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Delhi Pollution: ट्रकों के बाद अब दिल्ली में बस पर लग सकती है रोक, सिर्फ CNG, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 बसों को छूट
Thu, 16 Nov 2023 09:56 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Thu, 16 Nov 2023 09:56 PM IST
सार
दिल्ली सरकार अब प्रदूषण के बिगड़ते स्तर और गंभीर AQI स्तरों के कारण सीएनजी, इलेक्ट्रिक और BS-6 डीजल पर चलने वाली बसों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने वाली यात्री बसों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है।
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गोला डिपो की बसें
- फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली सरकार अब प्रदूषण के बिगड़ते स्तर और गंभीर AQI स्तरों के कारण सीएनजी, इलेक्ट्रिक और BS-6 डीजल पर चलने वाली बसों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने वाली यात्री बसों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। पीटीआई की रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है। वर्तमान में, GRAP स्टेज IV प्रतिबंधों के तहत सिर्फ ट्रकों को राजधानी शहर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र से पता चला है कि यह प्रतिबंध आगामी छठ पूजा त्योहार के बाद लागू होने की संभावना है। आयोजन से जुड़े सूत्र ने बताया कि छठ पूजा के दौरान ट्रैफिक में उछाल को देखते हुए यह फैसला किया गया है।
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रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र से पता चला है कि यह प्रतिबंध आगामी छठ पूजा त्योहार के बाद लागू होने की संभावना है। आयोजन से जुड़े सूत्र ने बताया कि छठ पूजा के दौरान ट्रैफिक में उछाल को देखते हुए यह फैसला किया गया है।
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For Reference Only
- फोटो : अमर उजाला
पिछले महीने दिल्ली सरकार ने आदेश दिया था कि हरियाणा से शहर में प्रवेश करने वाली बसें इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-VI डीजल पर चलनी चाहिए। इसी तरह के नियम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों से प्रवेश करने वाली बसों पर भी लागू किए गए हैं।
शहर सरकार के परिवहन विभाग ने तय किया कि 1 जुलाई से, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर या कस्बे से दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों को इलेक्ट्रिक, सीएनजी, या बीएस -6 डीजल पर चलने के मानदंडों का पालन करना होगा।
सूत्र ने इन मानदंडों को सभी राज्यों से आने वाली बसों तक विस्तारित करने की योजना का संकेत दिया।
शहर सरकार के परिवहन विभाग ने तय किया कि 1 जुलाई से, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर या कस्बे से दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों को इलेक्ट्रिक, सीएनजी, या बीएस -6 डीजल पर चलने के मानदंडों का पालन करना होगा।
सूत्र ने इन मानदंडों को सभी राज्यों से आने वाली बसों तक विस्तारित करने की योजना का संकेत दिया।
आईएसबीटी पर खड़ी रोडवेज की बसें
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली सरकार द्वारा निर्माण कार्य और डीजल ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध जैसे सख्त उपायों के लागू किए जाने के बावजूद, हाल के दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब हो गई है। प्रतिबंधों को लागू करने के लिए, यातायात कर्मियों सहित 40 प्रवर्तन दल रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक दिल्ली के सीमा क्षेत्रों पर तैनात हैं। कुल मिलाकर 100 टीमें सक्रिय रूप से ओवरलोडेड ट्रकों, प्रदूषण प्रमाणपत्रों, अंतरराज्यीय बसों और भीड़भाड़ जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट में 'ऑड-ईवन' योजना की प्रभावशीलता को चुनौती देने के बावजूद, दिल्ली सरकार के पास अभी भी इसे लागू करने का अधिकार है। यदि वह ऐसा करना चुनती है, तो ज्यादातर कैब भी प्रभावित होंगी और दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे में और बाधा आएगी।
सुप्रीम कोर्ट में 'ऑड-ईवन' योजना की प्रभावशीलता को चुनौती देने के बावजूद, दिल्ली सरकार के पास अभी भी इसे लागू करने का अधिकार है। यदि वह ऐसा करना चुनती है, तो ज्यादातर कैब भी प्रभावित होंगी और दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे में और बाधा आएगी।
