Biz Updates: अब NBFC और माइक्रोफाइनेंस कंपनियां दे सकेंगी ज्यादा कर्ज; फिटजी ऑडिट फर्म से कराएगी फोरेंसिक जांच
आरबीआई ने मंगलवार को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और छोटी राशि के कर्ज देने वाली माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए जोखिम भारांश कम कर दिया है। इस कदम से इन संस्थानों के पास अधिक धन उपलब्ध होगा और वे पहले से अधिक कर्ज दे सकेंगे। कम जोखिम भारांश का मतलब है कि बैंकों को उपभोक्ता कर्ज के लिए सुरक्षा के रूप में कम धनराशि अलग रखनी होगी, जिससे उनकी उधार देने की क्षमता में वृद्धि होगी।
आरबीआई ने नवंबर, 2023 में जोखिम भारांश को 125 फीसदी तक बढ़ाकर ऋण देने के मानदंडों को कड़ा कर दिया था। उसके बाद एनबीएफसी और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज देने की रफ्तार धीमी हो गई है। आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा, समीक्षा के बाद ऐसे कर्ज पर लागू जोखिम भार को बहाल करने का निर्णय लिया गया है।
आरबीआई ने कहा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) की ओर से दिए गए माइक्रोफाइनेंस कर्ज पर भी 100 फीसदी का जोखिम भारांश लगेगा। इस बारे में इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सह समूह प्रमुख (वित्तीय क्षेत्र रेटिंग) अनिल गुप्ता ने कहा, इस क्षेत्र में मौजूदा प्रतिकूल हालात को देखते हुए यह स्वागतयोग्य कदम है। इससे संबंधित कंपनियों को कुछ राहत मिलेगी और कर्ज प्रवाह बढ़ेगा।
122 करोड़ का गबन...ऑडिट फर्मों को तलब करेगी पुलिस
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ के गबन मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आधा दर्जन कंपनियों के प्रतिनिधियों को तलब किया है। इन्होंने 2019-2024 के दौरान बैंक का ऑडिट किया था। एक अधिकारी ने बताया कि बैंक का प्रारंभिक ऑडिट मेसर्स संजय राणे एसोसिएट्स ने किया था। इस फर्म के पार्टनर अभिजीत देशमुख से चार दिनों से पूछताछ की जा रही है। अब दूसरे पार्टनर संजय राणे को भी बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है।
संजय राणे एसोसिएट्स के अलावा, ईओडब्ल्यू ने मेसर्स यूजी देवी एंड कंपनी, मेसर्स गांधी एंड एसोसिएट्स एलएलपी, मेसर्स शिंदे-नायक एंड एसोसिएट्स, मेसर्स जैन त्रिपाठी एंड कंपनी और मेसर्स एसआई मोगुल एंड कंपनी के प्रतिनिधियों को भी बुलाया है। इन फर्मों के प्रतिनिधियों से बुधवार से बयान दर्ज किए जाएंगे।
अधिकारी ने कहा, यदि आवश्यक हुआ तो ईओडब्ल्यू बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड का फोरेंसिक ऑडिट कराएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि 122 करोड़ रुपये का गबन कैसे हुआ।
2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य के लिए भारत को बढ़ानी होगी 20% फंडिंग
भारत को 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 300 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। इसके लिए हर साल 20 फीसदी की दर से फंडिंग बढ़ानी होगी, जो 2032 तक 68 अरब डॉलर पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं करने पर भारत महत्वपूर्ण लक्ष्य से चूक सकता है।
वैश्विक ऊर्जा शोध संस्थान एम्बर की रिपोर्ट में कहा गया है कि नए युग की ‘फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी’ (एफडीआरई) परियोजनाओं से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत में देरी एवं अनिश्चितताओं से पूंजी की लागत 400 आधार अंकों तक बढ़ सकती है। लागत में इस बढ़ोतरी के कारण भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य से 100 गीगावाट तक पीछे रह सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, परियोजनाओं के चालू होने में देरी की प्रमुख वजह भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएं, ग्रिड कनेक्टिविटी में देरी और बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) पर हस्ताक्षर करने में विलंब है।
उच्च लागत से बढ़ेगा उपभोक्ताओं का बिजली खर्च
रिपोर्ट में कहा गया है कि पूंजी की उच्च लागत की वजह से उपभोक्ताओं का बिजली खर्च भी बढ़ेगा। 2023-24 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में निवेश 13.3 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो 2022-23 की तुलना में 40 फीसदी अधिक है।
ईपीएफओ ने दिसंबर में 16.05 लाख सदस्य जोड़े
