Budget 2025: 'वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में छह क्षेत्रों में सुधार की शुरुआत की जाएगी', वित्त मंत्री का एलान
वित्त मंत्री ने कहा कि ‘विकसित भारत’ में गरीबी खत्म होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती व व्यापक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। बजट में समावेशी विकास के पथ पर सभी को एक साथ लेकर चलने पर ध्यान दिया गया है।
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Add as a preferredवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामकीय ढांचे जैसे छह क्षेत्रों में सुधारों की शुरुआत करेगा। वित्त मंत्री ने लगातार अपना आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार के पिछले 10 वर्षों के विकास के ‘ट्रैक रिकॉर्ड’ और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक स्तर पर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत’ में गरीबी खत्म होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती व व्यापक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। बजट में समावेशी विकास के पथ पर सभी को एक साथ लेकर चलने पर ध्यान दिया गया है।
25 महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ बीमारियों की 36 दवाओं पर आयात शुल्क हटाया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 महत्वपूर्ण खनिजों, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, कोबाल्ट उत्पादों, एलईडी, जिंक और कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 36 दवाओं पर आयात शुल्क हटाने की घोषणा की। संसद में अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए सीतारमण ने एक से अधिक उपकर या अधिभार नहीं लगाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने 82 शुल्क लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देने का भी प्रस्ताव किया, जो उपकर के अधीन हैं।
सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, 'मैं 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में पूरी तरह छूट देने और उनमें से दो पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) कम करने का प्रस्ताव करती हूं। इससे ऐसे खनिजों के प्रसंस्करण और शोधन को बढ़ावा मिलेगा और इन रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।'
कुछ अहम एलान ये भी
- मंत्री ने ईवी बैटरी विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा, जिससे मोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), दोनों के लिए लिथियम-आयन बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
- उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ नीति के अनुरूप और उलट शुल्क ढांचे को सुधारने के लिए उन्होंने इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने, ओपन सेल और अन्य कलपुर्जों पर बीसीडी को घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है।
जीवनरक्षक दवाओं पर भी बड़ा एलान
उन्होंने कहा, 'रोगियों, खास तौर पर कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए मैं 36 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं।'
रियायती सीमा शुल्क वाली सूची में छह जीवन रक्षक दवाओं को जोड़ने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने पांच प्रतिशत की रियायती सीमा शुल्क वाली सूची में छह जीवन रक्षक दवाओं को जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा। इन दवाओं के निर्माण के लिए थोक दवाओं के लिए भी क्रमशः पूर्ण छूट और रियायती शुल्क लागू होगा। उन्होंने घरेलू मूल्य संवर्धन और रोजगार के लिए आयात को सुविधाजनक बनाने को गीले नीले चमड़े पर बीसीडी से पूरी तरह छूट देने का भी प्रस्ताव रखा।
