कार किराये पर देने का कारोबार होगा आसान!: 50 की जगह अब सिर्फ पांच कारों पर लाइसेंस देने का प्रस्ताव

इस नए प्रस्ताव के तहत, अब कोई भी ऑपरेटर 50 वाहनों के बजाय न्यूनतम केवल 5 कारों के साथ अपना कार रेंटल बिजनेस शुरू कर सकेगा। मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट पर 5 दिसंबर तक हितधारकों और आम जनता से सुझाव मांगे हैं और इसे अगले साल लागू करने का लक्ष्य रखा है।
 

नए ड्राफ्ट नियम में न्यूनतम कारों की संख्या और व्यवसाय विस्तार को लेकर क्या प्रावधान हैं?

मंत्रालय का मानना है कि प्रवेश की न्यूनतम सीमा कम करने से छोटे ऑपरेटरों, स्थानीय फर्मों और स्टार्ट-अप्स को बाजार में आने का मौका मिलेगा:

• सिर्फ 5 कारों की अनिवार्यता: मसौदे के अनुसार, किसी ऑपरेटर के पास कम से कम 5 कारें होनी चाहिए, जिनमें से प्रत्येक संचालन स्थान पर कम से कम दो कारें तैनात रहनी जरूरी होंगी।
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• नए शहरों में विस्तार होगा आसान: कम फ्लीट साइज की शर्त से मौजूदा रेंटल कंपनियों को बिना अतिरिक्त खाली गाड़ियां रखे छोटे और नए शहरों में अपनी सेवाएं शुरू करने में आसानी होगी। (नोट: 1989 के ढांचे में 2021 में संशोधन किया गया था, लेकिन वह केवल बैटरी चालित कैब और मेथनॉल/इथेनॉल वाहनों को परमिट छूट देने तक सीमित था।)

 

ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रक्रिया, फीस और वैधता से जुड़े क्या नए नियम प्रस्तावित हैं?

रेंटल ऑपरेटर्स के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव है:

• ₹25,000 की फ्लैट फीस और 5 साल की वैधता: लाइसेंसिंग पूरी तरह ऑनलाइन होगी। फ्लीट के आकार या लोकेशंस की संख्या चाहे जो भी हो, इसके लिए 25,000 रुपये का एकसमान शुल्क देना होगा। आवेदनों का निपटारा 60 दिनों के भीतर किया जाएगा और जारी लाइसेंस 5 साल के लिए वैध रहेगा।
• 30 दिनों में 'डीम्ड अप्रूवल': किसी नए स्थान या वाहन को जोड़ने या हटाने के अनुरोध पर यदि 30 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। वहीं, जुर्माने और लाइसेंस निलंबन या रद्द करने जैसे दंड राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाएंगे।

 

ड्राइवरों और रेंटल वाहनों की उम्र व दस्तावेजों के लिए क्या कड़े मानदंड तय किए गए हैं?

नए मसौदे में शॉफर-ड्रिवन (ड्राइवर सहित) रेंटल्स को भी शामिल किया गया है, जो 1989 की योजना में बड़े पैमाने पर नदारद था:

• ड्राइवरों के लिए शर्तें: ड्राइवरों के पास वैध लाइसेंस, चरित्र और पूर्ववृत्त का क्लीयर पुलिस वेरिफिकेशन, कोई बकाया चालान न होना और 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के तहत कवरेज होना अनिवार्य होगा।
• वाहन की उम्र और फिटनेस: रेंटल के लिए उपयोग होने वाले वाहन 9 साल से कम पुराने होने चाहिए। उनके पास वैध रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और प्रदूषण (PUC) प्रमाणपत्र, भुगतान किया गया मोटर वाहन कर और किराएदार, ड्राइवर व सभी यात्रियों के लिए व्यापक बीमा होना जरूरी है।
• बकाया चालान और क्राइम रिकॉर्ड की जांच: वाहनों पर कोई बकाया चालान या अनपेड टोल नहीं होना चाहिए और वे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अपराध डेटाबेस में दर्ज नहीं होने चाहिए।

यात्रियों की सुरक्षा और शिकायत निवारण के लिए क्या अनिवार्य व्यवस्थाएं होंगी?

यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्राफ्ट में सख्त सुरक्षा मानक और त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान किया गया है:

• अनिवार्य सुरक्षा उपकरण: सभी रेंटल कारों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (GPS), चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम, फर्स्ट-एड किट और 24x7 कस्टमर केयर की सुविधा होनी चाहिए।
• शिकायतों का समयबद्ध समाधान: वेबसाइट के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों का निपटारा 24 घंटे के भीतर करना होगा, जबकि ड्राइवर से जुड़ी शिकायतों की जांच 7 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।