RBI: सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से 11 राज्यों ने जुटाए 25000 करोड़ रुपये; तेलंगाना को मिला सबसे अधिक फायदा

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इन राज्यों ने जुटाई राशि

बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल भाग लेने वाले राज्यों में शामिल थे। नीलामी के लिए अधिसूचित कुल राशि 27,000 करोड़ रुपये थी, जबकि कुल आवंटन 25,000 करोड़ रुपये था।

• तेलंगाना इस नीलामी में सबसे बड़े प्रतिभागियों में से एक रहा, जिसने 22 से 26 वर्ष की परिपक्वता अवधि के चार चरणों के माध्यम से कुल 5,000 करोड़ रुपये जुटाए। यह सब 7.44 प्रतिशत की एकसमान कट-ऑफ प्रतिफल पर हुआ।
• बिहार दूसरे स्थान पर है, जिसने 7.45 प्रतिशत की कट-ऑफ यील्ड पर 20 वर्षीय और 25-वर्षीय परिपक्वता वाले दो निर्गमों के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये जुटाए।
• छत्तीसगढ़ ने 6.67 प्रतिशत की कम यील्ड पर अपने 7.0 प्रतिशत एसजीएस 2029 के पुनर्निर्गम के माध्यम से 500 करोड़ रुपये जुटाए। गुजरात ने अपने 2032 के बॉन्ड के लिए 7.07 प्रतिशत की यील्ड पर 1,500 करोड़ रुपये जुटाए।
• केरल ने 25 साल की सिक्योरिटी के साथ बाजार में प्रवेश किया और 7.44 प्रतिशत की दर से 1,000 करोड़ रुपये जुटाए।
• मध्य प्रदेश ने दो किस्तों में, एक 18 साल की और दूसरी 21 साल की, 7.43 से 7.44 प्रतिशत की दर से कुल मिलाकर 3,000 करोड़ रुपये जुटाए।
• महाराष्ट्र ने 11 वर्षीय एसजीएस 2036 जारी किया, जिससे 7.27 प्रतिशत ब्याज दर पर 1,000 करोड़ रुपये जुटाए गए। हालांकि, राज्य ने इस वर्ष की शुरुआत में जारी किए गए 7.14 प्रतिशत एसजीएस 2045 और 7.15 प्रतिशत एसजीएस 2046 के प्रस्तावित पुनर्निर्गम के लिए कोई भी बोली स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
• पंजाब ने अपनी 6.98 प्रतिशत ब्याज दर वाली 2033 सिक्योरिटी को दोबारा जारी करके 1,000 करोड़ रुपये जुटाए, जिसका भारित औसत प्रतिफल 7.36 प्रतिशत रहा। 
• राजस्थान ने 7.29 प्रतिशत ब्याज दर पर 10 वर्षीय बॉन्ड के जरिए 1,500 करोड़ रुपये जुटाए।
• तमिलनाडु ने चार अलग-अलग निर्गमों के साथ बाजार में प्रवेश किया, जिनमें से प्रत्येक 1,000 करोड़ रुपये का था। यह 2031, 2032, 2033 और 2035 में परिपक्व होंगे। प्रतिफल 7.02 प्रतिशत और 7.26 प्रतिशत के बीच रहा। साथ ही भारित औसत 7.00 और 7.23 प्रतिशत के बीच रहा।
• पश्चिम बंगाल ने 2,500 करोड़ रुपये जुटाए, जो 7.42 प्रतिशत पर 11 वर्ष की प्रतिभूति व 7.47 प्रतिशत पर 2044 पत्र के पुनर्निर्गम के बीच विभाजित किया गया, जिससे 7.45 प्रतिशत पर 1,500 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

राजकोषीय घाटे को पूरा करने में मिली मदद

यह यील्ड-आधारित नीलामी आरबीआई के नियमित कर्ज कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई। राज्य विकास ऋण (एसडीएल), राज्य सरकारों द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य एक निर्धारित सीमा तक उधार ले सकता है। इन प्रतिभूतियों का जोखिम प्रोफाइल केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान होता है, लेकिन आम तौर पर ये उच्च प्रतिफल प्रदान करते हैं, जिससे ये बेहतर रिटर्न चाहने वाले संस्थागत निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन जाते हैं।