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Biz Updates: गिफ्ट सिटी में 100 अरब डॉलर+ बैंकिंग संपत्ति; पुतिन के करीबी से जुड़ी कंपनी पर 71 लाख USD अर्थदंड
Sat, 06 Dec 2025 01:59 AM IST
ज्योति भास्कर
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Sat, 06 Dec 2025 01:59 AM IST
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बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स
- फोटो : amarujala.com
व्यापार वित्त, ट्रेजरी और संरचित उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ गुजरात के गिफ्ट सिटी में बैंकिंग परिसंपत्तियां 100 अरब डॉलर से अधिक हो गई हैं। एचएसबीसी और ईवाई इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि एचएसबीसी और ईवाई इंडिया के एक संकलन में कहा गया है कि बैंकिंग गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के विकास का आधार बनी हुई है। वैश्विक और भारतीय बैंकों की ओर से विदेशी परिचालनों को केंद्रीकृत करने के लिए आईएफएससी का तेजी से उपयोग किए जाने के कारण व्यापार वित्त, ट्रेजरी संचालन और सीमा-पार ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। क ट्रेजरी केंद्रों और जोखिम प्रबंधन कार्यों जैसी अधिक परिष्कृत व्यावसायिक लाइनों की ओर स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है। आईएफएससी एक्सचेंजों में पूंजी बाजार गतिविधि में लगातार वृद्धि हुई है। इसका औसत मासिक कारोबार लगभग 90 अरब डॉलर है।
पुतिन के करीबी की संपत्तियों का प्रबंधन करने पर अमेरिका ने कंपनी पर 71 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया
अमेरिकी वित्त विभाग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी उद्योगपति ओलेग देरिपस्का की आलीशान रियल एस्टेट संपत्तियों का प्रबंधन करने वाली एक कंपनी पर 71 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है। न्यूयॉर्क स्थित कंपनी पर पाबंदियों का उल्लंघन करने के आरोप है। राष्ट्रपति पुतिन इस समय भारत दौरे पर हैं। वित्त विभाग के विदेशी संपत्तियां नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने कहा कि ग्रेसटाउन इंक नामक संपत्ति प्रबंधन कंपनी को देरिपस्का के स्वामित्व वाली एक कंपनी की ओर से अप्रैल 2018 से मई 2024 के बीच 24 बार भुगतान के जरिये कुल 31,250 डॉलर की राशि हासिल हुई। ओएफएसी ने ग्रेसटाउन को नोटिस जारी कर कहा था कि देरिपस्का के साथ लेनदेन पर प्रतिबंध है लेकिन कंपनी लेनदेन करती रही। देरिपस्का 2018 से आर्थिक पाबंदियों का सामना कर रहे हैं जब वित्त मंत्रालय ने उन पर वरिष्ठ रूसी अधिकारियों के इशारे पर काम करने और रूस के ऊर्जा क्षेत्र में कारोबार करने का आरोप लगाया था। इसके बाद अमेरिका में उनकी संपत्तियों पर रोक लगा दी गई थी। पाबंदियों के तहत अमेरिकी नागरिक व कंपनियां भी देरिपस्का के साथ कामकाज नहीं कर सकतीं।
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पुतिन के करीबी की संपत्तियों का प्रबंधन करने पर अमेरिका ने कंपनी पर 71 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया
अमेरिकी वित्त विभाग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी उद्योगपति ओलेग देरिपस्का की आलीशान रियल एस्टेट संपत्तियों का प्रबंधन करने वाली एक कंपनी पर 71 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है। न्यूयॉर्क स्थित कंपनी पर पाबंदियों का उल्लंघन करने के आरोप है। राष्ट्रपति पुतिन इस समय भारत दौरे पर हैं। वित्त विभाग के विदेशी संपत्तियां नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने कहा कि ग्रेसटाउन इंक नामक संपत्ति प्रबंधन कंपनी को देरिपस्का के स्वामित्व वाली एक कंपनी की ओर से अप्रैल 2018 से मई 2024 के बीच 24 बार भुगतान के जरिये कुल 31,250 डॉलर की राशि हासिल हुई। ओएफएसी ने ग्रेसटाउन को नोटिस जारी कर कहा था कि देरिपस्का के साथ लेनदेन पर प्रतिबंध है लेकिन कंपनी लेनदेन करती रही। देरिपस्का 2018 से आर्थिक पाबंदियों का सामना कर रहे हैं जब वित्त मंत्रालय ने उन पर वरिष्ठ रूसी अधिकारियों के इशारे पर काम करने और रूस के ऊर्जा क्षेत्र में कारोबार करने का आरोप लगाया था। इसके बाद अमेरिका में उनकी संपत्तियों पर रोक लगा दी गई थी। पाबंदियों के तहत अमेरिकी नागरिक व कंपनियां भी देरिपस्का के साथ कामकाज नहीं कर सकतीं।
