Biz Updates: भ्रामक विज्ञापन मामले में VLCC पर ₹3 लाख जुर्माना; देश का सीफूड निर्यात $7.45 अरब पर स्थिर
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केंद्रीय संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने स्लिमिंग ट्रीटमेंट पर भ्रामक विज्ञापन के लिए वीएलसीसी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बताया कि जांच करने पर पता चला कि वीएलसीसी एक ही सत्र में भारी वजन घटाने और इंच कम करने का बढ़ा-चढ़ाकर दावा कर रही थी, जो कूलस्कल्प्टिंग मशीन को दी गई वास्तविक मंजूरी से कहीं अधिक था, जिससे उपभोक्ता गुमराह हो रहे थे।
जांच के दौरान, सीसीपीए ने पाया कि वीएलसीसी के विज्ञापनों में कूलस्कल्पटिंग और संबंधित प्रक्रियाओं को स्थायी वजन घटाने और आकार घटाने के समाधान के रूप में पेश किया गया था। वीएलसीसी पर जुर्माने के साथ-साथ कुछ एडवाइजरी भी जारी कीं गई है। प्राधिकरण ने कंपनी को भविष्य में विज्ञापनों और डिस्क्लेमर में इन एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।
देश का सीफूड एक्सपोर्ट 7.45 अरब डॉलर रहा स्थिर
भारत का सीफूड निर्यात 2024-25 के दौरान 7.45 अरब डॉलर पर स्थिर रहा। वहीं मात्रा के लिहाज से शिपमेंट पिछले वित्त वर्ष में घटकर 16,98,170 टन रह गया। वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। पिछले साल 19 जून को मंत्रालय ने बताया था कि वित्त वर्ष 2024 में सीफूड निर्यात 17,81,602 टन था, जिसका मूल्य 7.38 अरब डॉलर था।
सीफूड में फ्रोजन झींगा मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से प्रमुख निर्यातित वस्तु रहा। वहीं अमेरिका और चीन भारत के समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रमुख आयातक रहे। निर्यात 5.17 अरब डॉलर का रहा, जो मात्रा के लिहाज से 43.67 प्रतिशत और कुल डॉलर आय का 69.46 प्रतिशत था। दूसरी सबसे बड़ी निर्यातित वस्तु फ्रोजन मछली थी, जिसकी कीमत 622.60 मिलियन डॉलर थी। इसके बाद फ्रोजन स्क्विड 367.68 मिलियन डॉलर का स्थान रहा।
म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन
म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश करने वाली महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन शुरू किया जा सकता है। सेबी इस योजना पर विचार कर रहा है। इससे महिलाओं को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा, जब तक महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व नहीं होगा, वित्तीय समावेशन अधूरा रहेगा। पांडे ने एक कार्यक्रम में कहा, हम पहली बार निवेश करने वाली महिला निवेशकों के लिए अतिरिक्त वितरण प्रोत्साहन शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं। सेबी उद्योग को सुविधा देने और प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय कर रहा है। शीर्ष 30 शहरों से आगे वाले शहर में पहली बार व्यक्तिगत निवेश के लिए वितरकों को प्रोत्साहित करने का एक प्रस्ताव पहले से ही विचाराधीन है। पांडे ने कहा, इससे न केवल नए प्रतिभागी जुड़ेंगे, बल्कि म्यूचुअल फंड की पहुंच कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों तक भी बढ़ेगी।
अब 20 साल पुराने वाहन भी चलाएं, पर देना होगा ज्यादा रजिस्ट्रेशन शुल्क
केंद्र सरकार ने देश भर में 20 साल या उससे अधिक पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति दे दी है। लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क ज्यादा देना होगा। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि यहां 15 साल पुराने वाहनों को चलाने पर रोक लगी है। सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदला किया है। इसका मसौदा फरवरी महीने में जारी किया गया और प्रभावित होने वाले पक्षों से आपत्तियां मांगी गई थी। अब सरकार ने बदलने हुए नियम जारी किए हैं, जो सरकारी गजट में प्रकाशित होने के बाद प्रभाव में आ जाएंगे। नए नियमों के तहत अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क तय किया गया है।
