Biz Updates: एअर इंडिया CEO व कर्मी इकोनॉमी क्लास में करेंगे सफर; एचएएल को मिली तेजस विमान के इंजन की डिलीवरी
कर्मचारियों की नई यात्रा नीति के तहत एअर इंडिया के सीईओ, शीर्ष अधिकारी और वरिष्ठ कमांडर भारतीय शहरों में इकोनॉमी क्लास में यात्रा करेंगे। नई नीति अगले महीने से चरणबद्ध तरीकों से लागू होगी। शीर्ष प्रबंधन (उपाध्यक्ष और शीर्ष) के लिए यह नीति 1 अप्रैल से, जबकि वरिष्ठ कमांडरों के लिए यह 1 जून से प्रभावशाली होगी। एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, इस नीति के साथ हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी प्रीमियम सीटें (बिजनेस और प्रीमियम इकॉनमी) पहले बुकिंग के लिए हमारे ग्राहकों के लिए उपलब्ध हों। यह पहल नई एअर इंडिया में ग्राहक-केंद्रित संस्कृति को प्रदर्शित करता है। दूसरी तरफ एक सूत्र ने बताया कि नीति में अपग्रेड विकल्प भी दिया गया है, जिसका लाभ फ्लाइट के प्रस्थान से 50 मिनट पहले तक बिजनेस या प्रीमियम श्रेणी की सीट के बिक न पाने या खाली रह जाने पर उठाया जा सकता है।
अब गेहूं के स्टॉक की साप्ताहिक रिपोर्टिंग अनिवार्य
केंद्र सरकार ने बाजार की अटकलों पर नकेल कसने के लिए गेहूं के स्टॉक की साप्ताहिक रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी है। खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और बाजार में सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने की रणनीति के तहत एक अप्रैल से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को ऑनलाइन पोर्टल पर अपने गेहूं स्टॉक के स्टॉक की जानकारी देनी होगी। अनिवार्य साप्ताहिक गेहूं स्टॉक रिपोर्टिंग को लेकर जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक सभी कानूनी संस्थाओं को अगली सूचना तक हर शुक्रवार को जानकारी मुहैया करानी ही होगी। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग कीमतों को नियंत्रित करने का काम करेगा। सरकार पूरे देश में गेहूं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खुलासों पर बारीकी से नजर भी रखेगी।
एटीएम से मुफ्त निकासी सीमा के बाद राशि निकालने पर एक मई से 19 रुपये शुल्क
एटीएम से रकम निकालना एक मई से महंगा हो जाएगा। ग्राहकों को मुफ्त निकासी सीमा के बाद हर लेनदेन के लिए दो रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यानी हर निकासी पर 17 रुपये की जगह 19 रुपये शुल्क लगेगा। इससे एटीएम का बार-बार इस्तेमाल करने वाले ग्राहक प्रभावित होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक, अलग-अलग बैंकों के एटीएम से मुफ्त नकदी निकासी की सीमा तय है। मेट्रो शहरों में ग्राहक एक महीने में अपने बैंक के एटीएम से पांच बार और दूसरे बैंक के एटीएम से तीन बार बिना शुल्क राशि निकाल सकते हैं। इसके बाद अतिरिक्त शुल्क देय होता है। एटीएम इंटरचेंज शुल्क क्या है- ये ऐसा शुल्क, जो एक बैंक दूसरे बैंक को एटीएम सेवा के लिए देता है। यह शुल्क हर लेनदेन पर तय राशि होती है। इसे अक्सर ग्राहकों की बैंकिंग लागत के रूप में जोड़ा जाता है। बैलेंस देखने के लिए देने होंगे सात रुपये - एक मई से बैलेंस जांच जैसे गैर-वित्तीय कार्य के लिए शुल्क भी एक रुपये बढ़ जाएगा। एटीएम पर खाते का बैलेंस चेक करने के लिए हर बार 7 रुपये शुल्क लगेगा, जो अभी 6 रुपये है।
इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के ऑडिट विसंगतियों के संबंध में पीडब्ल्यूसी शुक्रवार को रिपोर्ट बैंक बोर्ड को सौंप सकती है। रिपोर्ट में बैंक को सही नुकसान के उल्लेख की उम्मीद है। बैंक ने 2,100 करोड़ का प्रभाव पड़ने की आशंका जताई थी।
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष यानी 2025-26 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.7 फीसदी से घटाकर 6.5 फीसदी कर दिया है। एजेंसी का अनुमान है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ते अमेरिकी टैरिफ और वैश्वीकरण पर दबाव महसूस करेंगी। एजेंसी ने मंगलवार को कहा, इन दबावों के बावजूद अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू मांग की गति मजबूत बनी रहेगी। आगामी मानसून सीजन सामान्य रहेगा और कमोडिटी विशेषकर कच्चे तेल की कीमतें नरम रहेंगी। खाद्य महंगाई में कमी मार्च, बजट में घोषित कर लाभ और कम उधारी लागत से भारत में विवेकाधीन खपत को बढ़ावा मिलेगा।