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यूपीआई भुगतान : पूर्वी एशिया समेत 8 देशों के साथ चल रही बात
भारत यूपीआई भुगतान को स्वीकार्य बनाने के लिए पूर्वी एशिया सहित लगभग आठ देशों के साथ बातचीत कर रहा है। वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू ने कहा, इस समय भूटान, सिंगापुर, कतर, मॉरीशस, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और फ्रांस में यूपीआई का उपयोग हो रहा है। विदेशों में भारत के डिजिटल भुगतान नेटवर्क की स्वीकार्यता भारतीय पर्यटकों को विदेशों में लेनदेन के लिए यूपीआई भुगतान करने में सक्षम बनाती है। नागराजू ने एक कार्यक्रम में कहा, जिन देशों के साथ बात चल रही है, उनमें पूर्वी एशिया के कई देश भी शामिल हैं, ताकि यूपीआई लेनदेन को अपनाया जा सके। भारत कुछ देशों के साथ व्यापार वार्ता में यूपीआई को शामिल कर रहा है। हम यूपीआई पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फिनटेक उद्योग जो यूपीआई में गहराई से शामिल है, वह वित्तीय क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके।
भारत यूपीआई भुगतान को स्वीकार्य बनाने के लिए पूर्वी एशिया सहित लगभग आठ देशों के साथ बातचीत कर रहा है। वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू ने कहा, इस समय भूटान, सिंगापुर, कतर, मॉरीशस, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और फ्रांस में यूपीआई का उपयोग हो रहा है। विदेशों में भारत के डिजिटल भुगतान नेटवर्क की स्वीकार्यता भारतीय पर्यटकों को विदेशों में लेनदेन के लिए यूपीआई भुगतान करने में सक्षम बनाती है। नागराजू ने एक कार्यक्रम में कहा, जिन देशों के साथ बात चल रही है, उनमें पूर्वी एशिया के कई देश भी शामिल हैं, ताकि यूपीआई लेनदेन को अपनाया जा सके। भारत कुछ देशों के साथ व्यापार वार्ता में यूपीआई को शामिल कर रहा है। हम यूपीआई पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फिनटेक उद्योग जो यूपीआई में गहराई से शामिल है, वह वित्तीय क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके।
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लोकपाल के पास जल्द होगा लंबित शिकायतों का समाधान
रिजर्व बैंक जनवरी से दो महीने का अभियान शुरू करेगा। इसके तहत लोकपाल के पास एक महीने से ज्यादा समय से लंबित शिकायतों का समाधान किया जाएगा। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, हम ग्राहक सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। इस साल की शुरुआत में आरबीआई ने अपनी सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए थे। हम हर महीने की पहली तारीख को अपने मासिक निपटान और विभिन्न आवेदनों के लंबित मामलों का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं। 99.8 प्रतिशत से ज्यादा आवेदनों का निपटारा तय समय-सीमा के भीतर किया जा रहा है। सभी विनियमित संस्थाओं को ग्राहकों को केंद्र में रखकर काम करना चाहिए। ग्राहक सेवा में सुधार करें और शिकायतों को कम करें।
रिजर्व बैंक जनवरी से दो महीने का अभियान शुरू करेगा। इसके तहत लोकपाल के पास एक महीने से ज्यादा समय से लंबित शिकायतों का समाधान किया जाएगा। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, हम ग्राहक सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। इस साल की शुरुआत में आरबीआई ने अपनी सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए थे। हम हर महीने की पहली तारीख को अपने मासिक निपटान और विभिन्न आवेदनों के लंबित मामलों का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं। 99.8 प्रतिशत से ज्यादा आवेदनों का निपटारा तय समय-सीमा के भीतर किया जा रहा है। सभी विनियमित संस्थाओं को ग्राहकों को केंद्र में रखकर काम करना चाहिए। ग्राहक सेवा में सुधार करें और शिकायतों को कम करें।
