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FSSAI: खाने-पीने के पैकेटों पर 100 फीसदी लिखने पर लगी रोक, एफएसएसएआई ने कहा- यह उपभोक्ताओं के लिए भ्रामक

Thu, 29 May 2025 07:20 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 29 May 2025 07:20 AM IST
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बिजनेस अपडेट - फोटो : अमर उजाला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अध्यक्ष मासातो कांडा से मुलाकात की और रोजगार सृजन सहित एकीकृत ग्रामीण समृद्धि से जुड़े पहलों के लिए समर्थन बढ़ाने की अपील की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप साझेदारी को आकार देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' के दृष्टिकोण को अमल में लाने व प्रणालीगत परिवर्तन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 'बजट प्लस' व 'वित्त प्लस' जैसे पहल पर जोर दिया। प्रतिनिधिमंडल ने उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर प्रतिक्रिया देने में तत्परता का आग्रह किया।

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आरबीआई पार्टिकल बोर्ड बनाने में करेगा कटे-फटे बैंक नोटों का इस्तेमाल
बैंक नोटों के निपटान को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पार्टिकल बोर्ड बनाने के लिए कटे हुए बैंक नोटों का उपयोग करेगा और उसने बोर्ड निर्माताओं को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जानकारी गुरुवार को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दी गई। अपनी रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष उत्पादित बैंकनोट ब्रिकेट या संपीड़ित कागज के ब्लॉकों की मात्रा लगभग 15,000 टन है, तथा वह निपटान के लिए हरित विकल्पों की तलाश में है। परंपरागत रूप से, अधिकांश केंद्रीय बैंक और मुद्रा प्रबंधन के प्रभारी अन्य प्राधिकारी कटे हुए बैंक नोटों का निपटान लैंडफिल में या जलाकर कर देते हैं, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई ने कुछ वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा एक अध्ययन का आदेश दिया था।

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एशिया प्रशांत के टॉप-10 में IGI एयरपोर्ट दिल्ली भी
दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआईए) भी अब एशिया-प्रशांत और मध्य पूर्व क्षेत्रों के शीर्ष 10 हब एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। यह जानकारी बुधवार को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया-पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट की एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024 में सामने आई है। इस सूची में दुबई इंटरनेशनल हवाई अड्डा पहले स्थान पर है। इसके बाद शंघाई पुडोंग (चीन), हमाद (कतर) और इंचियोन (दक्षिण कोरिया) हवाई अड्डे क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। बैंकॉक सुवर्णभूमि हवाई अड्डा (थाईलैंड) सातवें स्थान पर है। दिल्ली हवाईअड्डा इस सूची में 10वें स्थान पर है और यह इस सूची में शामिल इकलौता भारतीय हवाई अड्डा है। इन हवाईअड्डों में कनेक्टिविटी में साल-दर-साल 14 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

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दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने उधार लेने की लागत में कटौती की
दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने प्रमुख ब्याज दर में कटौती की है और 2025 में देश की अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास के अनुमान को घटा दिया है। यह कदम उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बढ़ोतरी और हालिया राजनीतिक उथल-पुथल से खराब हुई कमजोर घरेलू मांग का मुकाबला करने के लिए उठाया है। मौद्रिक नीति बैठक के बाद, बैंक ऑफ कोरिया ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में एक चौथाई प्रतिशत की कटौती करके इसे 2.5 प्रतिशत कर दिया। अक्टूबर के बाद से यह चौथी कटौती थी, जब इसने कमज़ोर होती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कई वर्षों में पहली बार उधार लेने की लागत कम करना शुरू किया था। बैंक ने अपने 2025 के विकास के दृष्टिकोण को घटाकर 0.8 प्रतिशत कर दिया, जो फरवरी में घोषित 1.5 प्रतिशत के पिछले अनुमान से लगभग आधा है।


पांच वर्षों में 6.5% की दर से बढ़ेगी बिजली की मांग
देश में बिजली की मांग अगले पांच वर्षों में 6-6.5 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा, यह वृद्धि इलेक्ट्रिक वाहनों व ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट को अपनाने के साथ डाटा सेंटर क्षमता को मजबूत करने के कारण होगी। वित्त वर्ष 2025-26 में उत्पादन क्षमता वृद्धि 44 गीगावाट के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। इक्रा ने कहा, ईवी, ग्रीन हाइड्रोजन और डाटा सेंटर 2025-26 से 2029-30 तक मांग में 20-25 फीसदी का योगदान कर सकते हैं। मार्च, 2026 तक कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 520 गीगावाट के करीब पहुंच जाएगी।

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ट्राई ने 6 गीगाहर्ट्ज, ई-वी बैंड में स्पेक्ट्रम आवंटन पर मांगे सुझाव
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने निचले 6 गीगाहर्ट्ज, 7 गीगाहर्ट्ज, 13 गीगाहर्ट्ज, 15 गीगाहर्ट्ज, 18 गीगाहर्ट्ज और 21 गीगाहर्ट्ज के साथ ई एवं वी बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन पर बुधवार को परामर्श पत्र जारी कर सुझाव मांगे हैं। ट्राई ने टिप्पणियों के लिए अंतिम तिथि 25 जून और जवाबी टिप्पणियों के लिए अंतिम तिथि 9 जुलाई तय की है। परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें हितधारकों से 50 से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं।

डाटा सेंटर क्षेत्र में हो सकता है 20-25 अरब डॉलर निवेश
भारत के डाटा सेंटर क्षेत्र में 2020 से अब तक करीब 15 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग और आरि्टफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को बड़े पैमाने पर अपनाने के बीच बढ़ती मांग के दम पर क्षेत्र में छह वर्षों में 20-25 अरब डॉलर का निवेश होने की संभावना है। कोलियर्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल, 2025 तक भारत के सात प्रमुख शहरों में डाटा सेंटर की क्षमता 1,263 मेगावॉट थी, जो 2030 तक बढ़कर 4,500 मेगावॉट के पार पहुंच सकती है। 

रिपोर्ट में कहा गया है, पिछले पांच से छह वर्षों में भारतीय डाटा सेंटर उद्योग में वृद्धि के साथ प्रभावशाली स्तर पर निवेश हुआ है। ये निवेश मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण, परियोजना निर्माण और विकास आदि पर केंद्रित रहे हैं। कोलियर्स इंडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी जतिन शाह ने कहा, भारत तेजी से डिजिटलीकरण, डाटा स्थानीयकरण मानदंडों और मजबूत सरकारी समर्थन से प्रेरित होकर वैश्विक डाटा सेंटर का केंद्र बन रहा है। इसमें तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है। 

खाद्य वस्तुओं के पैकेट पर 100 फीसदी लिखने पर प्रतिबंध

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य वस्तुओं के पैकेट पर 100 फीसदी लिखने पर रोक लगाते हुए इसे उपभोक्ताओं के लिए भ्रामक करार दिया। शीर्ष खाद्य नियामक ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी खाद्य व्यापार संचालकों (एफबीओ) से कहा है कि खाद्य वस्तुओं के लेबल, पैकेजिंग और प्रचार सामग्री पर 100 फीसदी के दावे से बचें। क्योंकि मौजूदा नियामक प्रावधानों के तहत यह अस्पष्ट है। इसकी गलत व्याख्या की आशंका है। एफएसएसएआई की एडवाइजरी में कहा गया है कि खाद्य वस्तुओं के पैकेट और प्रचार मंचों पर 100 फीसदी शब्द के उपयोग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने में आ रही है।

खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के अनुसार, 100 फीसदी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा एफएसएस अधिनियम, 2006 या इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों में भी इसका किसी भी तरह से संदर्भ नहीं दिया गया। इन नियमों का उप-विनियमन 10(7) किसी भी ऐसे विज्ञापन या दावे पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है, जो भ्रामक तरीके से उपभोक्ता की धारणा को प्रभावित करता है। एडवाइजरी के मुताबिक, इन चिंताओं को देखते हुए, 100 फीसदी शब्द का उपयोग न करने की सलाह दी गई है।
 
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