'सबका साथ मिले तो तेज होगी विकास की रफ्तार'

उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में जेटली ने भरोसा जताया कि यदि राजनीतिक बाधाएं दूर होती हैं और सरकार को जीएसटी और दिवालिया कानून जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने दिया जाता है तो विकास दर लक्ष्य से भी आगे बढ़ जाएगी। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 से 7.75 फीसदी के बीच रहने का लक्ष्य तय किया गया है।

जेटली ने उद्योग संगठनों के साथ बैठक में बताया कि बजट में जो कदम उठाए गए हैं उससे यह लक्ष्य तो पूरा हो ही जाएगा। इसके साथ ही उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले वित्त वर्ष में राजनीतिक बाधाएं उतनी नहीं होंगी जैसी इस वित्त वर्ष में रही हैं। यदि ऐसा वाकई में हुआ तो सरकार कई सुधारों को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेगी।