टैरिफ लगेगा ।
वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बुधवार को कहा कि भारत सभी देशों के साथ समान स्तर पर और पर्याप्त दृढ़ता के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल गया है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि तेजी से आगे बढ़ रही है। मंत्री यहां द्वारका में बौद्धिक संपदा कार्यालय (आईपीओ) के नव-विस्तारित आईएसए भवन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत अमेरिका, यूरोपीय संघ, पेरू, चिली और न्यूजीलैंड सहित कई देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
