Biz Updates: गूगल इंडिया की विधि प्रमुख का इस्तीफा, चीनी पेपरबोर्ड पर लग सकता है एंटी-डंपिंग शुल्क; पढ़ें अपडेट
सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के मामले में कैशलेस निपटान के लिए समय सीमा तय कर दी है। इसके तहत, स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को कैशलेस प्री-ऑथराइजेशन को एक घंटे के भीतर और फाइनल ऑथराइजेशन को तीन घंटे के भीतर मंजूरी देनी होगी।
वित्त मंत्रालय ने कहा, इन समय सीमाओं का मकसद देरी को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को समय पर मेडिकल देखभाल मिल सके। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई है, जिसके पीछे पॉलिसीधारकों की बढ़ती उम्र, ज्यादा कवरेज और बेहतर फीचर्स जैसे कई कारण हैं।
बीमा प्रीमियम 1.2 लाख करोड़ के पार
भारत का स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, 2024-25 में कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1.2 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। यह सेक्टर करीब 9 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। इस बढ़त की मुख्य वजह लोगों में स्वास्थ्य बीमा के प्रति बढ़ती जागरूकता, इलाज के बढ़ते खर्च और वित्तीय सुरक्षा की जरूरत है। पॉलिसीधारकों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए इरडा ने कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस दावों की प्रोसेसिंग के लिए खास समय सीमा तय की है।
एलियांज जियो रीइंश्योरेंस ने भारत में शुरू किया काम
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और एलियांज समूह के संयुक्त उद्यम एलियांज जियो रीइंश्योरेंस ने भारत में कारोबार शुरू कर दिया है। इस कंपनी को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से 12 मार्च 2026 को अंतिम मंजूरी मिली थी। यह कंपनी जियो फाइनेंशियल की मजबूत डिजिटल पहुंच और एलियांज की वैश्विक बीमा विशेषज्ञता को मिलाकर काम करेगी।
इन्फोसिस 5,260 करोड़ में खरीदेगी दो कंपनियां
इन्फोसिस ने हेल्थकेयर और इंश्योरेंस सेक्टर में पकड़ मजबूत करने के लिए 5,260 करोड़ में दो विदेशी कंपनियों को खरीदने का ऐलान किया है। इन्फोसिस ऑप्टिमम हेल्थकेयर को 3,800 करोड़ में खरीदेगी, जो हेल्थकेयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कंसल्टिंग के लिए जानी जाती है। आईटी दिग्गज 790 करोड़ में स्ट्रैटस नाम की एक और कंपनी भी खरीदेगी।
गूगल इंडिया की विधि प्रमुख का इस्तीफा
टेक कंपनी गूगल को भारत में एक और बड़ा झटका लगा है। कंपनी की इंडिया हेड लीगल काउंसल बिजोया रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया और अब वह अपना नया वेंचर शुरू करना चाहती हैं। हालांकि, कंपनी की ओर से इस पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। यह इस्तीफा ऐसे समय आया है जब गूगल भारत में कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
चीनी पेपरबोर्ड पर लग सकता है एंटी-डंपिंग शुल्क
भारत सरकार ने चीन और इंडोनेशिया से आयात हो रहे सस्ते पेपरबोर्ड पर जांच शुरू कर दी है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो सरकार एंटी-डंपिंग शुल्क लगा सकती है, ताकि घरेलू उद्योग को राहत मिल सके। इन आयातों से देश की घरेलू कंपनियों को नुकसान हो रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच एजेंसी डीजीटीआर ने भारतीय पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की शिकायत के बाद यह कार्रवाई शुरू की है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले CPES और IES के अधिकारी
सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस (CPES) और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस (IES) के अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि ये अधिकारी देश में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों के निर्माण और सुधारों के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि वे जिज्ञासा, नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतर सीखने की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।
ऑटो सेक्टर की रफ्तार आगे हो सकती है धीमी, जानें रिपोर्ट का दावा
भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में आगे चलकर वृद्धि दर में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है, हालांकि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में इंडस्ट्री ने मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है। यह जानकारी रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी दरों में कटौती से वाहनों की सामर्थ्य में सुधार हुआ है, जिससे मांग को बढ़ावा मिला। खासकर दोपहिया वाहनों की खरीद आसान हुई, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए फ्लीट तैयार करना पहले की तुलना में अधिक किफायती हो गया। आईसीआरए ने कहा कि जीएसटी में राहत, माल ढुलाई गतिविधियों में बढ़ोतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेजी के चलते वाणिज्यिक वाहन (CV) सेगमेंट में मजबूत वृद्धि देखने को मिली है। आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2026 में वाणिज्यिक वाहनों की थोक बिक्री में सालाना आधार पर 23.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, वित्त वर्ष 2026 के पहले 11 महीनों में घरेलू थोक बिक्री 12.5 प्रतिशत बढ़ी है। खुदरा बिक्री के मोर्चे पर भी तेजी बरकरार रही। फरवरी में खुदरा बिक्री में पिछले महीने के मुकाबले 28.9 प्रतिशत की मजबूत बढ़त दर्ज की गई, जिसमें मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में खासा उछाल देखने को मिला।
