Biz Updates: एअर इंडिया हादसे की न्यायिक जांच की मांग उठी, जीएसटी नोटिस में मौद्रिक सीमा तय होगी,
त्योहारी सीजन में मिलने वाले अस्थायी रोजगार में लगे प्रत्येक तीन में से दो व्यक्ति इसे सिर्फ अतिरिक्त आय का साधन नहीं, बल्कि पूर्णकालिक नौकरी का अवसर मानते हैं। नौकरी तलाश एवं भर्ती के ऑनलाइन मंच इनडीड ने एक रिपोर्ट में कहा, काम ढूंढ रहे दो-तिहाई लोग सक्रिय रूप से पूर्णकालिक रोजगार की तलाश में हैं। वे त्योहारी सीजन में पैदा होने वाले अस्थायी रोजगार को टिकाऊ करियर के प्रवेश-द्वार के रूप में ही देखते हैं। हालांकि, नियोक्ताओं और कर्मचारियों की सोच के बीच अंतर दिख रहा है। सर्वे में शामिल 53 फीसदी नियोक्ताओं ने कहा, तीन में से चार त्योहारी भर्तियां 'अस्थायी अनुबंध पर ही होती हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में सात फीसदी अधिक है। खास बात है कि 43 फीसदी नियोक्ता अधिक सक्रियता से भर्ती कर रहे हैं। इनमें ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक खुदरा और आतिथ्य क्षेत्र शामिल हैं।रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों को लगता है कि ये अस्थायी नौकरियां लंबी अवधि के करियर के दरवाजे खोलेंगी। ऐसा नहीं होने पर काम छोड़ देते हैं। इससे खुदरा, आतिथ्य और यात्रा जैसे क्षेत्रों में जल्द नौकरी छोड़ने की समस्या है।
जीएसटी नोटिस में मौद्रिक सीमा तय होगी, रिटर्न प्रक्रिया भी सरल
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) करदाताओं पर अनावश्यक दबाव कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जीएसटी मांग के नोटिस में मौद्रिक सीमा लागू करने की योजना बना रहा है। बोर्ड सदस्य शशांक प्रिय ने मंगलवार को एसोचैम के कार्यक्रम में कहा, जल्द ही क्षेत्रीय कार्यालयों को इस संबंध में निर्देश जारी किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नोटिस सिर्फ इसलिए जारी नहीं होंगे कि मांग की पुष्टि हो जाए। इसके लिए एक मौद्रिक सीमा तय करने की योजना है। अब क्षेत्रीय कार्यालयों में न्यायसंगत फैसले सुनिश्चित किए जाएंगे और अनुचित मांग को हटाने में कोई हिचक नहीं होगी। यह एक सांस्कृतिक बदलाव है। उन्होंने कहा, सीबीआईसी करदाताओं की सुविधा के लिए जीएसटी रिटर्न प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी काम कर रहा है। पांच करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों को अब सिर्फ ई-इनवॉइस दर्ज करना होगा और बाकी डाटा खुर्द दर्ज हो जाएगा। क्यूआर कोड और ई-वे बिल से आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
बोइंग के शेयर में उछाल, 35000 कर्मचारियों को लाभ का अनुमान
अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग का शेयर मंगलवार को (अमेरिकी समयानुसार) दो फीसदी बढ़ा। शेयरों में उछाल उस समय देखी गई जब बोइंग ने उज्बेकिस्तान एयरवेज से 22 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के ऑर्डर की घोषणा की। यह सौदा लगभग 8 अरब डॉलर का है और बोइंग के अनुसार इससे 35,000 अमेरिकी नौकरियों को समर्थन मिलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सौदे का स्वागत किया, हालांकि उन्होंने गलती से ऑर्डर का आंकड़ा 22,787 विमान बता दिया। इसी बीच, बोइंग चीन के साथ संभावित बड़े विमान सौदे के करीब है। अमेरिकी राजदूत डेविड पर्ड्यू ने कहा कि बातचीत 'अंतिम चरण' में है। यह 2019 के बाद चीन को पहला बड़ा विमान ऑर्डर होगा, जब देश ने 737 मैक्स को हादसों के बाद ग्राउंड किया था। बोइंग हाल के वर्षों में तकनीकी खामियों, वित्तीय संकट और मजदूर हड़तालों से जूझ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने बोइंग को अमेरिकी विनिर्माण पुनर्जीवन योजनाओं का अहम हिस्सा बनाया है और ट्रंप शी जिनपिंग से अक्टूबर में मिलने वाले हैं।
ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों बर्खास्त कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखा, मस्क की अगुवाई में DOGE ने निकाला था
अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने लागत में कटौती के तहत कई कर्मचारियों को निकालने का फैसला लिया था। ट्रंप के साथ रहने के दौरान मस्क ने जिन कर्मियों को बर्खास्त करने पर जोर दिया, उन्हीं निकाले गए सैकड़ों संघीय कर्मचारियों को जनरल सर्विसेज़ एडमिनिस्ट्रेशन (GSA) ने वापस काम पर लौटने का नोटिस दिया है। इन कर्मचारियों ने मार्च से नौकरी छोड़ी थी, लेकिन अक्तूबर तक वेतन मिलता रहा। अचानक की गई छंटनी और लीज़ समाप्ति योजनाओं से एजेंसी अव्यवस्थित हो गई और आवश्यक कार्य प्रभावित हुए। अब GSA कई लीज़ कैंसिलेशन और संपत्ति बिक्री योजनाओं को पलट रहा है। मस्क की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) ने लगभग आधे फेडरल लीज़ रद्द करने और सैकड़ों इमारतें बेचने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अनुमानित 460 मिलियन डॉलर की बचत घटकर 140 मिलियन रह गई। स्टाफ कटौती के कारण 131 लीज़ बिना खाली किए समाप्त हो गईं, जिससे भारी शुल्क लगे। डेमोक्रेट नेताओं ने इसे अव्यवस्था और 'बड़ी गड़बड़ी' बताया था। अब गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस (GAO) इस पूरे मामले की जांच कर रहा है।
सैनी इंडिया ने नया रोड मशीनरी उत्पाद वाइब्रेटरी सॉइल कॉम्पैक्टर पेश किया है। इसे ऑपरेटर की सुविधा और लंबे समय तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी के प्रमुख (रोड बिजनेस) प्रदीप श्रीवास्तव ने कहा, जैसे-जैसे हम विकसित भारत लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, मशीनों को डिजाइन करने में यही नजरिया अपनाने से राष्ट्र निर्माण में मदद मिलेगी।
वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने चीन से आयातित कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से बचाना है। डीजीटीआर ने कुछ उत्पादों पर 223.82 डॉलर प्रति टन और कुछ अन्य पर 414.92 डॉलर प्रति टन की दर से शुल्क लगाने की सिफारिश की है।
रेटिंग एजेंसी इक्रा का अनुमान है कि जीएसटी दरों में कटौती के कारण चालू वित्त वर्ष में दोपहिया वाहनों की बिक्री 6.9 फीसदी बढ़ सकती है। बिक्री में उछाल को शहरी मांग में सुधार और बेहतर मानसून के कारण ग्रामीण आय में वृद्धि से समर्थन मिलेगा। बेहतर कृषि उत्पादन के कारण ट्रैक्टर की बिक्री 4-7 फीसदी बढ़ सकती है। चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीने में 11.7 फीसदी अधिक ट्रैक्टर बिके हैं।
जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (एसएमबीसी) ने यस बैंक में 4.22 फीसदी अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस अधिग्रहण के साथ यस बैंक में एसएमबीसी की हिस्सेदारी 20 फीसदी से बढ़कर 24.22 फीसदी हो गई है। यस बैंक ने कहा, एसएमबीसी ने 22 सितंबर को बाजार से इतर खरीद-बिक्री के जरिये 132.39 करोड़ शेयर हासिल किए। अब वह सबसे बड़ा शेयरधारक है।
जेएम समूह की तीन इकाइयों जेएम फाइनेंशियल, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज और जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ने पीरामल एंटरप्राइजेज के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के सार्वजनिक निर्गम में कथित अनियमितताओं के मामले को सेबी को 3.92 करोड़ का भुगतान कर निपटा लिया है। जेएम फाइनेंशियल और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज ने अनुचित लाभ के रूप में अर्जित क्रमशः 1.22 करोड़ एवं 1.33 करोड़ वापस किए।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने जुलाई, 2025 में कुल 21.04 लाख सदस्य जोड़े। यह सालाना आधार पर 5.55 फीसदी अधिक है। इनमें नए सदस्यों की संख्या 9.79 लाख है। श्रम मंत्रालय के बुधवार को जारी आंकड़े बताते हैं कि संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।
