ICICI Loan Fraud: बॉम्बे हाईकोर्ट ने धूत की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सीबीआई से हलफनामा मांगा, 13 को सुनवाई

पीठ ने कहा कि उसे सीबीआई को हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देना होगा।  दो वकीलों सुभाष झा और मैथ्यू नेदुमपारा ने मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और सह-आरोपी आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को अंतरिम जमानत देने के इसी पीठ के सोमवार के आदेश को वापस लेने की मांग की।  झा ने उच्च न्यायालय से कहा, ''हम इस देश के वकील और सतर्क नागरिक हैं और इसलिए हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं।  पीठ ने कहा कि वह शुक्रवार को विचार करेगी कि क्या दोनों अधिवक्ताओं को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए।  धूत ने अपनी याचिका में सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने और जांच पर रोक लगाने के साथ ही जमानत पर रिहा करने की मांग की है। उन्हें 26 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं। धूत ने सीबीआई की ओर से अपनी गिरफ्तारी को मनमाना, अवैध, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई कार्रवाई बताया था। याचिका में कहा गया था कि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (ए) का घोर उल्लंघन जिसके तहत आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी करने और बहुत आवश्यक होने पर ही गिरफ्तारी करने के लिए को अनिवार्य किया गया है।

धूत के वकील संदीप लड्डा ने सोमवार दोपहर न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पी के चव्हाण की खंडपीठ के समक्ष धूत की याचिका रखी थी। इसी पीठ ने सोमवार को मामले में धूत के सह-आरोपी आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को अंतरिम जमानत दे दी थी।  उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कोचर दंपति की गिरफ्तारी 'आकस्मिक और यांत्रिक' तरीके से और बिना सोचे-समझे करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कड़ी फटकार लगाई थी।