एअर इंडिया की मालदीवियन एयरलाइन से समझौता, 16 द्वीपों तक पहुंच होगी आसान
एअर इंडिया ने मालदीव की मालदीवियन एयरलाइन के साथ इंटरलाइन साझेदारी की है। इसकी वजह से अब यात्रियों को मालदीव के 16 कम ज्ञात द्वीपों तक आसान पहुंच मिलेगी। एअर इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर निपुण अग्रवाल ने कहा कि इस समझौते से मालदीव के कम खोजे गए प्रवाल द्वीपों के द्वार खुलेंगे। इस साझेदारी के जरिये, यात्री एअर इंडिया और मालदीवियन फ्लाइटों को एक सिंगल इटिनररी पर मिलाकर यात्रा कर सकेंगे। एअर इंडिया फिलहाल दिल्ली और माले के बीच दैनिक उड़ान संचालित करने वाली एकमात्र एयरलाइन है, जो प्रतिवर्ष 55,000 सीटें प्रदान करती है।
एअर इंडिया ने मालदीव की मालदीवियन एयरलाइन के साथ इंटरलाइन साझेदारी की है। इसकी वजह से अब यात्रियों को मालदीव के 16 कम ज्ञात द्वीपों तक आसान पहुंच मिलेगी। एअर इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर निपुण अग्रवाल ने कहा कि इस समझौते से मालदीव के कम खोजे गए प्रवाल द्वीपों के द्वार खुलेंगे। इस साझेदारी के जरिये, यात्री एअर इंडिया और मालदीवियन फ्लाइटों को एक सिंगल इटिनररी पर मिलाकर यात्रा कर सकेंगे। एअर इंडिया फिलहाल दिल्ली और माले के बीच दैनिक उड़ान संचालित करने वाली एकमात्र एयरलाइन है, जो प्रतिवर्ष 55,000 सीटें प्रदान करती है।
सीईपीए पर चिली के साथ भारत को समझौता जल्द पूरा होने की उम्मीद
भारत व दक्षिण अमेरिकी देश चिली ने शुक्रवार को प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के लिए चौथे दौर की वार्ता पूरी की। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, पांच दिवसीय वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने रचनात्मक व समाधान-उन्मुख चर्चाएं कीं। इसके परिणामस्वरूप समझौते के विभिन्न अध्यायों में पर्याप्त प्रगति हुई और अधिकांश अध्याय लगभग पूरे होने वाले हैं। एक सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को बताया, इस दौर की वार्ता में प्रमुख बातों पर सहमति बनी। लंबित प्रस्तावों पर स्पष्टता बढ़ी और गहन तकनीकी सहयोग की जरूरत वाले क्षेत्रों में लगातार प्रगति हुई। इस दौर के परिणाम आगामी दौरों में शेष बातों को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कुछ महीनों में एक व्यापक व पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता करने के दोनों देशों के संयुक्त संकल्प को रेखांकित करते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश के साथ इस समझौते से भारत को महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत इस समझौते के तहत चिली में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए तरजीही व्यवहार की मांग कर रहा है। भारत 50 देशों के साथ ऐसे के समझौतों के लिए चर्चा कर रहा है।
भारत व दक्षिण अमेरिकी देश चिली ने शुक्रवार को प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के लिए चौथे दौर की वार्ता पूरी की। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, पांच दिवसीय वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने रचनात्मक व समाधान-उन्मुख चर्चाएं कीं। इसके परिणामस्वरूप समझौते के विभिन्न अध्यायों में पर्याप्त प्रगति हुई और अधिकांश अध्याय लगभग पूरे होने वाले हैं। एक सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को बताया, इस दौर की वार्ता में प्रमुख बातों पर सहमति बनी। लंबित प्रस्तावों पर स्पष्टता बढ़ी और गहन तकनीकी सहयोग की जरूरत वाले क्षेत्रों में लगातार प्रगति हुई। इस दौर के परिणाम आगामी दौरों में शेष बातों को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कुछ महीनों में एक व्यापक व पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता करने के दोनों देशों के संयुक्त संकल्प को रेखांकित करते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश के साथ इस समझौते से भारत को महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत इस समझौते के तहत चिली में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए तरजीही व्यवहार की मांग कर रहा है। भारत 50 देशों के साथ ऐसे के समझौतों के लिए चर्चा कर रहा है।
