सेवा क्षेत्र: वृद्धि की रफ्तार 12 साल के उच्च स्तर पर, अनुकूल मांग और नए कारोबारी सौदों से मिला समर्थन

एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में संयुक्त निदेशक (अर्थशास्त्र) पॉलियाना डी लीमा ने कहा, सेवा क्षेत्र ने जनवरी में खोई अपनी वृद्धि की रफ्तार को फिर से हासिल कर लिया है। अनुकूल मांग और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के दम पर उत्पादन में 12 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई। एसएंडपी ग्लोबल भारत सेवा पीएमआई को सेवा क्षेत्र की करीब 400 कंपनियों के बीच किए गए सर्वे के आधार पर तैयार किया जाता है।

लागत के दबाव में कमी: लीमा ने कहा, फरवरी में इनपुट लागत बढ़ने की रफ्तार ढाई साल में सबसे कम रहीं। आउटपुट लागत (महंगाई) भी 12 महीने के निचले स्तर पर आ गई।  

नौकरियों में मामूली बढ़त: सेवा प्रदाताओं के नए ऑर्डर फरवरी में और बढ़ गए। सेवा क्षेत्र की कई कंपनियों का कहना है कि प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण से बिक्री में तेजी आई। हालांकि, नौकरियों में मामूली बढ़त देखने को मिली।

मांग-प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंताएं: सेवा क्षेत्र की कंपनियों में आशावाद सात महीने में सबसे कम रहा। मांग उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी। कुछ कंपनियों ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंताएं व्यक्त कीं।

विदेशी मुद्रा भंडार में चौथे सप्ताह भी गिरावट
देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार चौथे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। 24 फरवरी, 2023 को समाप्त सप्ताह में यह 32.5 करोड़ डॉलर घटकर 560.94 अरब डॉलर रह गया। आरबीआई के मुताबिक, इससे पहले के सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 5.68 अरब डॉलर की कमी आई थी। अक्तूबर, 2021 में यह रिकॉर्ड 645 अरब डॉलर रहा था।

पीएलआई योजना से बढ़ेंगी नौकरियां
प्रोत्साहन आधारित उत्पादन (पीएलआई) योजना से अगले दो साल में देश में नौकरियां बढ़ेंगी। टीमलीज की रिपोर्ट के मुताबिक, विभिन्न क्षेत्रों की करीब 60 फीसदी कंपनियों का मानना है कि सरकार की इस योजना से उत्पादन बढ़ेगा, जिससे नौकरियों के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही, नौकरियों में विविधता आएगी और महिलाओं के लिए भी अवसर में वृद्धि होगी।

पीएनबी : पांच लाख व अधिक के चेक भुगतान पर पॉजिटिव पे जरूरी
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने पांच लाख रुपये व अधिक के चेक भुगतान के लिए पॉजिटिव पे प्रणाली (पीपीएस) जरूरी कर दिया है। ग्राहकों को चेक के फर्जी भुगतान से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह फैसला पांच अप्रैल, 2023 से लागू होगा।

चीनी निर्यात कोटा 60 लाख टन से बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं
सरकार सितंबर में समाप्त होने वाले इस विपणन वर्ष में चीनी निर्यात के मौजूदा 60 लाख टन कोटा को बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा, हमारा अनुमान है कि चीनी उत्पादन पिछले वर्ष से करीब 9 लाख टन कम हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए निर्यात कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। खाद्य मंत्रालय ने चालू विपणन वर्ष 2022-23 (अक्तूबर-सितंबर) के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है। 

गर्मी से गेहूं की फसल को कोई नुकसान नहीं
खाद्य सचिव ने कहा कि तापमान थोड़ा अधिक होने के बावजूद गेहूं की फसल को नुकसान नहीं होगा। जून में समाप्त होने वाले इस फसल वर्ष में 11.2 करोड़ टन का रिकॉर्ड उत्पादन होगा।