बिजनेस अपडेट्स: एंटी-ड्रोन व जैमर बेचने पर एक्सबूम पर 10 लाख जुर्माना; वॉलमार्ट डिजिटल मूल्य लेबल लागू करेगा
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बंगलूरू की ई-कॉमर्स कंपनी एक्सबूम पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि कंपनी ने जरूरी मंजूरी के बिना अपने प्लेटफॉर्म पर एंटी-ड्रोन सिस्टम, ड्रोन जैमर और जीपीएस जैमर को गैर-कानूनी तरीके से सूचीबद्ध और प्रचारित किया। सीसीपीए ने हाल ही में जारी एक आदेश में एक्सबूम को निर्देश दिया कि वह इन उत्पादों को तब तक लिस्ट, होस्ट, एडवर्टाइज, प्रमोट या बिक्री के लिए पेश न करे जब तक कि उनके साथ जरूरी नियामक मंजूरी और कानूनी जानकारी न दी गई हो। कंपनी को 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है।
वॉलमार्ट डिजिटल मूल्य लेबल पर ग्राहकों की आशंकाएं दूर करने का प्रयास कर रहा
अमेरिकी कंपनी- वॉलमार्ट अपने स्टोरों में डिजिटल मूल्य लेबल लागू कर रहा है, जिससे ग्राहकों की नई मूल्य निर्धारण तकनीक को लेकर आशंकाएं दूर हो सकें। वॉलमार्ट इंक. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन फर्नेर ने कंपनी की वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि कंपनी आय, खरीदारी इतिहास या ग्राहक की भुगतान इच्छा जैसी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कीमतें तय करने के लिए नहीं करेगी। उन्होंने शुक्रवार को लिखा कि कीमतें व्यक्ति या दिन के समय के आधार पर अलग नहीं होंगी। फर्नेर ने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता खरीदारी सहायक स्पार्की भी इसी वादे का पालन करेगा। ऐसी प्रथाएं कंपनी के "हर दिन कम दाम" कारोबार मॉडल का उल्लंघन करेंगी। वॉलमार्ट ने मार्च में बताया था कि उसके 2,300 अमेरिकी स्टोरों में डिजिटल शेल्फ का उपयोग हो रहा है। अगले एक वर्ष में यह तकनीक पूरे श्रृंखला में लागू होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक शेल्फ मूल्य टैग कीमतों को लगातार बदलने और भुगतान काउंटर से मिलान करने में सहायक हैं। ये श्रमिकों का समय और श्रम लागत भी बचाते हैं। फेडरल ट्रेड कमीशन ने चेतावनी दी है कि व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन कर सकता है। कंपनियों को ग्राहकों को यह बताना होगा कि व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग मूल्य निर्धारित करने के लिए कैसे किया जा रहा है।
विदेश सचिव मिसरी ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात, SRIA पर चर्चा
विदेश मंत्रालय ने रविवार को बताया कि विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने अमेरिकी कांग्रेस के एक द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। भारत-अमेरिका संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। इसमें हाल ही में लागू 'रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम' (SRIA) और संबंधों की भविष्य की दिशा पर भी बात हुई। आपसी चिंता के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी उपायों और नौवहन की स्वतंत्रता पर भी विचार-विमर्श हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर यह जानकारी साझा की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'लिंडसे ओ ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम 2026' पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों (चीन और भारत सहित) पर 100 फीसदी तक शुल्क लगाने का अधिकार देता है।
