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Biz Updates: पीयूष गोयल ने एफटीए पर चर्चा के लिए ईयू के आयुक्त से मुलाकात की; यूनियन बैंक पर लगा जुर्माना

Sat, 24 May 2025 05:23 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 24 May 2025 05:23 AM IST
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बिजनेस अपडेट - फोटो : अमर उजाला

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय संघ (ईयू) के व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चर्चा हुई। भारत और ईयू के बीच लंबे अंतराल के बाद मुक्त व्यापार समझौता होने वाला है। 

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ईयू अधिकारी मारोस सेफकोविक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात से संबंधित पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि "अपने मित्र और समकक्ष पीयूष गोयल का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। हम प्रगति करना जारी रखेंगे। आइए हम कड़ी मेहनत और निश्चित ध्यान  के साथ गति बनाए रखें। मैं जल्द ही हमारी अगली बैठक की प्रतीक्षा कर रहा हूं ।" पीयूष गोयल ने जवाब में पोस्ट किया कि "स्वागत करने के लिए धन्यवाद, मेरे दोस्त। हमलोग भारत और ईयू की साझा समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए हम इस गति को जारी रखें!" 
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सेबी का निर्देश-दिव्यांगों तक डिजिटल सेवा पहुंचाएं शेयर ब्रोकर
सेबी ने शुक्रवार को शेयर ब्रोकर समेत बाजार से जुड़ी मध्यवर्ती इकाइयों को दिव्यांग लोगों तक डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने का निर्देश दिया। इनमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं। सेबी ने डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया को समावेशी और सुलभ बनाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की ओर से खाता खोलने से संबंधित एफएक्यू भी जारी किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा, हम दृष्टिबाधित समेत दिव्यांग व्यक्तियों को पंजीकृत मध्यवर्ती इकाइयों की सेवाओं की समान पहुंच सक्षम करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांगों को डिजिटल केवाईसी सुविधा देने के लिए इकाइयों को सजीव परिवेश में वीडियो कैप्चरिंग के लिए मदद देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2025 में दिव्यांगों के लिए वित्तीय समावेशन जोर दिया था।
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यूनियन बैंक व ट्रांजेक्ट्री टेक्नोलॉजीज पर जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय मानदंडों के गैर-अनुपालन के लिए यूनियन बैंक और ट्रांजेक्ट्री टेक्नोलॉजीज पर जुर्माना लगाया है। यूनियन बैंक पर बैंकिंग अधिनियम के प्रावधानों और कृषि कर्ज पर कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए 63.6 लाख जुर्माना लगाया गया है। ट्रांजेक्ट्री टेक्नोलॉजीज पर 40 लाख का दंड लगा है।

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विदेशी मुद्रा भंडार में 4.8 अरब डॉलर की गिरावट
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 16 मई को समाप्त सप्ताह में 4.88 अरब डॉलर घटकर 685.72 अरब डॉलर रह गया। हालांकि, विदेशी मुद्रा संपत्ति 27.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 581.652 अरब डॉलर पहुंच गई। स्वर्ण भंडार 5.12 अरब डॉलर घटकर 81.2 अरब डॉलर रह गया।

प्रति शेयर 1.80 रुपये लाभांश देगी लिंकन फार्मा
लिंकन फार्मास्यूटिकल्स को 2024-25 में 82.44 करोड़ का मुनाफा हुआ है। परिचालन आय बढ़कर 645.71 करोड़ पहुंच गई। कंपनी में विदेशी निवेशकों का हिस्सा बढ़कर 5 फीसदी पहुंच गया। कंपनी ने 2024-25 के लिए प्रति शेयर 1.80 रुपये लाभांश देने की घोषणा की है।

पीएनसी इन्फ्राटेक ने 10 सड़क संपत्तियों में बेची हिस्सेदारी
पीएनसी इन्फ्राटेक और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई पीएनसी इन्फ्रा होल्डिंग्स ने कंपनी की 10 सड़क परिसंपत्तियों में 1827.6 करोड़ (अन्य प्राप्तियों को छोड़कर) में इक्विटी हिस्सेदारी की बिक्री पूरी कर ली है। इसे हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट (एचआईटी) को बेचा गया है। पीएनसी इन्फ्राटेक के अध्यक्ष-एमडी प्रदीप कुमार जैन ने कहा, देश बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रहा है। ऐसे में प्रस्तावित विनिवेश कंपनी के रणनीतिक उद्देश्य के अनुरूप है।

फर्स्ट गेम्स कंपनी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने  5,712 करोड़ रुपये के GST नोटिस पर लगाई रोक
 सुप्रीम कोर्ट ने फिनटेक कंपनी One97 Communications के स्वामित्व वाले रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म First Games को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने कंपनी को भेजे गए 5,712 करोड़ रुपये के जीएसटी नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह जानकारी शनिवार को एक नियामक फाइलिंग में दी गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कंपनी को अस्थायी राहत मिली है। अब मामले की अगली सुनवाई तक कंपनी को नोटिस की राशि का भुगतान नहीं करना होगा।

जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने अप्रैल में फर्स्ट गेम्स को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया था। रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा गया कि हम आपको सूचित करते हैं कि फर्स्ट गेम्स ने हमें 24 मई 2025 को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए एससीएन की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

टैक्स का मुद्दा केवल फर्स्ट गेम्स तक सीमित नहीं है
पेटीएम ब्रांड के मालिक वन97 कम्युनिकेशंस ने कहा कि टैक्स का मामला पूरे उद्योग का मुद्दा है।  यह केवल फर्स्ट गेम्स तक सीमित नहीं है । इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हो रही है।

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