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Bihar News : स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने वाले कई छात्रों पर शुरू हुई केस की तैयारी, इस वजह से हो रही कार्रवाई
Sat, 03 Feb 2024 04:34 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान
Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण
Updated Sat, 03 Feb 2024 04:34 PM IST
सार
Bihar : आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो, लेकिन अब उन्हीं छात्रों पर सरकार कार्रवाई कर रही है।
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जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र सीवान।
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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विस्तार
सीवान में स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले छात्रों पर अब सर्टिफिकेट केस की तैयारी चल रही है। इसमें कुल 1203 लाभुक शामिल हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि बिहार सरकार के सात निश्चय योजना के तहत छात्रों का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना था। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड से छात्रों ने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली लेकिन 1200 लाभुक ऐसे हैं, जिन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा लिया लेकिन उसकी किश्त जमा नही किये। अब विभाग उनपर कार्रवाई कर रही है।
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इस वजह से किया जा रहा है केस
दरअसल बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए लोन देकर पढ़ाई पूरी कराई जाती है और नौकरी लगने के बाद उनको सरकार को फिर वह रुपया वापस जमा करना होता है। लेकिन जिले के कई छात्र-छात्राओं की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनकी नौकरी भी लग चुकी है। लेकिन उन छात्र छात्राओं ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लोन की किश्त अब तक जमा नहीं किये हैं। इसको लेकर कई बार उन्हें नोटिस भी दे गई लेकिन उन नोटिस का उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। विभाग वैसे चिन्हित छात्र-छात्राओं पर अब नकेल कस रही है। उन छात्र-छात्राओं पर सर्टिफिकेट केस किया जा रहा है।
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300 पर हो चुकी है केस 903 को नोटिस जारी
DRCC के जिला वित्त निगम प्रबंधक सुधीर कुमार का कहना है कि जिले के कुल 903 स्टूडेंट्स के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस किया जा रहा है। ये सभी स्टूडेंट्स लोन की समय अवधि पूरा होने के बाद लोन की राशि का किश्त नहीं चुका रहे हैं। साथ ही ये सभी अब जॉब में भी आ चुके हैं। ये विभाग के संपर्क मे नहीं हैं। इसके पहले 300 के विरुद्ध केस किया जा चुका है। सुधीर कुमार ने बताया कि कुल 1203 लाभुकों को विभाग ने चिन्हित किया, जिसमें 317 पर केस हो चुकी है। 903 को नोटिस भेजा गया था लेकिन इन्होने कोई जवाब नहीं दिया था, इसलिए अब इनपर भी केस किया जा रहा है।
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