RCOM लोन फ्रॉड केस में ईडी आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट, पूर्व अधिकारियों पर शिकंजा
प्रवर्तन निदेशालय रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) के कथित 40,000 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड मामले में शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।सूत्रों के मुताबिक, यह अभियोजन शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दाखिल की जाएगी, जिसमें RCOM के पूर्व अध्यक्ष पुनीत गर्ग समेत कुछ अन्य लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है।
61 वर्षीय पुनीत गर्ग को ईडी ने इसी साल जनवरी में गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने 2001 से 2025 के बीच कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधकीय और निदेशक पदों पर रहते हुए कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े अवैध धन के अधिग्रहण, छुपाने, लेयरिंग और उपयोग में सक्रिय भूमिका निभाई। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई तेज होने की संभावना है।
हाई सीज ट्रीटी लागू, न्यूयॉर्क में तीसरे प्रेपकॉम सत्र की बैठक
समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा को लेकर बने हाई सीज ट्रीटी (BBNJ) पर आगे की कार्यवाही के लिए प्रतिनिधि न्यूयॉर्क में तीसरे प्रिपरेटरी कमीशन सत्र में जुटे हैं। करीब 20 साल की लंबी बातचीत के बाद संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने जून 2023 में इस संधि को अपनाया था। इसके बाद सितंबर 2023 में हस्ताक्षर के लिए खुलने पर 67 देशों ने तुरंत इस पर साइन किए थे। जनवरी 2026 में मोरक्को और सिएरा लियोन के 60वें और 61वें देश के रूप में अनुमोदन करने के बाद यह संधि लागू हो गई और अब यह अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा बन चुकी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 145 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जबकि 85 देशों ने इसे औपचारिक रूप से अनुमोदित भी कर दिया है।
जापान देगा भारत को ₹16,420 करोड़ का ओडीए लोन
जापान सरकार ने भारत को शहरी परिवहन, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों से जुड़े चार प्रमुख प्रोजेक्ट्स के लिए 275.858 अरब येन (करीब 16,420 करोड़ रुपये) का आधिकारिक विकास सहायता (ODA) लोन देने की घोषणा की है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को दी। यह फंडिंग कर्नाटक, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं को समर्थन देगी। लोन का बड़ा हिस्सा मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार पर खर्च किया जाएगा। इसके तहत बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट (फेज-3) को 102.480 अरब येन की सहायता दी जाएगी, जिससे शहर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जा सके। इस परियोजना का उद्देश्य बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करना, कनेक्टिविटी में सुधार लाना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को बढ़ावा देकर प्रदूषण को घटाना है।
शेयरधारकों की मंजूरी के बाद, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक अरिजीत बसु को इंडसइंड बैंक का नया पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले बसु इससे पहले एचडीएफसी बैंक की गैर-बैंकिंग ऋण इकाई 'एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज' के अध्यक्ष और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एमडी व सीईओ के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। बैंक के मौजूदा चेयरमैन सुनील मेहता 30 जनवरी को अपना पद छोड़ेंगे, जिसके बाद अरिजीत बसु यह अहम जिम्मेदारी संभालेंगे।
नोकिया में 14000 कर्मचारियों के छंटनी की खबर
फिनलैंड की दिग्गज कंपनी नोकिया, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी फोन निर्माता कंपनी थी, अपने कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अपने व्यापक पुनर्गठन योजना के तहत भारत में अपनी सभी टीमों में छंटनी की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत लगभग 14,000 कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नोकिया अपने वैश्विक कर्मचारियों की संख्या में 20 प्रतिशत की कटौती करने की योजना बना रही है। फिनलैंड की इस दिग्गज कंपनी में वर्तमान में 74,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। भारत में नोकिया के पास मात्र 17,000 से कुछ अधिक कर्मचारी हैं।
