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Andaman Bank: अंडमान बैंक ऋण अनियमितता मामले में तीन गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला जानें विस्तार से

Thu, 26 Jun 2025 02:49 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 26 Jun 2025 02:49 PM IST
सार

Andaman Bank: अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में एक सहकारी बैंक की ओर से ऋण स्वीकृत करने में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

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3 held in Andaman bank loan ''irregularities'', Know All About It
बैंक में लोन से जुड़ी अनियमितता। - फोटो : freepik

विस्तार

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में एक सहकारी बैंक की ओर से ऋण स्वीकृत करने में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि ये गिरफ्तारियां बुधवार रात को की गईं क्योंकि इन लोगों ने संदिग्ध बैंक लेनदेन किया था।

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उन्होंने कहा, "हमने पिछले कुछ वर्षों में अपने खातों से संदिग्ध बैंक लेनदेन करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान, उन्होंने घोटाले में अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (एएनएससीबीएल) के वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता का खुलासा किया। हमने कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। जांच जारी है।"
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15 मई को एएनएससीबीएल के उपाध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस सांसद कुलदीप राय शर्मा के खिलाफ विभिन्न लोगों को भारी मात्रा में ऋण स्वीकृत करने में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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अधिकारी ने बताया, "जांच के दौरान, हमें एक ड्राइवर (बैंक ऋण घोटाले में एक आरोपी का कर्मचारी), पोर्ट ब्लेयर के चौलदारी में एक चाय की दुकान के मालिक और एक मैकेनिक के बैंक खातों में पैसे के कुछ दिलचस्प रास्ते मिले हैं। हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।"


शर्मा के अलावा एफआईआर में सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष, बोर्ड के सदस्य और बैंक के निदेशक/अधिकारी तथा कई लाभार्थी भी शामिल हैं। एक पुलिस सूत्र ने बताया कि आरोप हैं कि एएनएससीबीएल की प्रबंध समिति ने ऋण स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों की अनदेखी की तथा ऋण स्वीकृत करते समय सीआईबीआईएल रिपोर्ट और अनिवार्य दस्तावेजों को नजरअंदाज किया। पुलिस को सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार (मुख्यालय) से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें ऋणदाता की ओर से विभिन्न लोगों को ऋण स्वीकृत करने में घोर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया गया था।

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