Budget 2024: पुराने आम बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए क्या हुई थी घोषणाएं, अब हैं बड़ी उम्मीदें

पिछले बजट में क्या रहा खास
मोदी सरकार की ओर से साल 2023 के बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कई खास घोषणाएं की गईं। पिछले बजट में सरकार का पूरा फोकस ग्रीन एनर्जी पर रहा। सरकार 2030 तक हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पांच एमएमटी का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य रखा था। इसके साथ ही सरकार की ओर से पुराने हो चुके वाहनों को स्क्रैप करने पर भी घोषणा की गई थी। इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता करने के लिए भी पिछले बजट में सरकार ने एलान किया था। इसके अलावा सरकार की ओर से पिछले बजट में इस बात का भी एलान किया गया था कि एसकेडी, सीबीयू और इलेक्ट्रिक सीबीयू वाहनों को महंगा किया जाएगा।

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पुराने बजट में हुए थे ये एलान
साल 2022 के आम बजट के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का एलान किया गया था। जिसके तहत सरकार निजी कंपनियों को बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और प्रोद्योगिकी स्थापित करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की घोषणा भी हुई थी। लेकिन टैक्स कटौती और संशोधित शुल्क संरचना, बढ़ती इनपुट लागत से उबरने जैसी चीजों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

साल 2021 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का एलान भी किया था। इसके अलावा इसी बजट में सरकार की ओर से स्टील उत्पादों पर आयात शुल्क को कम किया था । कई राज्यों में हाइवे निर्माण का एलान भी किया गया था।

साल 2020 में जब कोरोना महामारी दुनियाभर में फैल रही थी। तब देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर भी काफी खराब स्थिति का सामना कर रहा था। लेकिन उस साल में ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर आम बजट में कोई खास एलान नहीं किया गया था।

साल 2019 के आम बजट में भी केंद्र सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक वाहनों पर रहा था। तब भी सरकार की ओर से जीएसटी को 12 फीसदी से कम करते हुए पांच फीसदी किया गया था। इसके साथ ही सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का विशेष आवंटन भी किया था, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा मिल पाए।

साल 2018 के आम बजट के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अरूण जेटली ने घोषणा की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत करीब 35 हजार किलोमीटर की सड़कों को बनाने का काम तेज किया जाएगा।

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2024 में हैं क्या उम्मीदें
इस साल के बजट से भी ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी उम्मीद इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी पर सरकार से सेक्टर राहत चाहता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम-2 सब्सिडी को फेम-3 के तहत आगे बढ़ाने की भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि फेम-2 सब्सिडी योजना मार्च 2024 तक खत्म होने जा रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी कई जानकारी उम्मीद कर रहे हैं। वाहनों और स्पेयर पार्ट्स पर लगने वाले टैक्स को कम करने की आशा भी कुछ निर्माता कर रहे हैं।

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