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Biz Updates: औपचारिक क्षेत्रों में 2023-24 में मिले 1.65 करोड़ रोजगार; GIC-LIC का हिस्सा बेच सकती है सरकार
Sat, 20 Apr 2024 08:40 AM IST
ज्योति भास्कर
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Sat, 20 Apr 2024 08:40 AM IST
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बिजनेस अपडेट्स
- फोटो : amarujala.com
रोजगार के मोर्चे पर सुनहरी तस्वीर दिख रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1.65 करोड़ सदस्य जोड़े हैं। 2022-23 की तुलना में यह 19 फीसदी अधिक है। ईपीएफओ शनिवार को आंकड़ा जारी करेगा।
ईपीएफओ से साढ़े छह साल में जुड़े 6.1 करोड़ लोग
श्रम मंत्रालय के मुताबिक, पिछले साढ़े छह वर्षों में 6.1 करोड़ सदस्य ईपीएफओ से जुड़े हैं। 2018-19 में 61.12 लाख सदस्य शुद्ध रूप से जुड़े थे। 2019-20 में यह बढ़कर 78.58 लाख हो गए। हालांकि, कोरोना के कारण 2020-21 में संख्या मामूली घटकर 77.08 लाख रही। 2021-22 में इसमें 1.22 करोड़ की बढ़त देखी गई। 2022-23 में इसमें 1.38 करोड़ की बढ़त रही। ईपीएफओ में सदस्यों के बढ़ने का मतलब यह होता है कि औपचारिक क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिल रहा है। इससे लोगों को सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है।
जीआईसी और एलआईसी में हिस्सा बेच सकती है सरकार
सरकार चालू वित्त वर्ष में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी जीआईसी और एलआईसी में हिस्सा बेच सकती है। सरकार को निवेशकों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। ऐसे में जीआईसी में कई चरणों में 10 फीसदी तक हिस्सा बेच सकती है।
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दोनों कंपनियों से मिल सकते हैं 149 अरब डॉलर
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि 10 फीसदी हिस्सा बेचने से वर्तमान मूल्य पर सरकार जीआईसी से 57 अरब रुपये जुटा सकती है। एलआईसी में सरकार कई चरणों में छोटे-छोटे हिस्से बेच सकती है। निवेशकों से मिलने वाली प्रतिक्रिया पर इसका फैसला होगा। आईपीओ में सरकार ने 3.5 फीसदी हिस्सा बेचा था। अगर इसमें 1.5 फीसदी हिस्सा भी बेचा जाता है तो सरकार को वर्तमान भाव पर 92 अरब रुपये जुटाने में मदद मिलेगी।
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ईपीएफओ से साढ़े छह साल में जुड़े 6.1 करोड़ लोग
श्रम मंत्रालय के मुताबिक, पिछले साढ़े छह वर्षों में 6.1 करोड़ सदस्य ईपीएफओ से जुड़े हैं। 2018-19 में 61.12 लाख सदस्य शुद्ध रूप से जुड़े थे। 2019-20 में यह बढ़कर 78.58 लाख हो गए। हालांकि, कोरोना के कारण 2020-21 में संख्या मामूली घटकर 77.08 लाख रही। 2021-22 में इसमें 1.22 करोड़ की बढ़त देखी गई। 2022-23 में इसमें 1.38 करोड़ की बढ़त रही। ईपीएफओ में सदस्यों के बढ़ने का मतलब यह होता है कि औपचारिक क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिल रहा है। इससे लोगों को सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है।
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जीआईसी और एलआईसी में हिस्सा बेच सकती है सरकार
सरकार चालू वित्त वर्ष में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी जीआईसी और एलआईसी में हिस्सा बेच सकती है। सरकार को निवेशकों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। ऐसे में जीआईसी में कई चरणों में 10 फीसदी तक हिस्सा बेच सकती है।
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दोनों कंपनियों से मिल सकते हैं 149 अरब डॉलर
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि 10 फीसदी हिस्सा बेचने से वर्तमान मूल्य पर सरकार जीआईसी से 57 अरब रुपये जुटा सकती है। एलआईसी में सरकार कई चरणों में छोटे-छोटे हिस्से बेच सकती है। निवेशकों से मिलने वाली प्रतिक्रिया पर इसका फैसला होगा। आईपीओ में सरकार ने 3.5 फीसदी हिस्सा बेचा था। अगर इसमें 1.5 फीसदी हिस्सा भी बेचा जाता है तो सरकार को वर्तमान भाव पर 92 अरब रुपये जुटाने में मदद मिलेगी।
आठ हफ्ते में पहली बार गिरा देश का विदेशी मुद्रा भंडार
देश का विदेशी मुद्रा भंडार आठ हफ्तों में पहली बार गिरा है। 12 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में यह 5.4 अरब डॉलर गिरकर 643.16 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले 5 अप्रैल के हफ्ते में यह 2.9 अरब डॉलर बढ़कर सार्वकालिक उच्च स्तर 648.56 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी मुद्रा संपत्ति 6.51 अरब डॉलर घटकर 564.65 अरब डॉलर रह गई है। सोने का भंडार 1.24 अरब डॉलर बढ़कर 55.8 अरब डॉलर रह गया है।
