जिला शिमला पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा छह दिवसीय धरना प्रदर्शन सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। 16 नवंबर को आयोजित सांकेतिक धरने में नगर निगम निकायों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान पेंशनर्स ने अपनी लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान जल्द करने की मांग उठाई। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रेस सचिव लायक राम शर्मा ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि नगर निगम निकायों के पेंशनर्स को लेकर 18 अगस्त को चतुर्थ श्रेणी के पेंशनर्स को 20 हजार रुपये देने की अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन आज तक यह राशि पेंशनर्स को नहीं मिली है। इससे पेंशनर्स में सरकार के प्रति रोष है। लायक राम शर्मा के अनुसार, 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को संशोधित लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और 13 प्रतिशत डीए का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से दिए गए लाभों के एरियर के भुगतान की अधिसूचना भी अब तक जारी नहीं हुई है। समिति का कहना है कि पेंशनर्स का कुल 194 माह का बकाया एरियर अभी तक लंबित है। पेंशनर्स ने सरकार से सभी वित्तीय देनदारियां जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह किया है। मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन जिला संयोजक मोहन ठाकुर ने कहा कि जब तक पेंशनर्स की सभी देनदारियों का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक उनके द्वारा शुरू किया गया धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस अवसर पर संयुक्त सचिव सुख देव मट्टू, विजय कुमार, राजेंदर कुमार, अश्वनी कुमार, सुरेश कुमार, जोगिंदर पाल, जसवंत, भगवान दास, पाली राम और सेवक राम सहित नगर निगम निकायों के पदाधिकारी धरने पर बैठे। प्रदर्शन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगा राम शर्मा, सलाहकार गुलाब ठाकुर, पीएन भारद्वाज, कार्यालय सचिव रमेश ठाकुर, रतन वर्मा, सत्य प्रकाश वर्मा, मोहन दास, शिमला शहरी के अध्यक्ष मदन शर्मा, महासचिव सुभाष वर्मा, प्रेम प्रकाश खाची, नरेश कुमार, राम स्वरूप, तारा चंद, तारा दत्त शर्मा, टूटू ब्लॉक की उपाध्यक्ष शीला शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा और राजेंदर सूद सहित कुल 52 पेंशनर्स शामिल हुए।