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Biz Updates: सरकार ने हिंदुस्तान जिंक में 1.6 फीसदी हिस्सा बेचा; देश का कोयला आयात 8 फीसदी बढ़ा

Mon, 11 Nov 2024 06:19 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 11 Nov 2024 06:19 AM IST
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बिजनेस अपडेट - फोटो : अमर उजाला
सरकार ने हिंदुस्तान जिंक लि. में ऑफर फार सेल के जरिये 1.6 फीसदी हिस्सा बेचकर 3,449 करोड़ रुपये जुटा ली है। कुल 5.28 करोड़ शेयर बेचे गए हैं। संस्थागत निवेशकों ने 3,400 करोड़ रुपये के लिए बोली लगाई। खुदरा निवेशकों ने बहुत कम बोली लगाई। हिंदुस्तान जिंक में सरकार की हिस्सेदारी 29.54 फीसदी है। हिंदुस्तान जिंक की हिस्सेदारी बिक्री से प्राप्त आय से सरकार के विनिवेश खजाने को बढ़ाने में मदद मिली है। चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार ने कंपनियों में अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री से 8,625 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसमें जीआईसी के ओएफएस के जरिये जुटाए गए 2,346 करोड़ रुपये और कोचीन शिपयार्ड से 2,015 करोड़ रुपये शामिल हैं।
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देश का कोयला आयात 8 फीसदी बढ़ा
देश का कोयला आयात अप्रैल से सितंबर के बीच 7.8 फीसदी बढ़कर 140.60 टन पर पहुंच गया है। एक साल पहले समान अवधि में यह 130.34 टन था। कंपनी ने बताया, सितंबर में आयात 10.09 फीसदी घटकर 19.42 टन रह गया है।
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भारत कच्चा तेल आधारित अर्थव्यवस्था से गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा: हरदीप पुरी
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयातित कच्चे तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था से गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में सरकार ने घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाने और आयात पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। 
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वर्तमान में, भारत अपनी प्राकृतिक गैस की जरूरतों का लगभग 50 प्रतिशत आयात करता है, लेकिन अपस्ट्रीम क्षेत्र में नए निवेश के साथ, समय के साथ इस निर्भरता में कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू उत्पादकों को गैस उत्पादन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करके, सरकार न केवल भारत के भीतर एक मजबूत ऊर्जा आधार तैयार कर रही है, बल्कि देश के आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों का भी समर्थन कर रही है। 

पुरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उठाए गए प्रमुख कदमों के साथ भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दिशा में अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है... चूंकि हम अपनी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता का लगभग 50% आयात करते हैं, इसलिए देश के भीतर बढ़ा हुआ गैस उत्पादन हमारी आयात निर्भरता को कम करेगा।"

ट्रम्प 2.0 के दौरान रुपये में 8-10 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है: रिपोर्ट

एसबीआई की एक शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में 8-10 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। हालांकि, सोमवार को स्थानीय मुद्रा अपने सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर पहुंच गई।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024: ट्रंप 2.0 का भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा शीर्षक वाली रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में कुछ समय के लिए गिरावट आ सकती है, जिसके बाद इसमें तेजी लौट सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड जे. ट्रम्प की ऐतिहासिक वापसी ने बाजारों और चुनिंदा परिसंपत्ति वर्गों को एक नया झटका दिया है, अब ध्यान व्यापक आर्थिक प्रभाव और आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन की ओर स्थानांतरित हो रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "ट्रंप की जीत भारत के लिए चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण लेकर आई है। टैरिफ में वृद्धि, एच-1बी प्रतिबंध और मजबूत डॉलर की संभावना अल्पकालिक अस्थिरता ला सकती है... लेकिन यह भारत को अपने विनिर्माण का विस्तार करने, निर्यात बाजारों में विविधता लाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक प्रोत्साहन भी प्रदान करती है।"

लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 84.39 (अनंतिम) के नए सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और घरेलू शेयर बाजारों में नरम रुख के कारण यह गिरावट आई।

विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि जब तक डॉलर सूचकांक में नरमी नहीं आती या विदेशी फंड के बहिर्वाह में कमी नहीं आती, रुपया पर दबाव बना रहेगा। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि रुपये में तीव्र गिरावट आने की "आशंका" निराधार है।

चालू वित्त वर्ष में अबतक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.41 प्रतिशत बढ़कर 12.11 लाख करोड़ रुपये हुआ
इस साल एक अप्रैल से 10 नवंबर के बीच शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.41 प्रतिशत बढ़कर 12.11 लाख करोड़ रुपये रहा है।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के आंकड़ों के अनुसार, इसमें 5.10 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध कॉरपोरेट कर और 6.62 लाख करोड़ रुपये का गैर-कॉरपोरेट कर (व्यक्तियों, एचयूएफ, फर्मों द्वारा भुगतान किए गए करों सहित) शामिल हैं। अन्य करों के मद में 35,923 करोड़ रुपये आए। आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से 10 नवंबर के दौरान प्रत्यक्ष कर का सकल संग्रह 21.20 प्रतिशत बढ़कर 15.02 लाख करोड़ रुपये रहा।



इस दौरान 2.92 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए, जो एक साल पहले की तुलना में 53 प्रतिशत अधिक है। रिफंड के समायोजन के बाद, शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (जिसमें कॉरपोरेट, गैर-कॉरपोरेट और अन्य कर शामिल हैं) लगभग 12.11 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 10.49 लाख करोड़ रुपये से 15.41 प्रतिशत अधिक है।
 

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