Biz Updates: टीसीएस ने एआई डेटा सेंटर से जुड़ी सहायक कंपनी में 7.5 करोड़ रुपये का किया निवेश, ग्रो के आईपीओ पर
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने बृहस्पतिवार को हाइपरवॉल्ट एआई डाटा सेंटर लिमिटेड को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल करने की घोषणा की। नियामक फाइलिंग के अनुसार 29 अक्तूबर 2025 को स्थापित नई इकाई, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाएं प्रदान करने के लिए कई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और संप्रभु डेटा केंद्रों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी।
भारत में हाइपरवॉल्ट एआई डाटा सेंटर लिमिटेड की स्थापना की गई है। इसमें टीसीएस ने 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 75,00,000 इक्विटी शेयरों की सदस्यता ली है। टीसीएस ने कुल 7.5 करोड़ रुपये नकद का शुरुआती निवेश किया गया है। इस वर्ष अगस्त में टीसीएस ने एक नई एआई और सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन इकाई बनाई थी। अमित कपूर को इसका प्रमुख मुख्य एआई और सेवा परिवर्तन अधिकारी बनाया गया है।
भारत का सोयाबीन खली निर्यात 11% घटा
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय सोयाबीन खली की मांग घटी है। कम मांग के कारण देश से निर्यात में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस उत्पाद के निर्यात में तेल विपणन वर्ष 2024-25 (अक्तूबर 2024 से सितंबर 2025) के दौरान 11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इंदौर के सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SOPA) के अनुसार, इस अवधि में जर्मनी, फ्रांस, नेपाल, बांग्लादेश और केन्या भारतीय सोयाबीन खली के शीर्ष आयातक रहे। इन्होंने देशों ने भारत के कुल निर्यात का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा खरीदा। पिछले वर्ष यानी 2023-24 में भारत का निर्यात 22.75 लाख टन था। SOPA के कार्यकारी निदेशक डीएन पाठक ने बताया कि अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे प्रमुख निर्यातकों की तुलना में भारतीय सोयाबीन मील की कीमतें अधिक होने से विदेशी मांग में गिरावट आई है। बता दें कि सोयाबीन खली तेल निकालने के बाद बचा उत्पाद होता है। इसे प्रोटीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। पशु, पॉल्ट्री व मछली चारे के साथ खाद्य उत्पादों में भी इसका उपयोग किया जाता है।
गोवा में बाढ़ पीड़ित धान किसानों को ₹40,000 प्रति हेक्टेयर की मदद
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि गोवा में भारी बारिश से नुकसान झेलने वाले धान किसानों को "शेतकरी आधार निधि" योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने एक्स पर बताया कि प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपये की सहायता मिलेगी, जबकि चार हेक्टेयर तक भूमि रखने वालों को अधिकतम 1.6 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि दिसंबर तक राशि का वितरण पूरा कर लिया जाएगा। सावंत ने कहा कि सरकार हर गोवा किसान के साथ खड़ी है और समय पर राहत व कृषि समुदाय की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।
नई दिल्ली: डीजीसीए ने केबिन क्रू के लिए योग्यता-आधारित प्रशिक्षण-मूल्यांकन ढांचे की योजना बनाई
विमानन नियामक डीजीसीए विमानों की केबिन क्रू के लिए योग्यता आधारित प्रशिक्षण व मूल्यांकन ढांचा तैयार करने की योजना बना रहा है ताकि उन्हें दी जाने वाली ट्रेनिंग को और बेहतर बनाया जा सके। पायलटों के लिए 2022 में योग्यता आधारित प्रशिक्षण और मूल्यांकन (सीबीटीए) ढांचा पेश किया गया था। डीजीसीए में मुख्य उड़ान परिचालन निरीक्षक श्वेता सिंह ने बताया कि नियामक द्वारा एक महीने में केबिन क्रू के लिए सीबीटीए के मसौदा मानदंड जारी किए जाने की उम्मीद है। यह एयरलाइनों के लिए स्वैच्छिक आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि केबिन क्रू की दक्षता में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
ग्रो का 6632 करोड़ रुपये का आईपीओ 4 नवंबर को, 7 अरब डॉलर के मूल्यांकन का लक्ष्य
स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स ने गुरुवार को अपने आगामी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 95-100 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। कंपनी ने 61,700 करोड़ रुपये (करीब 7 अरब डॉलर) से अधिक के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा है। स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ने घोषणा की कि कंपनी का 6,632 करोड़ रुपये का आईपीओ सार्वजनिक अभिदान के लिए 4 नवंबर को खुलेगा और 7 नवंबर को समाप्त होगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली 3 नवंबर को एक दिन के लिए खुलेगी। आईपीओ में प्रमोटरों और निवेशक शेयरधारकों कीओर से 55.72 करोड़ इक्विटी शेयरों के ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) घटक के साथ 1,060 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों का ताजा निर्गम शामिल है।
ओएफएस के एक भाग के रूप में, कंपनी के प्रमोटर - ललित केशरे, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल - प्रत्येक 1 मिलियन शेयरों की पेशकश कर रहे हैं, इसके अलावा, पीक XV पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट्स VI-1, YC होल्डिंग्स II, रिबिट कैपिटल V, GW-E रिबिट ऑपर्चुनिटी V, इंटरनेट फंड VI प्राइवेट लिमिटेड और कॉफमैन फेलो फंड, एलपी जैसे निवेशक शेयरों की बिक्री कर रहे हैं। ग्रो के संस्थापकों के पास कंपनी की 27.97 प्रतिशत हिस्सेदारी है और उन्होंने कंपनी के प्रमोटर के रूप में लिस्टिंग के समय से 1.5 साल के लिए 20 प्रतिशत लॉक-इन के साथ आवेदन किया है। आईपीओ में, वे कंपनी के कुल शेयरों का केवल 0.07 प्रतिशत बेचने की पेशकश कर रहे हैं।
पीली मटर के आयात पर एक नवंबर से लगेगा 30 फीसदी शुल्क
केंद्र सरकार ने पीली मटर के आयात पर एक नवंबर से 30 फीसदी शुल्क लगा दिया है। हालांकि, 31 अक्तूबर या उससे पहले के बिल वाली खेप को इससे बाहर रखा गया है यानी इनके आयात पर शून्य शुल्क लगेगा। राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना में कहा, अगर बिल ऑफ लैडिंग एक नवंबर, 2025 को या उसके बाद जारी किया जाता है, तो पीली मटर के आयात पर 10 फीसदी मानक दर और 20 फीसदी प्रतिशत कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (एआईडीसी) लगेगा। सरकार ने मई में मार्च, 2026 तक पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी।
