Biz Updates: सरकार ने कबाड़ बेच कमाए ₹550 करोड़; पीयूष गोयल बोले- US के साथ भारत व्यापार वार्ता अंतिम चरण में
केंद्र सरकार ने एक महीने तक चले विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 के दौरान कबाड़ बेचकर 550 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व कमाया है। कार्मिक मंत्रालय के जरिये शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। अक्तूबर में चले इस अभियान में मंत्रालयों और विभागों ने 7 लाख स्वच्छता अभियान चलाए, जिसमें 97 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया। अभियान के दौरान 202.97 लाख वर्ग फीट ऑफिस की जगह उत्पादक उपयोग के लिए खाली की गई। 551 करोड़ रुपये का राजस्व कबाड़ और ई-कचरा बेचकर प्राप्त किया गया। कुल 6.69 लाख सार्वजनिक शिकायतों का समाधान किया गया। इसके अलावा, 13 लाख भौतिक फाइलों को हटाया गया और 15.70 लाख ई-फाइलों की समीक्षा की गई। दक्षता और शासन की सरलता बढ़ाने के लिए 470 नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया।
अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता अंतिम चरण में : पीयूष गोयल
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। गोयल के इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते के शुरू में संकेत दिए थे कि भारत और अमेरिका जल्द ही व्यापार समझौता कर सकते हैं। पीयूष गोयल ने एक कार्यक्रम में कहा, हम यूरोपीय संघ (ईयू) और अमेरिका दोनों के साथ व्यापार समझौतों के लिए बातचीत के अंतिम चरण में हैं। गौरतलब है कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीद के लिए भारत पर 25 प्रतिशत का दंडात्मक शुल्क लगाया है, जो अमेरिकी बाजारों में भारतीय उत्पादों पर मौजूदा 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क के अतिरिक्त है। भारत ने इस 50 प्रतिशत टैरिफ को अनुचित और अवांछित करार दिया है।
कारोबारी अब तीन साल या उससे अधिक समय के लिए देय जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने शुक्रवार को कहा, सभी पंजीकृत व्यवसायों के लिए मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न नियत तिथि से तीन साल की समाप्ति के बाद दाखिल करने पर रोक लगा दी जाएगी। जीएसटीएन ने 29 अक्तूबर को जारी परामर्श में कहा, एक दिसंबर, 2025 से प्रभावी अक्तूबर, 2022 को देय मासिक जीएसटी रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-3बी और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर-9 समय बाधित हो जाएंगे। यह प्रतिबंध जीएसटी मंच पर नवंबर, 2025 कर अवधि से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी रिटर्न जिसकी देय तिथि तीन साल या उससे अधिक पहले थी और नवंबर कर अवधि तक नहीं भरा गया है, उसे दाखिल करने से रोक दिया जाएगा। सरकार ने 2023 में जीएसटी कानून में संशोधन कर जीएसटी रिटर्न भरने का समय तय किया था।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने काउंसिल ऑफ एनर्जी, इनवायरमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) के साथ एक समझौता किया है। इसका मकसद जलवायु अनुकूल कृषि को मजबूत करना है। नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी केवी ने कहा, इस समझौते के जरिये हरित ग्रामीण वित्तपोषण को बढ़ाने के साथ गांवों की अर्थव्यवस्था में स्थायी आजीविका को व्यापक रूप से बढ़ाया जाएगा।
रेटिंग एजेंसी मूडीज ने शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) की दीर्घकालिक जारीकर्ता और विदेशी मुद्रा में वरिष्ठ असुरक्षित ऋण रेटिंग को ‘बीएए2’ पर बरकरार रखा है। साथ कंपनी पर अपना स्थिर परिदृश्य भी बनाए रखा। मूडीज रेटिंग्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौस्तुभ चौबल ने कहा, आरआईएल की बीएए2 रेटिंग की पुष्टि कंपनी की मजबूत साख को दर्शाती है। कंपनी कई मामलों में बाजार में अग्रणी है।
उद्योगों को दिए जाने वाले बैंक ऋण की वृद्धि सितंबर में घटकर 7.3 फीसदी रह गई, जो बीते साल की समान अवधि में 8.9 फीसदी थी। आरबीआई के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, सालाना आधार पर 19 सितंबर, 2025 को समाप्त पखवाड़े तक गैर-खाद्य बैंक ऋण में 10.2 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि पिछले साल के समान पखवाड़े (20 सितंबर, 2024) में यह 13 फीसदी थी।
अमेरिकी वाहन निर्माता फोर्ड नई पीढ़ी के इंजन बनाने के लिए चेन्नई संयंत्र में 3,250 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। 2021 में भारतीय बाजार से बाहर निकलने वाली कंपनी ने कहा, उसने तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं। दिसंबर में शुरू होने वाली परियोजना में चेन्नई संयंत्र की सालाना क्षमता 2.35 लाख इंजन होगी। उत्पादन 2029 में शुरू होने की उम्मीद है।
अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (एईएसएल) चालू वित्त वर्ष में 18,000 करोड़ रुपये तक निवेश करेगी। इसमें विभिन्न परियोजनाओं पर पहले ही खर्च किए जा चुके 6,000 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। कंपनी के सीईओ कंदर्प पटेल ने शुक्रवार को कहा, ट्रांसमिशन में 11,400 करोड़ रुपये, वितरण में 1,600 करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग में 4,000 करोड़ रुपये निवेश होगा। नवी मुंबई क्षेत्र में पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
₹2,000 के नोटों में अब केवल ₹5,817 करोड़ प्रचलन में
आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, उच्च मूल्य वर्ग के ₹2,000 के नोटों में से अब केवल ₹5,817 करोड़ ही प्रचलन में बचे हैं। आरबीआई ने बताया कि 19 मई 2023 को जब ₹2,000 के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की गई थी, तब इनकी कुल वैल्यू ₹3.56 लाख करोड़ थी। 31 अक्तूबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 98.37 प्रतिशत ₹2,000 के नोट वापस किए जा चुके हैं। हालांकि, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ₹2,000 के नोट कानूनी निविदा बने हुए हैं।
