बिहार में लागू होगा शिक्षा का अधिकार

शिक्षा सभागार में यह बैठक आयोजित हुई। बैठक में परिषद के सदस्यों को शिक्षा के अधिकार के तहत किये गये कार्यों की जानकारी भी दी गई। राज्य सरकार ने कहा कि आरटीई को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जायेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुये शिक्षा मंत्री ने बताया की आरटीई लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन राज्य सरकार अपनी क्षमताओं के अनुसार जुटा रही है।

उन्होंने कहा की इसके लिए केंद्र सरकार से और मदद की आवश्यकता है, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही बताया कि पहली बार राज्य में आगामी 15 से 30 जनवरी तक प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मेगा शिविर लगाकर पोशाक, साइकिल और छात्रवृत्ति योजना की राशि वितरित करायी जाएगी। इसके लिए विद्यालयों में लाभार्थियों की 75 फीसद उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है।

प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा ने सदस्यों को बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य में 21419 प्राथमिक विद्यालय खोलने थे। इसके विरुद्ध 20340 प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। शेष विद्यालयों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील स्कीम समेत अन्य योजनाओं को पूरी पारदर्शिता से लागू की गई हैं।