ब्याज दरों में एक फीसदी तक कटौती संभव
एसएंडपी ने कहा, आरबीआई चालू चक्र में ब्याज दरों में 0.75 फीसदी से एक फीसदी तक की कटौती करेगा। खाद्य महंगाई और कच्चे तेल की कीमतों में कमी से मुख्य महंगाई अगले वित्त वर्ष में केंद्रीय बैंक के चार फीसदी के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगी।
सरकार ने लोकसभा को बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस साल 28 फरवरी तक डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े 7.81 से अधिक सिम कार्ड बंद किए और 2,08,469 आईएमईआई नंबर ब्लॉक किए गए। केंद्रीय गृहराज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने डिजिटल गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किए गए 3,962 से अधिक स्काइप आईडी और 83,668 वाट्सएप खातों को ब्लॉक कर दिया है।
जीई एयरोस्पेस ने एचएएल को दी तेजस विमान के इंजन की डिलिवरी
जीई एयरोस्पेस ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mk 1A फाइट जेट के लिए 99 F404-IN20 इंजनों में से पहला इंजन डिलीवर कर दिया है। कंपनी ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि वे ऐसा करते हुए बहुत उत्साहित हैं। यह एचएएल के साथ हमारे 40 साल के संबंधों और देश की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है।
जीई एयरोस्पेस ने कहा कि यह उपलब्धि अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को विकसित करके भारत की सेना के लिए एक मजबूत भविष्य सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
जीई एयरोस्पेस का भारत में सैन्य जेट प्रपलसन सहयोग का एक मजबूत इतिहास है। 1980 के दशक में एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ सहयोग करने के बाद, 2004 में सिंगल-इंजन तेजस के लिए जीई एयरोस्पेस के F404-IN20 इंजन का चयन किया गया था। यह भारत और जीई एयरोस्पेस दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी।
2029 तक पंजीकृत एमएसएमई की संख्या 9 करोड़ तक पहुंच सकती है
देश में पंजीकृत एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की संख्या 2026 तक 9 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बुधवार को यह दावा किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव मर्सी ईपाओ एसोचैम के कार्यक्रम में कहा कि वर्तमान में उद्यम और उद्यम सहायता (यूए) पोर्टल के तहत 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हैं।
एसोचैम ने ईपाओ के हवाले से एक बयान में कहा, "हम देश में सभी एमएसएमई को औपचारिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2029 तक हम 9 करोड़ तक पहुंच जाएंगे।" यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 30 प्रतिशत से अधिक, विनिर्माण उत्पादन में 36 प्रतिशत तथा निर्यात में 45 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं को बैंक ऋण बड़े उद्यमों को ऋण वितरण की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है।
सरकार ने बताया 45811 सहकारी समितियां परिसमापन के चरण में
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बताया करीब 45,811 सहकारी समितियां परिसमापन के चरण में हैं। शाह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार 8.32 लाख सहकारी समितियां हैं।
उन्होंने कहा, "कुल 8,32,103 सहकारी समितियों में से 6,37,221 कार्यात्मक हैं, और 1 मार्च 2025 तक भारत में 45,811 परिसमापन चरण में हैं।" 1.50 लाख से अधिक सहकारी समितियां निष्क्रिय हैं। हालांकि, जुलाई 2021 में एक अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से सरकार ने इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं।
एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में बजट आवंटन में लगातार वृद्धि हुई है, जिसका मंत्रालय को अपनी प्रमुख सहकारी पहलों को कुशल तरीके से लागू करने में सक्षम बनाने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