सरकार के पास गेहूं भंडार 16 साल के निचले स्तर पर पहुंचा
लगातार दो वर्षों तक फसल की पैदावार कम होने के बाद सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडार 16 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और स्थानीय कीमतों को कम करने के लिए रिकॉर्ड गेहूं बेचा था। आंकड़ों के अनुसार, एक अप्रैल को गेहूं का भंडार 75 लाख टन रहा जो पिछले साल के 83.5 लाख टन से कम है। पिछले 10 सालों में एक अप्रैल को औसत गेहूं भंडार 1.67 करोड़ टन था। सरकार ने पिछले साल गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए रिकॉर्ड एक करोड़ टन गेहूं बेचा, इससे सरकारी गोदामों में भंडार कम हो गया।
पीई व वीसी निवेश 13.5 अरब डॉलर पर
देश में चौथी तिमाही में निजी निवेश यानी पीई और वेंचर कैपिटल निवेश घटकर 13.5 अरब डॉलर रहा है। हालांकि दिसंबर तिमाही से 41 फीसदी अधिक है। अर्नस्ट एंड यंग के मुताबिक, वॉल्यूम के लिहाज से 33 फीसदी बढ़त के साथ कुल 292 सौदे हुए हैं। इन्फ्रा क्षेत्र में सबसे अधिक 23 सौदों से 6.5 अरब डॉलर का निवेश मिला है। एक साल पहले की तुलना में यह 138 फीसदी अधिक है।
सिप्ला पर 1.83 करोड़ रुपये का लगा जुर्माना
फार्मा कंपनी सिप्ला पर मुंबई जीएसटी प्राधिकरण ने 1.83 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने शिक्षा उपकर पर क्रेडिट का दावा किया था। मामला 2017-18 से जुड़ा है। सिप्ला ने बताया कि वह फैसले का मूल्यांकन कर रही है। इसके खिलाफ अपील दायर करेगी।
विप्रो को 2,835 करोड़ रुपये का फायदा
विप्रो को चौथी तिमाही में 2,835 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। एक साल पहले की तुलना में 7.8 फीसदी अधिक है। राजस्व 4.2% गिरकर 22,208 करोड़ रहा है। पूरे वित्त वर्ष में शुद्ध मुनाफा 2.6 फीसदी गिरकर 11,045 करोड़ रुपये रहा है। कर्मचारियों की संख्या 9.1 फीसदी घटकर 2.34 लाख रही है।
डेल का दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप
डेल ने दुनिया का सबसे पतला वाणिज्यिक लैपटॉप लॉन्च किया है। इसमें पांच मॉडल हैं। इनकी कीमत 1.11 लाख से 2.61 लाख रुपये तक है। कंपनी ने कहा कि भारत में टेक्नोलॉजी को अपनाने की दर बहुत तेज है। उसे उम्मीद है कि इसका फायदा कंपनी को मिलेगा।
सिप्ला पर 1.83 करोड़ रुपये का लगा जुर्माना
फार्मा कंपनी सिप्ला पर मुंबई जीएसटी प्राधिकरण ने 1.83 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने शिक्षा उपकर पर क्रेडिट का दावा किया था। मामला 2017-18 से जुड़ा है। सिप्ला ने बताया कि वह फैसले का मूल्यांकन कर रही है। इसके खिलाफ अपील दायर करेगी।
विप्रो को 2,835 करोड़ रुपये का फायदा
विप्रो को चौथी तिमाही में 2,835 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। एक साल पहले की तुलना में 7.8 फीसदी अधिक है। राजस्व 4.2% गिरकर 22,208 करोड़ रहा है। पूरे वित्त वर्ष में शुद्ध मुनाफा 2.6 फीसदी गिरकर 11,045 करोड़ रुपये रहा है। कर्मचारियों की संख्या 9.1 फीसदी घटकर 2.34 लाख रही है।
डेल का दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप
डेल ने दुनिया का सबसे पतला वाणिज्यिक लैपटॉप लॉन्च किया है। इसमें पांच मॉडल हैं। इनकी कीमत 1.11 लाख से 2.61 लाख रुपये तक है। कंपनी ने कहा कि भारत में टेक्नोलॉजी को अपनाने की दर बहुत तेज है। उसे उम्मीद है कि इसका फायदा कंपनी को मिलेगा।
एचडीएफसी बैंक का शुद्ध लाभ बढ़कर 17,622 करोड़ रुपये हुआ
देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक का जनवरी-मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ बढ़कर 17,257.87 करोड़ रुपये हो गया है। यह पिछली तिमाही की तुलना में दो फीसदी अधिक है। इसको मिलाकर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बैंक का समेकित शुद्ध लाभ 64,060 करोड़ रहा। एचडीएफसी बैंक ने शनिवार को बताया कि एकल आधार पर उसका शुद्ध लाभ मार्च तिमाही में 16,511.85 करोड़ रहा, जबकि अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में 16,372.54 करोड़ रुपये था।
जोमैटो को झटका, 11.82 करोड़ रुपये का कर नोटिस
ऑनलाइन फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को जीएसटी प्राधिकरण से झटका लगा है। प्राधिकरण ने जोमैटो को 11.82 करोड़ रुपये की कर मांग और जुर्माना देने का आदेश दिया है। कंपनी के जुलाई 2017 से मार्च 2021 के बीच भारत के बाहर स्थित उसकी सहायक कंपनियों को दी गई निर्यात सेवाओं के संबंध में यह नोटिस मिला है। यह आदेश अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, गुरुग्राम कर तरफ से जारी किया गया है।
