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Nitin Gadkari: भारतमाला परियोजना से जीडीपी के तीन फीसदी तक रसद लागत में कमी आने की उम्मीद, गडकरी का एलान
Tue, 23 Aug 2022 05:44 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 23 Aug 2022 05:44 PM IST
सार
भारत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को मौजूदा 1.4 लाख किलोमीटर से वर्ष 20024 तक दो लाख किलोमीटर तक ले जाकर विश्व मानकों पर ले जाने के लिए तैयार है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को दिल्ली में कहा, "आने वाले वर्षों में भारतमाला परियोजना और हरित राजमार्ग को लागू करने के साथ राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन प्रतिशत तक रसद लागत को कम करने के लिए पूरी तरह तैयार है।"
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Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari inaugurates Roads and Highway summit in
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भारत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को मौजूदा 1.4 लाख किलोमीटर से वर्ष 20024 तक दो लाख किलोमीटर तक ले जाकर विश्व मानकों पर ले जाने के लिए तैयार है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित सड़क और राजमार्ग शिखर सम्मेलन 'एक्सेलरेटिंग द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर: न्यू इंडिया @ 75' का उद्घाटन करते हुए कहा, "आने वाले वर्षों में भारतमाला परियोजना और हरित राजमार्ग को लागू करने के साथ राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन प्रतिशत तक रसद लागत को कम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत में बुनियादी ढांचे में बड़ी संभावनाएं हैं और सड़क निर्माण, नदी संपर्क, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग प्लाजा, सिंचाई, बस पोर्ट, रोपवे और केबल कार परियोजनाओं के लिए बड़ी संभावनाएं हैं।"
गडकरी ने कहा, "हम 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे और लॉजिस्टिक्स पार्क बना रहे हैं जिसकी लागत 2 लाख करोड़ रुपये है। साथ ही हमारे पास कई इनोवेटिव आइडिया हैं जिनके जरिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और विकसित कर सकते हैं। भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। हमें दुनिया भर से और भारत के भीतर से अच्छी तकनीक, अनुसंधान, नवाचार और कामयाब प्रथाओं को स्वीकार करने की जरूरत है। हमें गुणवत्ता से समझौता किए बिना लागत कम करने के लिए वैकल्पिक सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। निर्माण में समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, यह सबसे बड़ी संपत्ति है।"
सड़क निर्माण में हरित विकल्पों का उपयोग करने के अपने विचार को पेश करते हुए, केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा, "इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण उद्योग को सीमेंट और अन्य कच्चे माल के विकल्प तलाशने चाहिए। स्टील के स्थान पर ग्लास फाइबर स्टील का उपयोग किया जा सकता है। अगर प्रतिस्पर्धा है, तो लागत कम होगी और वाजिब हो जाएगी।"
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गडकरी ने कहा, "हम 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे और लॉजिस्टिक्स पार्क बना रहे हैं जिसकी लागत 2 लाख करोड़ रुपये है। साथ ही हमारे पास कई इनोवेटिव आइडिया हैं जिनके जरिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और विकसित कर सकते हैं। भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। हमें दुनिया भर से और भारत के भीतर से अच्छी तकनीक, अनुसंधान, नवाचार और कामयाब प्रथाओं को स्वीकार करने की जरूरत है। हमें गुणवत्ता से समझौता किए बिना लागत कम करने के लिए वैकल्पिक सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। निर्माण में समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, यह सबसे बड़ी संपत्ति है।"
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सड़क निर्माण में हरित विकल्पों का उपयोग करने के अपने विचार को पेश करते हुए, केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा, "इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण उद्योग को सीमेंट और अन्य कच्चे माल के विकल्प तलाशने चाहिए। स्टील के स्थान पर ग्लास फाइबर स्टील का उपयोग किया जा सकता है। अगर प्रतिस्पर्धा है, तो लागत कम होगी और वाजिब हो जाएगी।"
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Roads and Highway Summit, New Delhi
- फोटो : For Reference Only
उन्होंने कहा, "एक लीटर इथेनॉल की कीमत 62 रुपये है लेकिन कैलोरी मूल्य के मामले में, 1 लीटर पेट्रोल 1.3 लीटर इथेनॉल के बराबर है। इंडियन ऑयल ने रूसी वैज्ञानिकों के साथ सहयोग किया और इस विचार पर काम किया और अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने इथेनॉल के कैलोरी मूल्य को पेट्रोल के बराबर बनाने की तकनीक को प्रमाणित किया है।"
सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पूंजी बाजार का लाभ उठाने के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और वर्ली बांद्रा सीलिंक का उदाहरण देते हुए, गडकरी ने कहा, "इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) के तहत, हमारा विचार गरीब लोगों से पैसा लेना और उन्हें उनके पैसे पर 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत मासिक रिटर्न देना है। हमने पूंजी बाजार में जाने का फैसला किया है, हम अधिकतम रुपये के शेयर बेचेंगे। एक व्यक्ति को 10 लाख, वे निवेश करेंगे और हम संसाधन जुटा सकते हैं।"
साथ ही उन्होंने कहा, "दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका है। मेरा सपना है कि मैं 12 घंटे में नागरिकों को नरीमन पॉइंट, मुंबई से दिल्ली ले जाऊं। अब हम नरीमन प्वाइंट को जोड़ने का काम कर रहे हैं।"
फिक्की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के अध्यक्ष बीवीएन राव ने कहा, "बुनियादी ढांचे को निश्चित रूप से देश के आर्थिक विकास की एक प्रमुख पहचान के रूप में पहचाना जाएगा। सरकार द्वारा उठाए गए नए कदम इंफ्रा उद्योग की मदद कर रहे हैं। निजी और सरकारी क्षेत्र के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है।"
सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पूंजी बाजार का लाभ उठाने के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और वर्ली बांद्रा सीलिंक का उदाहरण देते हुए, गडकरी ने कहा, "इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) के तहत, हमारा विचार गरीब लोगों से पैसा लेना और उन्हें उनके पैसे पर 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत मासिक रिटर्न देना है। हमने पूंजी बाजार में जाने का फैसला किया है, हम अधिकतम रुपये के शेयर बेचेंगे। एक व्यक्ति को 10 लाख, वे निवेश करेंगे और हम संसाधन जुटा सकते हैं।"
साथ ही उन्होंने कहा, "दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका है। मेरा सपना है कि मैं 12 घंटे में नागरिकों को नरीमन पॉइंट, मुंबई से दिल्ली ले जाऊं। अब हम नरीमन प्वाइंट को जोड़ने का काम कर रहे हैं।"
फिक्की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के अध्यक्ष बीवीएन राव ने कहा, "बुनियादी ढांचे को निश्चित रूप से देश के आर्थिक विकास की एक प्रमुख पहचान के रूप में पहचाना जाएगा। सरकार द्वारा उठाए गए नए कदम इंफ्रा उद्योग की मदद कर रहे हैं। निजी और सरकारी क्षेत्र के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है।"