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दिसंबर, 2024 में शुद्ध रूप से 16.05 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। यह नवंबर, 2024 के मुकाबले 9.69 फीसदी अधिक है। कुल नए सदस्यों में करीब 2.22 लाख महिला अंशधारक हैं।
श्रम मंत्रालय ने कहा, दिसंबर, 2023 के मुकाबले नियमित वेतन पर रखे लोगों की संख्या 2.74 फीसदी अधिक है। ईपीएफओ से जुड़ने वालों की संख्या में वृद्धि का मतलब है कि संगठित क्षेत्र में नौकरियां बढ़ी हैं।
फिटजी ऑडिट फर्म से कराएगा फोरेंसिक जांच
फिटजी के बोर्ड ने सर्वसम्मति से एक ऑडिट फर्म से फोरेंसिक जांच कराने और सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया है।
फिटजी के संस्थापक डीके गोयल ने कहा, यह कदम ब्रांड के खिलाफ नकारात्मक प्रचार के मद्देनजर उठाया गया है। इससे प्रतिस्पर्धियों की ओर से फिटजी ब्रांड को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने की कोशिशों का पर्दाफाश होगा।
भारत ने यूक्रेन युद्ध के तीसरे साल में खरीदा 4.47 लाख करोड़ का रूसी तेल, रिपोर्ट में दावा
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आयातक भारत ने यूक्रेन युद्ध के तीसरे साल में रूस से 49 अरब यूरो (करीब 4.47 लाख करोड़ रुपये) का कच्चा तेल खरीदा है। यह सालाना आधार पर 8 फीसदी वृद्धि को दर्शाता है।
ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा, युद्ध के तीसरे वर्ष में नए बाजारों पर रूस की पकड़ मजबूत हुई है। चीन (78 अरब यूरो), भारत (49 अरब यूरो) और तुर्किये (34 अरब यूरो) तीन सबसे बड़े खरीदार रहे। रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस ने दुनियाभर को कुल 847 अरब यूरो मूल्य के जीवाश्म ईंधन का निर्यात किया है। तीसरे साल में रूस की कुल जीवाश्म ईंधन आय बढ़कर 242 अरब यूरो पहुंच गई है, जिसमें चीन, भारत और तुर्किये की हिस्सेदारी 74 फीसदी है।
डॉलर की मजबूत मांग से रुपया 47 पैसे टूटा
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मंगलवार को 47 पैसे टूटकर 87.19 पर बंद हुआ। अमेरिका के व्यापार शुल्क को लेकर बढ़ रही अनिशि्चतता के बीच माह के अंत में आयातकों में डॉलर की मांग बढ़ने से रुपये में बड़ी गिरावट आई।
फॉरेक्स कारोबारियों का कहना है कि दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में मजबूती और विदेशी निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी से भी रुपये पर दबाव बढ़ा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया कमजोरी के साथ 86.83 के स्तर पर खुला। बाद में इसमें और गिरावट आती गई। अंत में यह 87.19 पर बंद हुआ। मिरै एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, हमारा अनुमान है कि घरेलू बाजारों में कमजोरी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण घरेलू मुद्रा नकारात्मक स्तर पर कारोबार करेगी। अमेरिकी डॉलर में सुधार से रुपये पर और दबाव बढ़ेगा। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से रुपये को निचले स्तर से समर्थन मिल सकता है। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा की मजबूती दर्शाने वाले डॉलर सूचकांक 0.04 फीसदी बढ़कर 106.64 पर पहुंच गया।
आईटीसी के गलत दावे पर 30 बीमा कंपनियों को देने होंगे 5,500 करोड़
एजेंटों के कमीशन से जुड़े इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पर गलत दावों के तहत 30 बीमा कंपनियों को 5,500 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है। जीएसटी प्राधिकरण ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के खिलाफ 2,400 करोड़ की कर मांग को बरकरार रखा है। इसके बाद बाकी कंपनियों को भेजे गए नोटिस की मांग को भी बरकरार रखा जा सकता है।
जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) कथित तौर पर आईटीसी का दुरुपयोग करने वाली 30 बीमा कंपनियों की जांच कर रहा है। जांच के बाद कई कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें 5,500 करोड़ मांगे गए हैं। एचडीएफसी लाइफ पर आरोप है कि बीमा कंपनी ने मध्यस्थ विक्रेताओं के जरिये अतिरिक्त भुगतान करके गलत तरीके से विपणन खर्च के रूप में दिखाया है।
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार व पेटीएम में करार
सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम के साथ समझौता किया है। इसके तहत, कंपनी बुनियादी ढांचा समर्थन, बाजार पहुंच व फंडिंग अवसर भी उपलब्ध कराएगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने और फिनटेक स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए पेटीएम के साथ यह समझौता किया है।