युवाओं का 61 फीसदी हिस्सा
- 18-25 आयु वर्ग के 5.98 लाख युवा शामिल, जो कुल नए ग्राहकों का 61.06 फीसदी
- 4.08 % बढ़ी संख्या जुलाई, 2024 की तुलना में
- 2.80 लाख नई महिला सदस्य जुड़ीं जबकि कुल 4.42 लाख महिलाएं शामिल
- 16.43 लाख पुराने सदस्य भी ईपीएफओ से जुड़े, जो पहले नौकरी छोड़ चुके थे
- 12.12 फीसदी बढ़ी ऐसे सदस्यों की संख्या सालाना आधार पर
- 60.85 फीसदी योगदान रहा शुद्ध पेरोल वृद्धि में शीर्ष-5 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का
- 12.80 लाख सदस्य जुड़े इन पांच राज्यों में, 20.47 फीसदी वृद्धि के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे
सरकार ने दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल के निर्यात पर नई शर्तें जारी कीं
सरकार ने बुधवार को दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल के निर्यात के लिए अतिरिक्त नीति शर्तों की अधिसूचना जारी की। यह इथेनॉल उन कच्चे माल से तैयार किया जाता है, जो मुख्य रूप से खोई, लकड़ी का कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट और अन्य लिग्नोसेल्यूलोजिक फीडस्टॉक्स जैसे कृषि और वनों से प्राप्त अवशेष हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि यह इथेनॉल, जो कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन या उच्च GHG (ग्रीनहाउस गैस) कटौती क्षमता वाला है और खाद्य फसलों के लिए भूमि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता, ईंधन और गैर-ईंधन दोनों उद्देश्यों के लिए निर्यात के लिए अनुमति प्राप्त है। इस कदम से पर्यावरण के अनुकूल इंधनों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
पायलट्स के समूह ने एयर इंडिया विमान हादसे की न्यायिक जांच की मांग की
फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईपी) ने सरकार से एयर इंडिया ड्रीमलाइनर दुर्घटना की न्यायिक जांच का आदेश देने का आग्रह किया है, जिसमें 260 लोग मारे गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चल रही जांच "समझौतापूर्ण" है और इसे रोका जाना चाहिए।
एफआईपी की यह मांग, दुर्भाग्यपूर्ण एयर इंडिया विमान के पायलटों में से एक कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता पुष्करराज सभरवाल द्वारा केंद्र सरकार से औपचारिक जांच की मांग के एक महीने से भी कम समय बाद आई है, जबकि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा जांच प्रगति पर है।
करीब 5,500 पायलटों का प्रतिनिधित्व करने वाली एफआईपी ने 22 सितंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू को लिखे एक पत्र में कहा, "एक दोषपूर्ण घरेलू जांच वैश्विक विमानन समुदाय में भारत की स्थिति को खतरे में डालती है। इसलिए न्यायिक जांच न केवल न्याय का मामला है, बल्कि मंत्रालय के लिए इन गंभीर प्रक्रियागत खामियों को दूर करने और अपनी कानूनी तथा प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम को कम करने के लिए एक आवश्यक तंत्र भी है।"
अभिषेक महेश्वरी बने वनअसिस्ट के नए सीईओ
कंज्यूमर असिस्टेंस और प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म वनअसिस्ट कंज्यूमर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने बुधवार को अभिषेक महेश्वरी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की। कंपनी के बयान के अनुसार, सीईओ के रूप में महेश्वरी व्यवसाय, रणनीति और प्रॉफिट-एंड-लॉस (P&L) डिलीवरी की समग्र जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ ही वे वनअसिस्ट के नए कैटेगरी, अप्रयुक्त बाजारों और भौगोलिक विस्तार की अगुवाई करेंगे। महेश्वरी कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग को भी गति देंगे। इसमें ग्राहक अनुभव से लेकर एआई-आधारित प्रोडक्ट्स और सर्विस डिलीवरी ऑटोमेशन शामिल है, जिससे कंपनी के समाधान और तेज, स्मार्ट और उपभोक्ताओं के लिए अधिक प्रासंगिक बन सकें।