केसोराम इंडस्ट्रीज से बिड़ला परिवार बाहर
बी के बिड़ला समूह की कंपनी केसोराम इंडस्ट्रीज में फ्रंटियर वेयरहाउसिंग के नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने की पहल से उथल-पुथल मचा है। बिड़ला परिवार इस कंपनी से बाहर हो गया। फ्रंटियर ने 5.48 रुपये प्रति शेयर की दर से कंपनी के 26% हिस्सा खरीदने के लिए खुली पेशकश की घोषणा की। इसके बाद केसोराम के शेयर 19.85 प्रतिशत बढ़कर 6.52 रुपये पर पहुंच गए।
बी के बिड़ला समूह की कंपनी केसोराम इंडस्ट्रीज में फ्रंटियर वेयरहाउसिंग के नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने की पहल से उथल-पुथल मचा है। बिड़ला परिवार इस कंपनी से बाहर हो गया। फ्रंटियर ने 5.48 रुपये प्रति शेयर की दर से कंपनी के 26% हिस्सा खरीदने के लिए खुली पेशकश की घोषणा की। इसके बाद केसोराम के शेयर 19.85 प्रतिशत बढ़कर 6.52 रुपये पर पहुंच गए।
अवधूत साठे देंगे सेबी के आदेश को चुनौती
अवधूत साठे ट्रेडिंग अकादमी सेबी के उस आदेश को चुनौती देगी, जिसमें उसे 546 करोड़ की अवैध कमाई वापस करने और अकादमी व संस्थापक अवधूत साठे को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। अकादमी ने कहा, वह आरोपों का खंडन करती है। वह निवेश सलाहकार के रूप में काम नहीं करती है। वह केवल शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान है।
अवधूत साठे ट्रेडिंग अकादमी सेबी के उस आदेश को चुनौती देगी, जिसमें उसे 546 करोड़ की अवैध कमाई वापस करने और अकादमी व संस्थापक अवधूत साठे को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। अकादमी ने कहा, वह आरोपों का खंडन करती है। वह निवेश सलाहकार के रूप में काम नहीं करती है। वह केवल शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान है।
1,000 तकनीशियन कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ओला इलेक्ट्रिक
ओला इलेक्ट्रिक हाइपरसर्विस कार्यक्रम के अगले चरण में प्रवेश करते हुए लगभग 1,000 वरिष्ठ सेवा तकनीशियनों और विशेषज्ञ पेशेवरों की भर्ती करने की तैयारी कर रही है। इस विस्तार से कंपनी की बिक्री के बाद की सेवा में कर्मचारियों की संख्या में 2,000 वृद्धि होगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया, यह हाइपरसर्विस का दूसरा अधिक संरचनात्मक चरण है। इसका उद्देश्य केवल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के बजाय क्षमता उन्नयन करना है। ऐसी भूमिकाओं को लक्षित करना है जो मरम्मत की सटीकता, केंद्र संचालन और पहले संपर्क वाले ग्राहक अनुभव को प्रभावित करती हैं। हम उन जगहों पर क्षमता बढ़ा रहे हैं जहां वास्तव में निर्णय लिए जाते हैं। 2023 में स्कूटर की डिलीवरी में तेजी आने के बाद से ओला का सेवा भार तेजी से बढ़ा है।
ओला इलेक्ट्रिक हाइपरसर्विस कार्यक्रम के अगले चरण में प्रवेश करते हुए लगभग 1,000 वरिष्ठ सेवा तकनीशियनों और विशेषज्ञ पेशेवरों की भर्ती करने की तैयारी कर रही है। इस विस्तार से कंपनी की बिक्री के बाद की सेवा में कर्मचारियों की संख्या में 2,000 वृद्धि होगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया, यह हाइपरसर्विस का दूसरा अधिक संरचनात्मक चरण है। इसका उद्देश्य केवल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के बजाय क्षमता उन्नयन करना है। ऐसी भूमिकाओं को लक्षित करना है जो मरम्मत की सटीकता, केंद्र संचालन और पहले संपर्क वाले ग्राहक अनुभव को प्रभावित करती हैं। हम उन जगहों पर क्षमता बढ़ा रहे हैं जहां वास्तव में निर्णय लिए जाते हैं। 2023 में स्कूटर की डिलीवरी में तेजी आने के बाद से ओला का सेवा भार तेजी से बढ़ा है।
