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Budget 2022: जन-धन खातों के डिजिटलीकरण पर होगा सरकार का जोर, वित्त मंत्री कर सकती हैं ये बड़े एलान
Thu, 27 Jan 2022 01:37 PM IST
दीपक चतुर्वेदी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Thu, 27 Jan 2022 01:37 PM IST
सार
Union Budget 2022-23 Latest News: देश का आम बजट पेश होने की तारीख नजदीक आ चुकी है। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे इसे पेश करेंगी। कोरोना के साये में पेश किए जा रहे इस बजट से देश के करदाताओं समेत सभी क्षेत्रों को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बीच कुछ रिपोर्टों की मानें तो बजट 2022 में जन-धन खातों को लेकर भी बड़ा एलान किया जा सकता है।
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बजट 2022
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredदेश का आम बजट पेश होने की तारीख नजदीक आ चुकी है। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे इसे पेश करेंगी। कोरोना के साये में पेश किए जा रहे इस बजट से देश के करदाताओं समेत सभी क्षेत्रों को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बीच कुछ रिपोर्टों की मानें तो बजट 2022 में जन-धन खातों को लेकर भी बड़ा एलान किया जा सकता है। सरकार इनमें डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजनाओं से जोड़ सकती है।
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डिजिटल लेन-देन को मिलेगा बढ़ावा
केंद्र सरकार आने वाले बजट में जन-धन खातों के डिजिटलीकरण की दिशा में खास ध्यान केंद्रित करने की तैयारी में है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार अपने एलान में इन खातों के लिए डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के साथ अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजनाओं से भी जोड़ने की घोषणा कर सकती है। इसमें कहा गया है कि जन-धन सेवाओं के विस्तार का ये तीसरा चरण होगा। इसके तहत इन ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग के साथ साथ डिजिटल खाता धारकों जैसी सुविधाओं से जोड़ने का काम किया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग से जुड़ने के बाद इन खाता धारकों को भी मोबाइल से भी बैंकिंग सर्विस जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी।
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अब तक 44.44 करोड़ जन-धन खाते
रिपोर्ट के अनुसार, जन-धन खातों से ही अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं को भी जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद जन-धन खातों से इन स्कीमों की रकम जमा की जा सकती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 44.44 करोड़ जन-धन खाते खोले जा चुके हैं और इनमें 1.57 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। देश में ज्यादातर जन-धन अकाउंट सरकारी बैंकों में खोले गए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और इस योजना का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। जन धन अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती है।
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1 फरवरी को पेपरलेस रूप में पेश होगा बजट
केंद्रीय बजट 2022-23 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेपरलेस रूप में पेश करेंगी। मंत्रालय के मुताबिक, केंद्रीय बजट बनाने की प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिह्नित करने के लिए और प्रचलित महामारी की स्थिति को देखते हुए हर साल एक प्रथागत हलवा समारोह के बजाय कोर कर्मचारियों को उनके कार्यस्थलों पर लॉक-इन से गुजरने के कारण मिठाई प्रदान की गई थी।
नागरिकों के लिए संसद का डिजिटल एप लांच
देश के नागरिक अपने फोन पर अब एक क्लिक में संसदीय कार्यवाही का प्रसारण लाइव देख सकेंगे। बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद का डिजिटल एप लांच करने की घोषणा की। उन्होंने ट्वीट किया, डिजिटल इंडिया का नया युग भारत के हर कोने में फल-फूल रहा है। सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद भी डिजिटल कदमों का विस्तार कर रही है। डिजिटल संसद एप इसी दिशा में एक कदम है। उन्होंने बताया कि देश के नागरिक एप पर केंद्रीय बजट सहित संसद की कार्र्यवाही को भी देख सकेंगे। बता दें कि पिछले शीतकालीन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि इस एप पर काम किया जा रहा है और जल्द ही लाइव किया जाएगा।