जेएएल की दिवाला प्रक्रिया में अदाणी समूह ने दिखाई अधिग्रहण की रुचि
अदाणी ने दिवाला प्रक्रिया के जरिए जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) का अधिग्रहण करने में रुचि दिखाई है। मामले से जुड़े सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है।
जेपी समूह की प्रमुख कंपनी जेएएल, जो सीमेंट, बिजली, होटल, निर्माण और रियल एस्टेट कारोबार में है, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ की आरे से पारित 3 जून, 2024 के आदेश के तहत दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। सूत्रों ने बताया कि अदाणी समूह ने दिवालिया हो चुकी जेएएल के अधिग्रहण के लिए रुचि पत्र (ईओआई) प्रस्तुत किया है।
इस महीने की शुरुआत में, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने निर्देश दिया था कि दिवाला प्रक्रिया के माध्यम से जेएएल के अधिग्रहण के लिए समाधान योजनाएं पूरी कंपनी के लिए एक चालू व्यवसाय के रूप में आमंत्रित की जानी चाहिए, न कि इसके विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों को विभाजित करके। 20 फरवरी, 2025 तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जेएएल का कुल बकाया ऋण 55,493.43 करोड़ रुपये था।
संसदीय पैनल ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग जैसे एप की सिफारिश की
एक संसदीय पैनल ने नागरिकों को मनमाने हवाई किराए की कीमतों की घटनाओं की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया सशक्त बनाने के लिए चुनाव आयोग के सीविजिल ऐप की तर्ज पर "एयरफेयर विजिल" ऐप बनाने की सिफारिश की है।
परिवहन , पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने मंगलवार को कई सुधारों पर प्रकाश डाला। समिति ने इस नए नियामक ढांचे के तहत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियानों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
समिति ने नागरिकों को मनमाने हवाई किराए की कीमतों की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाने के लिए चुनाव आयोग के सीविजिल ऐप की तर्ज पर एक मोबाइल एप्लिकेशन "एयरफेयर विजिल" के विकास की सिफारिश की है।
यह ऐप उपयोगकर्ताओं को टिकट की कीमतों के स्क्रीनशॉट और प्रासंगिक विवरण जैसे साक्ष्य अपलोड करने की अनुमति देगा, जिसमें रीयल-टाइम जियो-टैगिंग, स्वचालित शिकायत ट्रैकिंग और समयबद्ध समाधान तंत्र जैसी विशेषताएं हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज वेनेजुएला से क्रूड आयात करना बंद कर देगी। मामले से जुड़े दो सूत्रों ने यह जानकारी दी। एलएसईजी के आंकड़ों के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने के लिए पिछले साल अमेरिकी अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त की थी। कंपनी वेनेजुएला से हर महीने औसतन 20 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करती है।
पेट्रोल खपत 12 माह के निचले स्तर पर
इलेक्ट्रिक वाहनों और सीएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल बढ़ने से देश में पेट्रोल की खपत फरवरी, 2025 में घटकर 12 महीने के निचले स्तर 31 लाख टन पर आ गई। एसबीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक, मासिक आधार पर पेट्रोल की खपत 5.4 फीसदी घटी है, जबकि सालाना आधार पर 3.5 फीसदी बढ़ी है। इस दौरान डीजल की मांग 73 लाख टन रही, जो इसका पांच महीने का निचला स्तर है।
एक अप्रैल से गेहूं भंडार की साप्ताहिक जानकारी देनी जरूरी
सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के तहत एक अप्रैल से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के थोक विक्रेताओं, व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए गेहूं भंडार की साप्ताहिक जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है, सभी कानूनी संस्थाओं को अगली सूचना तक हर शुक्रवार को सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर गेहूं भंडार की स्थिति बतानी होगी। वर्तमान में लागू गेहूं भंडारण सीमा 31 मार्च को समाप्त होने वाली है।
