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Biz Updates: आरबीआई आज कर सकता है लाभांश देने की घोषणा; अदाणी समूह का एबिटा रिकॉर्ड 90,000 करोड़ पहुंचा
Fri, 23 May 2025 01:50 AM IST
ज्योति भास्कर
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Fri, 23 May 2025 01:50 AM IST
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बिजनेस अपडेट
- फोटो : अमर उजाला
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को दिए जाने वाले लाभांश की राशि की घोषणा कर सकता है। केंद्रीय बैंक नैं 2023-24 में सरकार को रिकॉर्ड 2.1 लाख करोड़ रुपये का लाभांश दिया था। इस बार लाभांश भुगतान अधिक होने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि आरबीआई सरकार को. 2.50 लाख करोड़ से ज्यादा लाभांश दे सकता है।
अदाणी समूह का एबिटा रिकॉर्ड 90,000 करोड़
अदाणी समूह की कंपनियों ने 2024-25 में अब तक का सर्वाधिक करीब 90,000 करोड़ का प्री-टैक्स मुनाफा (एबिटा) दर्ज किया है। समूह का शुद्ध लाभछह साल से 48.5 फीसदी की चक्रवृद्धि दर से बढ़कर 2024-25 में 40,565 करोड़ पहुंच गया। समूह के पास 53,843 करोड़ की नकदी है, जिससे वह अपने 21 माह तक के कर्ज भुगतान को आसानी से पूरा कर सकता है।
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अदाणी समूह का एबिटा रिकॉर्ड 90,000 करोड़
अदाणी समूह की कंपनियों ने 2024-25 में अब तक का सर्वाधिक करीब 90,000 करोड़ का प्री-टैक्स मुनाफा (एबिटा) दर्ज किया है। समूह का शुद्ध लाभछह साल से 48.5 फीसदी की चक्रवृद्धि दर से बढ़कर 2024-25 में 40,565 करोड़ पहुंच गया। समूह के पास 53,843 करोड़ की नकदी है, जिससे वह अपने 21 माह तक के कर्ज भुगतान को आसानी से पूरा कर सकता है।
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प्रति शेयर 7.85 रुपये लाभांश देगी आईटीसी
इंडियन टोबैको कंबनी (आईटीसी) का शुद्ध लाभ 2024-25 की चौथी तिमाही में दो फीसदी बढ़कर 6,416.85 करोड़ पहुंच गया। कंपनी के होटल कारोबार ने दिसंबर, 2024 को समाप्त 9 महीनों में सर्वाधिक राजस्व और परिचालन लाभ कमाया है। आईटीसी के बोर्ड ने शेयरधारकों को प्रति शेयर 7.85 रुपये का अंतिम लाभांश देने की घोषणा की है।
इंडियन टोबैको कंबनी (आईटीसी) का शुद्ध लाभ 2024-25 की चौथी तिमाही में दो फीसदी बढ़कर 6,416.85 करोड़ पहुंच गया। कंपनी के होटल कारोबार ने दिसंबर, 2024 को समाप्त 9 महीनों में सर्वाधिक राजस्व और परिचालन लाभ कमाया है। आईटीसी के बोर्ड ने शेयरधारकों को प्रति शेयर 7.85 रुपये का अंतिम लाभांश देने की घोषणा की है।
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फिच ने 2028 तक भारत की औसत वृद्धि दर बढ़ाकर 6.4 फीसदी किया
फिच रेटिंग्स ने 2028 तक भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर की क्षमता का अनुमान बढ़ाकर 6.4 फीसदी कर दिया। एजेंसी ने नवंबर, 2023 में इसके 6.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था। फिच ने बृहस्पतिवार को पांच साल के संभावित जीडीपी अनुमानों को अपडेट करते हुए कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023 की रिपोर्ट के समय की हमारी अपेक्षा से अधिक मजबूती से वापसी की है। इससे वैश्विक महामारी के झटकों के कम प्रतिकूल प्रभाव के संकेत मिलते हैं। इसलिए, 2023-28 के लिए भारत की औसत वृद्धि दर का अनुमान 6.2 फीसदी से बढ़ाकर 6.4 फीसदी कर दिया है। वहीं, चीन की विकास दर इस अवधि में 4.3 फीसदी रहेगी। फिच ने 10 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए अगले पांच वर्षों के लिए संभावित जीडीपी वृद्धि अनुमानों को कम कर दिया है।
फिच रेटिंग्स ने 2028 तक भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर की क्षमता का अनुमान बढ़ाकर 6.4 फीसदी कर दिया। एजेंसी ने नवंबर, 2023 में इसके 6.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था। फिच ने बृहस्पतिवार को पांच साल के संभावित जीडीपी अनुमानों को अपडेट करते हुए कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023 की रिपोर्ट के समय की हमारी अपेक्षा से अधिक मजबूती से वापसी की है। इससे वैश्विक महामारी के झटकों के कम प्रतिकूल प्रभाव के संकेत मिलते हैं। इसलिए, 2023-28 के लिए भारत की औसत वृद्धि दर का अनुमान 6.2 फीसदी से बढ़ाकर 6.4 फीसदी कर दिया है। वहीं, चीन की विकास दर इस अवधि में 4.3 फीसदी रहेगी। फिच ने 10 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए अगले पांच वर्षों के लिए संभावित जीडीपी वृद्धि अनुमानों को कम कर दिया है।
रोज वैली की 409 करोड़ की 30 संपत्तियांं नीलाम करेगा सेबी
सेबी 27 जून को रोज वैली समूह की 30 संपत्तियों की नीलामी करेगा, जिनका आरक्षित मूल्य 409 करोड़ रुपये होगा। यह नीलामी कंपनी की ओर से अवैध योजनाओं के जरिये लोगों से जुटाई गई धनराशि की वसूली के लिए होगी।
सेबी ने बृहस्पतिवार को एक सूचना में कहा, नीलामी में शामिल संपत्तियों में पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा और बिहार में स्थित इमारतें, भूखंड, फ्लैट, रिसॉर्ट, होटल व मनोरंजन पार्क वाली जमीनें शामिल हैं। इनकी नीलामी 27 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे के बीच होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सितंबर, 2023 में सेबी को इनकी ई-नीलामी शुरू करने का निर्देश दिया था।
सेबी 27 जून को रोज वैली समूह की 30 संपत्तियों की नीलामी करेगा, जिनका आरक्षित मूल्य 409 करोड़ रुपये होगा। यह नीलामी कंपनी की ओर से अवैध योजनाओं के जरिये लोगों से जुटाई गई धनराशि की वसूली के लिए होगी।
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