Biz Updates: इस सीजन में अब तक 60 लाख टन गेहूं की हुई खरीद; इंडसइंड बैंक में 1,979 करोड़ की विसंगतियां
केंद्र सरकार ने एक अप्रैल से शुरु हुए विपणन सीजन में 14 अप्रैल तक 60 लाख टन गेहूं खरीद लिया है। अधिकांश खरीद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से हुई है। खाद्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, इस सत्र में 3.1 करोड़ टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इसमें दो करोड़ टन गेहूं पंजाब और हरियाणा तथा शेष देश के अन्य हिस्सों से खरीदा जाएगा। कृषि मंत्रालय के फसल वर्ष 2024-25 जुलाई से जून में 11.5 करोड़ टन रिकार्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने कम खरीद का लक्ष्य रखा है। इसकी वजह है कि पिछले सालों में अच्छी कीमत मिलने के कारण ज्यादातर उत्पादनों ने अपने मन के मुताबिक गेहूं की बिक्री की थी। इस बार भी पैदावार के बंपर होने की उम्मीद है। 2024-25 में सरकारी खरीद का लक्ष्य 3 से लेकर 3.2 करोड़ टन लक्ष्य रखा गया था। जबकि केवल 2.66 करोड़ टन की ही खरीद हुई थी। 2023-24 में 3.41 करोड़ टन के लक्ष्य की तुलना में खरीद 2.62 करोड़ टन की हुई थी। किसानों से अब तक गेहूं की अनुमानित बुवाई वाले 3.2 करोड़ हेक्टेयर में केवल 38 फीसदी की कटाई हुई है। इसमें भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार में कटाई की स्थिति काफी बेहतर है।
इंडसइंड बैंक में 1,979 करोड़ की विसंगतियां
बाहरी एजेंसी ने इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में विसंगतियों की रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें 30 जून 2024 तक 1,979 करोड़ रुपये का असर बैंक की नेटवर्थ पर पड़ने का अनुमान है। मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद बैंक ने कहा, उसे रिपोर्ट मिली है।
बाजार नियामक सेबी ने वित्तीय कुप्रबंधन और फंड गबन के मामले में जेनसोल इंजीनियरिंग और उसके प्रवर्तकों अनमोल सिंह जग्गी व पुनीत सिंह जग्गी पर कार्रवाई की है। नियामक ने जेनसोल और अन्य संस्थाओं को अगली सूचना तक प्रतिभूति बाजार में व्यापार से प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने यह आदेश शेयर मूल्य में हेरफेर और कर्ज भुगतान में चूक की शिकायतों के बाद दिया है। इसके मुताबिक, सूचीबद्ध कंपनी के रूप में जेनसोल में आंतरिक नियंत्रण व कॉरपोरेट गवर्नेंस के नियम पूरी तरह ध्वस्त हैं। जेनसोल ने ई-वाहन खरीदने के लिए इरेडा और पीएफसी जैसी संस्थाओं से 975 करोड़ का कर्ज लोन लिया था। हालांकि, इस पैसे का सिर्फ एक हिस्सा ही इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया। जांच में पता चला है कि 200 करोड़ से अधिक राशि एक कार डीलर के जरिये प्रवर्तकों से जुड़ी संस्थाओं को वापस भेजी गई।
बीजिंग: चीन ने नए शीर्ष अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक वार्ताकार की नियुक्ति की
चीन ने अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बीच बुधवार को एक नए शीर्ष अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताकार की नियुक्ति की। सरकार ने कहा कि ली चेंगगांग को वांग शॉवेन की जगह नियुक्त किया गया है, जिन्होंने चीन और अमेरिका के बीच 2020 के व्यापार समझौते के लिए व्यापार वार्ता में भाग लिया था।
दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे के सामानों पर टैरिफ लगातार बढ़ा रही हैं। यह विवाद अमेरिका की ओर से दुनिया के कई देशों पर जवाबी टैरिफ लगाने के एलान के बाद शुरू हुआ। चीन को अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर 145% कर का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ट्रंप प्रशास ने दुनिया के अन्य देशों को जवाबी शुल्क से 90 दिनों की छूट दी है।
