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ब्रिटेन में वीजा नियम सख्त: पारिवारिक वीजा के लिए आय सीमा में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अब कम से कम इतनी आमदनी जरूरी
Fri, 12 Apr 2024 10:40 AM IST
काव्या मिश्रा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
Published by: काव्या मिश्रा
Updated Fri, 12 Apr 2024 10:40 AM IST
सार
ब्रिटेन सरकार का कहना है कि वैध प्रवासन को कम करने और यहां के करदाताओं पर बाहर से आने वाले लोगों का बोझ नहीं पड़े यह सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम आय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है।
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Rishi Sunak
- फोटो : Social Media
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विस्तार
ब्रिटेन ने वीजा नियमों को सख्त कर दिया है। इससे यहां रहने वालों को झटका लग सकता है। दरअसल, जो नागरिक और निवासी पारिवारिक वीजा पर अपने रिश्तेदारों को ब्रिटेन में बुलाना चाहते हैं, उनकी न्यूनतम आय सीमा 55 प्रतिशत बढ़ा दी गई है। यह फैसला प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की आव्रजन स्तर में कमी लाने की योजना के तहत लिया गया है।
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इतनी बढ़ सकती है सीमा
पारिवारिक वीजा पर अपने रिश्तेदारों को ब्रिटेन बुलाने वाले लोगों की अब न्यूनतम वार्षिक आय 29,000 पाउंड होनी चाहिए। पहले यह सीमा 18,600 पाउंड थी। बताया जा रहा है कि अगले साल तक यह सीमा दो बार और बढ़ाई जाएगी। इससे यह बढ़कर 38,700 पाउंड हो जाएगा।
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आव्रजन प्रमुख चुनावी मुद्दा
ब्रिटेन में इस साल होने वाले आम चुनावों से पहले आव्रजन प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक है। सर्वे से संकेत मिला है कि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव भारी हार की ओर बढ़ रही है। इसलिए वह लगातार नए प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत यह नया फैसला लिया गया है।
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ब्रिटेन सरकार का कहना है कि यह वैध प्रवासन को कम करने और यहां के करदाताओं पर बाहर से आने वाले लोगों का बोझ नहीं पड़े, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तथा गृह मंत्री जेम्स क्लीवरली द्वारा लाए गए पैकेज के तहत अंतिम प्रयास है। क्लीवरली ने कहा, ‘बड़ी संख्या में प्रवास होने से स्थिति चरम पर पहुंच गई है।'
आव्रजन में कमी लाना उद्देश्य
क्लीवरली ने कहा, 'मैंने कार्रवाई का वादा किया था और इस पर काम भी किया। हमने संख्या में कटौती करने, ब्रिटिश श्रमिकों और उनके वेतन की रक्षा करने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रिटेन में करदाताओं पर बाहर से आने वाले लोगों का बोझ नहीं पड़े, और भविष्य के लिए उपयुक्त आव्रजन प्रणाली का निर्माण करने के लिए काम किया है।'
ब्रिटेन की सरकार आव्रजन में कमी लाना चाहती है। फिलहाल 7.45 लाख लोग रहते हैं, जिसे घटाकर सरकार तीन लाख करना चाहती है।