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Bihar News : कैबिनेट की बैठक में 51 एजेंडों पर लगी मुहर, बिहार के 37 जिलों के 11,251 रोड का होगा निर्माण
Thu, 13 Feb 2025 06:54 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण
Updated Thu, 13 Feb 2025 06:54 PM IST
सार
Cabinet Meeting : बिहार सरकार के कैबिनेट की बैठक में 51 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत 19 हजार 867 किलोमीटर के लिए 11,251 पथों की स्वीकृति दी गई है। इन पथों पर लगभग 17,266 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे।
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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विस्तार
Add as a preferredनीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की, जिसमें 51 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत 11,251 पथों की स्वीकृति दी गई है। इसकी कुल लंबाई 19 हजार 867 किलोमीटर है। कैबिनेट से इन पथों के निर्माण के लिए लगभग 17,266 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गयी है। सरकार का कहना है कि 17,266 करोड़ रुपए से 37 जिलों में जो भी खराब सड़कें हैं, उनके सात साल तक दीर्घकालीन प्रबंधन एवं अनुरक्षण किया जायेगा।
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बिहार सरकार ने समस्तीपुर के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट की बैठक में मगध महिला कॉलेज में ऑडिटोरियम और विज्ञान भवन बनाने का निर्णय लिया गया, जिस पर लगभग 47 करोड़ से अधिक खर्च होने का अनुमान किया गया है। मगध महिला कॉलेज में ऑडिटोरियम और विज्ञान भवन के साथ-साथ सारण के राजेंद्र कॉलेज में भी शैक्षणिक भवन का निर्माण किया जायेगा, जिस पर लगभग 61 करोड़ रुपये खर्च होंगें।
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पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को घरेलू व्यवस्था के तहत नियमावली को मंजूरी दी गई है। पटना के स्टेट गेस्ट हाउस के अधीक्षक का कार्यकाल भी एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। सहरसा में सब रजिस्ट्री ऑफिस खोले जाने की घोषणा की गई है। इतना ही नहीं बेतिया में जलापूर्ति योजना के तहत 61 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की घोषणा की गई है।
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शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बालिका और बालक पोशाक योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत पात्र लाभुकों को अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अप्रैल माह से पोशाक की राशि हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।
उद्योग विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 से अच्छादित इकाइयों को एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग के तहत केन्द्र प्रायोजित ‘‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना’’ का विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 तक होने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना को पूरा करने के लिए कुल लगभग 295.44 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है।
