छोटे शहरों में POS मशीन को बढ़ावा देने के लिए RBI देगा 500 करोड़ रुपये

डिजिटाइजेशन को मिलेगा बढ़ावा 
केंद्रीय बैंक ने कहा, परिचालन खर्चे पूरे करने के लिए नियमित अंतराल पर अन्य नगदी योगदान भी मिलता रहेगा। जरूरत पड़ने पर आरबीआई की सालाना आधार पर पूंजी में होने वाली कमी को भी पूरा करता रहेगा। इसका परिचालन एक एडवाइजरी परिषद करेगी। आरबीआई ने कहा, भुगतान प्रणाली के डिजिटाइजेशन को और बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में स्वीकृति संरचना के विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है, खासकर पिछड़े क्षेत्रों में।

स्वीकार्य ढांचा उपलब्ध कराने की जरूरत
रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि हाल के बरसों में देश में भुगतान पारिस्थतिकी तंत्र काफी बदला है। अब भुगतान के कई विकल्प मसलन बैंक खाते, मोबाइल फोन और कार्ड उपलब्ध हैं। बयान में कहा गया है कि डिजिटल भुगतान को और प्रोत्साहन देने के लिए विशेषरूप से वंचित क्षेत्रों में स्वीकार्य ढांचा उपलब्ध कराने की जरूरत है। 

बयान में कहा गया है कि सालाना आधार पर किसी तरह की कमी होने पर उसकी भरपाई को केंद्रीय बैंक योगदान देगा। इसके अलावा पीआईडीएफ को कार्ड जारी करने वाले बैंकों और कार्ड नेटवर्कों से परिचालन खर्च को पूरा करने के लिए आवर्ती योगदान भी मिलेगा। पीआईडीएफ की निगरानी सलाहकार परिषद करेगी। इसका प्रशासनिक नियंत्रण रिजर्व बैंक के पास रहेगा।