Telecommunications Day: '22 माह में 5जी 99% जिलों तक पहुंचा, 6जी की तैयारी में भी हम अग्रणी'; बोले सिंधिया
Telecommunications Day: केंद्रीय संचार मंत्री ने विश्व दूरसंचार दिवस पर भारत की भूमिका के बारे में बात की। उन्होंने तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार करने के निर्णय का समर्थन देते हुए कहा कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। 6जी तकनीक के बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं।
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Add as a preferredविश्व दूरसंचार दिवस (17 मई) पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश में बीते कुछ वर्षों में आई दूरसंचार क्रांति पर बात की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में दूरसंचार क्रांति तेजी से फैल रही है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस आंदोलन में भारत सबसे आगे है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इंटरनेट और नई तकनीकों से लाए गए सामाजिक परिवर्तनों के बारे में विश्व को जागरूक करना है। साथ ही डिजिटल विभाजन को कम करना है।
22 महीनों में 99% जिलों तक पहुंचा 5जी नेटवर्क
केंद्रीय संचार मंत्री ने 6 जी का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में भारत 6 जी तकनीक के लिए नियम बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। भारत में 5 जी के विस्तार में बड़ी सफलता मिली है, महज 22 महीनों में यह नेटवर्क देश के 99% जिलों के 82 प्रतिशत आबादी तक पहुंच गई है।
डाक सेवा ही लोक सेवा है- सिंधिया
उन्होंने आगे कहा कि डाक प्रणाली में नई सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। इंडिया पोस्ट दुनिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स और वितरण नेटवर्क में से एक है, जिसमें 1.64 लाख डाकघर और 2.5 लाख डाक कर्मचारी हैं। सिंधिया ने बताया कि 2008 में उन्होंने डाक विभाग का लोगो डिजाइन किया था, जिसका स्लोगन था डाक सेवा ही लोक सेवा है। सभी डाक कर्मचारी इसी भावना के साथ काम करते हैं। भारत दूरसंचार क्रांति का नेतृत्व करना जारी रखेगा। बता दें कि 2008 में सिंधिया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री थे।
राष्ट्र की हित के साथ नहीं करेंगे समझौता
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का समर्थन करने वाले दो देश तुर्की और अजरबैजान को भारतीयों ने बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस फैसले का समर्थन करते हुए सिंधिया ने कहा कि यह लोगों की इच्छा है, राष्ट्र पहले आता है। बहिष्कार करने का फैसला एक भावनात्मक निर्णय है। राष्ट्र की सुरक्षा और हित के साथ कोई नागरिक समझौता नहीं करेगा।
