खुशखबर: एक जुलाई से लाखों सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन, जानिए क्या है वजह
पंजाब मंत्रिमंडल ने छठे वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई हैं। सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6950 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह करने को भी मंजूरी दी गई है।
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Add as a preferredपंजाब के 5.4 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की जुलाई में बल्ले-बल्ले होगी। पंजाब मंत्रिमंडल ने छठे वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई हैं। ये सिफारिशें एक जुलाई 2021 से लागू कर दी जाएंगी। छठा वेतन आयोग एक जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार भी छठे वेतन आयोग को प्रदेश में लागू करेगी। इसका प्रदेश के पौने तीन लाख कर्मियों को बढ़े वेतन का लाभ मिलेगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस वित्तीय वर्ष के अपने बजट भाषण में पंजाब सरकार की सिफारिशें लागू करने का आश्वासन दिया था।
6950 से बढ़ाकर 18000 रुपये किया न्यूनतम वेतन
सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6950 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह करने को भी मंजूरी दी गई है। वेतन और पेंशन पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों के मुकाबले इस बार 2.59 गुना बढ़ जाएंगे और सालाना इंक्रीमेंट तीन फीसदी मिलेगा।
तलाकशुदा व विधवा बेटी भी फैमिली पेंशन के योग्य
पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि छठे वेतन आयोग के लागू होने से सुधारे हुए ढांचे के मुताबिक न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये प्रति माह से बढ़कर 9000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। न्यूनतम फैमिली पेंशन बढ़कर 9000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। नए ढांचे के अंतर्गत तलाकशुदा व विधवा बेटी भी फैमिली पेंशन के योग्य होगी। फैमिली पेंशन के लिए आय का योग्यता पैमाना 3500 रुपये जमा डीए से बढ़ाकर 9000 रुपये जमा डीए प्रति माह कर दिया गया है।
दोगुना होगा डीसीआरजी और एक्स ग्रेशिया अनुदान
मौत अथवा रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा एक्स ग्रेशिया अनुदान की मौजूदा दरें दोगुना कर दीं गई हैं। मौत या रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और एक्सग्रेशिया को नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते कर्मचारियों को भी प्रदान करने का फैसला किया गया है।
पंजाब सरकार पहले ही दे रही है 5 फीसदी अंतरिम राहत
एक जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक मूल बकाया की अनुमानित राशि करीब 13800 करोड़ रुपये बनती है। उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार 2017 से कर्मचारियों को 5 फीसदी अंतरिम राहत पहले ही दे रही है। साल 2016 के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों के मूल बकाया की अनुमानित राशि 2572 करोड़ रुपये बनती है जो दो समान किश्तों में अक्तूबर 2021 और जनवरी 2022 में दी जाएगी। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से पेंशन की कम्यूटेशन 40 फीसदी तक बहाल करने को भी मंजूरी दे दी है।
