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Bihar News: 'एमएसपी पर दलहन तेलहन खरीद के लिए नई व्यवस्था होगी लागू ', उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान
Tue, 17 Jun 2025 03:24 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: आशुतोष प्रताप सिंह
Updated Tue, 17 Jun 2025 03:24 PM IST
सार
बिहार सरकार ने किसानों को फायदा देने के लिए नई खरीद नीति लागू की है। अब दलहन और तेलहन की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर PACS और व्यापार मंडल के जरिए खरीदी जाएंगी। यह व्यवस्था भारत सरकार की PSS योजना के तहत लाई गई है। यह नई नीति 2025 26 के रबी सीजन से शुरू होगी।
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उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिहार सरकार ने किसानों को राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दलहन और तेलहन की खरीद के लिए नई प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना (PSS Price Support Scheme) के अंतर्गत लागू की जाएगी। इसकी जानकारी राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
सम्राट चौधरी ने बताया कि इस नई प्रक्रिया से किसानों को बाजार मूल्य की अनिश्चितता से राहत मिलेगी और राज्य सरकार को कृषि उत्पादन व मूल्य नियंत्रण में अधिक पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी।
नई पीएसएस प्रणाली लागू
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक जो व्यवस्था रबी विपणन मौसम 2020 21, 2021 22 और 2024 में लागू थी, उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।अब पैक्स (PACS) और व्यापार मंडल के माध्यम से किसानों से MSP पर फसलें खरीदी जाएंगी। इस पूरे कार्य का संचालन सहकारिता विभाग के अंतर्गत किया जाएगा।
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यह भी पढ़ें: मछलियों से भरी वैन सड़क पर पलटने से मची लूट, पुलिस ने मौके से लोगों को खदेड़ा, चालक घायल
NAFED और NCCF होंगे केंद्रीय अभिकरण
नई प्रणाली के तहत केंद्र सरकार ने NAFED और NCCF को केंद्रीय स्तर के क्रियान्वयन एजेंसियों के रूप में नामित किया है। वहीं, राज्य स्तर पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को प्रमुख सहयोगी और नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना रबी विपणन मौसम 2025 26 से लागू होगी और इसके बाद हर वर्ष इसी मॉडल के तहत दलहन और तेलहन की खरीद की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप होगी।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह नई व्यवस्था बिहार के लाखों किसानों को आर्थिक मजबूती देने का मजबूत आधार बनेगी।
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किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
सम्राट चौधरी ने बताया कि इस नई प्रक्रिया से किसानों को बाजार मूल्य की अनिश्चितता से राहत मिलेगी और राज्य सरकार को कृषि उत्पादन व मूल्य नियंत्रण में अधिक पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी।
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नई पीएसएस प्रणाली लागू
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक जो व्यवस्था रबी विपणन मौसम 2020 21, 2021 22 और 2024 में लागू थी, उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।अब पैक्स (PACS) और व्यापार मंडल के माध्यम से किसानों से MSP पर फसलें खरीदी जाएंगी। इस पूरे कार्य का संचालन सहकारिता विभाग के अंतर्गत किया जाएगा।
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NAFED और NCCF होंगे केंद्रीय अभिकरण
नई प्रणाली के तहत केंद्र सरकार ने NAFED और NCCF को केंद्रीय स्तर के क्रियान्वयन एजेंसियों के रूप में नामित किया है। वहीं, राज्य स्तर पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को प्रमुख सहयोगी और नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना रबी विपणन मौसम 2025 26 से लागू होगी और इसके बाद हर वर्ष इसी मॉडल के तहत दलहन और तेलहन की खरीद की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप होगी।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह नई व्यवस्था बिहार के लाखों किसानों को आर्थिक मजबूती देने का मजबूत आधार बनेगी।
