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बिहार कैबिनेट: 3 इंडस्ट्री को वित्तीय प्रोत्साहन, शिक्षा विभाग के 670 पद बदले; जेट विमान और हेलीकॉप्टर खरीदेगी
Tue, 27 Dec 2022 01:24 PM IST
कुमार जितेंद्र ज्योति
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: कुमार जितेंद्र ज्योति
Updated Tue, 27 Dec 2022 01:24 PM IST
सार
बिहार की नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को तीन इंडस्ट्री के वित्तीय प्रोत्साहन को स्वीकृति दी। इसी वित्तीय वर्ष में एक नया जेट विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इसके अलावा,शिक्षा विभाग के 670 पदों को बदलने का फैसला लिया गया।
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बिहार सरकार (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredबिहार कैबिनेट ने मंगलवार को चार विभागों से जुड़े कुछ अहम फैसलों पर स्वीकृति दी। उद्योग विभाग के प्रस्ताव के तहत नालंदा, कैमूर और मुजफ्फरपुर में एक-एक इंडस्ट्री के वित्तीय प्रोत्साहन को स्वीकृति दी गई। सिविल विमानन निदेशालय के लिए इसी वित्तीय वर्ष में एक नया जेट विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इसके अलावा, एक अहम फैसले के तहत शिक्षा विभाग के 670 पदों को बदलने का फैसला लिया गया।
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शिक्षा विभाग में बदले गए पदनाम
राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में शिक्षा विभाग के अहम प्रस्ताव को पास किया गया। शिक्षा विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत 1674 लिपिक पदों में से 1004 पद तो लिपिकों के रह जाएंगे, शेष 670 को बदल दिया गया है। इस नया पद सृजन बताते हुए कैबिनेट ने मुहर लगाई कि 670 पदों में 462 उच्चवर्गीय लिपिक, 161 प्रधान लिपिक और 47 कार्यालय अधीक्षक के पद होंगे।
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तीन कंपनियों को बिहार में प्राेत्साहन
उद्योग विभाग ने तीन प्राइवेट कंपनियों को औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा था। कैमूर के चिपली में मेसर्स जय दयाल हाईटेक्स प्राइवेट लिमिटेड नालंदा के परवलपुर में मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेसर्स भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज़ प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दिया गया। इसके अलावा, भवन निर्माण विभाग के लिए आधुनिक सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करने को राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) के साथ समझौते की स्वीकृति दी गई।
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