नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के तहत पिछले 20 वर्षों से ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं नियमित होने की उम्मीद जगी है। इस संबंध में सिविल सचिवालय में विशेष सचिव वित्त विभाग की अगुवाई में एनएचएम इंप्लाइज यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई और सेवाएं नियमित करने के लिए विशेष नीति बनाने पर सहमति जताई गई। पठानकोट में धरना-प्रदर्शन कर रहे एनएचएम यूनियन की जिला अध्यक्ष दीपिका शर्मा, डॉ. विमुक्त सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि बैठक में यूनियन की ओर से डॉ. वाहिद (मलेरकोटला), दिनेश कुमार (पटियाला) और सुखजीत सिंह (रोपड़) ने कर्मचारियों की मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पिछले 20 वर्षों से मामूली वेतन पर ठेके के आधार पर सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में उनकी सेवाएं नियमित करना बेहद जरूरी है। बैठक के दौरान वित्त विभाग ने इस मांग से जुड़े वित्तीय बोझ और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। कमेटी पैनल ने एनएचएम विभाग को पांच दिनों के भीतर प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिए। वहीं, अंतिम निर्णय की दिशा में चर्चा के लिए 30 नवंबर को दोबारा अहम बैठक करने का फैसला लिया गया। यूनियन नेताओं ने स्पष्ट किया कि पंजाब भर में चल रही एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल सरकार की ओर से नियमितीकरण संबंधी नोटिफिकेशन जारी होने तक जारी रहेगी। संघर्ष को और तेज करते हुए 19 नवंबर से स्वास्थ्य मंत्री के पटियाला स्थित आवास के बाहर दिन-रात पक्का धरना लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा पटियाला शहर के विभिन्न वार्डों में रोजाना रोष रैलियां भी निकाली जाएंगी। यूनियन नेताओं ने उम्मीद जताई कि सरकार पिछले 20 वर्षों से ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों की मांगों का स्थायी समाधान निकालने के लिए जल्द ठोस नीति जारी करेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन और नियमित सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए, ताकि उन्हें लंबे समय से चली आ रही ठेका प्रथा से राहत मिल सके।