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एक्सप्लेनर: चावल उत्पादन में आत्मनिर्भरता क्यों बन रही आर्थिक समस्या? सरकारी खजाने से भूजल तक पर बढ़ा दबाव
Thu, 19 Nov 2026 04:45 AM IST
देवेश त्रिपाठी
बोनस डेस्क, नई दिल्ली
बोनस डेस्क, नई दिल्ली
Published by: देवेश त्रिपाठी
Updated Thu, 19 Nov 2026 04:45 AM IST
सार
भारत में चावल का रिकॉर्ड उत्पादन अब आर्थिक, पर्यावरणीय और भंडारण संबंधी चुनौतियां पैदा कर रहा है। 2025-26 में उत्पादन 15.4 करोड़ टन तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि घरेलू खपत करीब 10.7 करोड़ टन है। अतिरिक्त चावल के कारण सरकारी गोदामों पर दबाव बढ़ा है और खाद्य सब्सिडी बिल एक दशक में दोगुना होकर 2.28 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है।
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देश में जरूरत से ज्यादा चावल का उत्पादन
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
छह दशक पहले जब देश अन्न के दाने-दाने को मोहताज था तो सरकार को लोगों से हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील करनी पड़ती थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही सफलता देश के लिए आर्थिक बोझ बन जाएगी।
वैज्ञानिक अनुसंधान और सरकारी नीतियों के दम पर भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा 'राइस पावरहाउस' बन चुका है और वैश्विक चावल व्यापार में 40 फीसदी हिस्सेदारी रखता है। लेकिन, यही आत्मनिर्भरता अब सरकारी खजाने, भंडारण व्यवस्था और पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन गई है।
कैसे बदली तस्वीर, क्यों बढ़े गोदाम?
2009 में विकसित 'स्वर्ण-सब1' जैसी बाढ़-रोधी किस्मों ने पूर्वी भारत की कृषि तस्वीर बदल दी। बिहार के कोसी जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में पिछले 15 वर्षों में चावल उत्पादन 182 फीसदी तक उछल गया। इसके साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और राज्यों के अतिरिक्त बोनस ने किसानों को धान की ओर आकर्षित किया। नतीजतन, 2025-26 में देश का कुल चावल उत्पादन रिकॉर्ड 15.4 करोड़ टन तक पहुंच गया, जबकि हमारी घरेलू खपत महज 10.7 करोड़ टन है।
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यह स्थिति भारत के लिए समस्या क्यों?
दलहन-तिलहन पिछड़े आयात बिल बढ़ा
धान के प्रति किसानों के बढ़ते रुझान से भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, वहीं दालों और तिलहनों की खेती पिछड़ गई है। घरेलू मांग पूरी करने के लिए भारत को इनका भारी आयात करना पड़ रहा है, जिससे 2025 में आयात बिल 120 फीसदी बढ़कर 22.7 अरब डॉलर हो गया। धान में खाद की अधिक खपत से उर्वरक सब्सिडी बिल भी 3 लाख करोड़ रुपये के पार जाने का अनुमान है।
संकट से निपटने के लिए क्या करना होगा?
केंद्र और वित्त मंत्रालय राज्यों को धान पर अतिरिक्त बोनस रोकने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन 40% से अधिक कृषि कार्यबल की नाराजगी और चुनावी नुकसान के डर से राज्य सरकारें कदम पीछे खींच लेती हैं। हालांकि सरकार अतिरिक्त चावल का उपयोग इथेनॉल बनाने में कर रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अब कड़े नीतिगत सुधारों की जरूरत है। दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा और भूजल बचाने के लिए किसानों को कम पानी वाली फसलों की ओर मोड़ना ही इस संकट का समाधान है।
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वैज्ञानिक अनुसंधान और सरकारी नीतियों के दम पर भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा 'राइस पावरहाउस' बन चुका है और वैश्विक चावल व्यापार में 40 फीसदी हिस्सेदारी रखता है। लेकिन, यही आत्मनिर्भरता अब सरकारी खजाने, भंडारण व्यवस्था और पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन गई है।
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कैसे बदली तस्वीर, क्यों बढ़े गोदाम?
2009 में विकसित 'स्वर्ण-सब1' जैसी बाढ़-रोधी किस्मों ने पूर्वी भारत की कृषि तस्वीर बदल दी। बिहार के कोसी जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में पिछले 15 वर्षों में चावल उत्पादन 182 फीसदी तक उछल गया। इसके साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और राज्यों के अतिरिक्त बोनस ने किसानों को धान की ओर आकर्षित किया। नतीजतन, 2025-26 में देश का कुल चावल उत्पादन रिकॉर्ड 15.4 करोड़ टन तक पहुंच गया, जबकि हमारी घरेलू खपत महज 10.7 करोड़ टन है।
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यह स्थिति भारत के लिए समस्या क्यों?
- इस अतिरिक्त उत्पादन का सीधा असर राजकोषीय स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। देश का खाद्य सब्सिडी बिल एक दशक में दोगुना होकर 2.28 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है, जिसमें दो-तिहाई से ज्यादा हिस्सा चावल का है।
- सरकारी गोदामों में 5.547 करोड़ टन चावल डंप पड़ा है, जो तय बफर स्टॉक से चार गुना अधिक है। आलम यह है कि भंडारण के लिए जगह कम पड़ रही है।
- दूूसरी ओर, सब्सिडी वाले सस्ते भारतीय चावल के निर्यात से वैश्विक बाजार में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कृषि संगठनों के साथ-साथ कई देश भी इस पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं।
दलहन-तिलहन पिछड़े आयात बिल बढ़ा
धान के प्रति किसानों के बढ़ते रुझान से भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, वहीं दालों और तिलहनों की खेती पिछड़ गई है। घरेलू मांग पूरी करने के लिए भारत को इनका भारी आयात करना पड़ रहा है, जिससे 2025 में आयात बिल 120 फीसदी बढ़कर 22.7 अरब डॉलर हो गया। धान में खाद की अधिक खपत से उर्वरक सब्सिडी बिल भी 3 लाख करोड़ रुपये के पार जाने का अनुमान है।
संकट से निपटने के लिए क्या करना होगा?
केंद्र और वित्त मंत्रालय राज्यों को धान पर अतिरिक्त बोनस रोकने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन 40% से अधिक कृषि कार्यबल की नाराजगी और चुनावी नुकसान के डर से राज्य सरकारें कदम पीछे खींच लेती हैं। हालांकि सरकार अतिरिक्त चावल का उपयोग इथेनॉल बनाने में कर रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अब कड़े नीतिगत सुधारों की जरूरत है। दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा और भूजल बचाने के लिए किसानों को कम पानी वाली फसलों की ओर मोड़ना ही इस संकट का समाधान है।