इस गर्मी में बिजली की अधिकतम मांग अनुमानित 277 गीगावाट तक पहुंचने की संभावना नहीं है। रुक-रुक कर हो रही बारिश ने एयर कंडीशनर जैसे साधनों के उपयोग में कमी की है। इससे लोगों के बिजली बिल में भारी बचत होने का अनुमान है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने कहा, इसी तरह बारिश जारी रही, तो बिजली की मांग उच्च स्तर तक नहीं पहुंचेगी। सरकार ने सितंबर में 277 गीगावाट की अधिकतम बिजली मांग का अनुमान लगाया था। हमने संसाधन तैयार रखे थे, ताकि मांग ज्यादा हो तो हम उसे पूरा कर सकें। इस बार लगातार बारिश हो रही है, इसलिए बिजली की मांग में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अप्रैल, मई, जून व जुलाई में वर्षा हुई। यह अगस्त तक जारी रही। उत्तरी क्षेत्र में जुलाई के बाद बारिश होती है, लेकिन इस साल बहुत पहले शुरू हो गई। इस गर्मी में बिजली की अधिकतम मांग 242 गीगावाट रही।
ट्रंप का दावा- इंटेल अमेरिका को हिस्सेदार बनाने पर सहमत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि चिप निर्माता कंपनी इंटेल अपने व्यवसाय में अमेरिकी सरकार को 10% हिस्सेदारी देगी। यह समझौता ट्रंप और इंटेल सीईओ लिप बु टैन के बीच बैठक के बाद हुआ। बताया गया कि बाइडन प्रशासन द्वारा इंटेल को दिए गए अनुदान को हिस्सेदारी में बदला जाएगा। यदि सौदा पूरा होता है तो अमेरिकी सरकार इंटेल की सबसे बड़ी शेयरधारकों में शामिल होगी। दरअसल, ट्रंप प्रशासन अपने दूसरे कार्यकाल में चिप उद्योग को पुनर्गठित कर रहा है। एनवीडिया और एएमडी जैसी कंपनियों से चीन को बिक्री पर अमेरिका 15% कमीशन ले रहा है।
केरल में अदाणी लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी गई
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कलामस्सेरी में अदाणी समूह के लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी। अधिकारियों ने इसे राज्य के औद्योगिक विकास में एक मील का पत्थर बताया। यह परियोजना, राज्य सरकार के इन्वेस्ट केरल ग्लोबल समिट का हिस्सा है। इसे 600 करोड़ रुपये से अधिक के प्रारंभिक निवेश के साथ 70 एकड़ में विकसित किया जाएगा। यह पार्क 13 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें सतत विकास को समर्थन देने के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, नई प्रौद्योगिकियां और प्रणालियां उपलब्ध होंगी।
ईडी ने एनसीआर में अवैध कॉल सेंटर पर छापेमारी की
ईडी ने शनिवार को एनसीआर में अवैध कॉल सेंटर संचालकों के खिलाफ छापेमारी की। आरोप है कि इन्होंने कथित तौर पर एक इन कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों से लगभग 130 करोड़ रुपये की ठगी की है। जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपी कथित तौर पर साइबर घोटाले के जरिए अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदे गए आलीशान घरों में रह रहे थे। उन्होंने अपराध की कमाई से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की कई संपत्तियां भी अर्जित की हैं। ईडी ने 20 अगस्त को दिल्ली और गुरुग्राम में आरोपियों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की।
केरल ने राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के लिए डीए, डीआर में नई बढ़ोतरी को मंजूरी दी
केरल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की एक और किस्त और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भुगतान 1 सितंबर को देय वेतन और पेंशन से प्रभावी होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और चिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी लाभ होगा। इस कदम से राज्य के वार्षिक व्यय में लगभग 2000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की उम्मीद है। पिछले वर्ष भी दो किश्तें प्रदान की गई थीं।
