यूपीआई से भुगतान पर कब लगेगा नया शुल्क? व्यापारियो- ग्राहकों की बढ़ी उलझन!

भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। आज छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक, लगभग हर जगह यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए भुगतान किया जा रहा है। चाय की दुकान, किराना स्टोर, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और ऑनलाइन कारोबार में भी यूपीआई लोगों की पहली पसंद बन चुका है। लेकिन अब यूपीआई से जुड़े एक नए शुल्क को लेकर व्यापारियों और ग्राहकों के बीच चर्चा तेज हो गई है। दरअसल, कुछ यूपीआई भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने की तैयारी की गई है। यह शुल्क ग्राहकों से सीधे नहीं, बल्कि व्यापारी को मिलने वाले भुगतान पर लगाया जाता है। ऐसे में कारोबारियों को चिंता है कि नया शुल्क लागू होने के बाद उनके लेनदेन की लागत बढ़ सकती है। वहीं ग्राहक भी जानना चाहते हैं कि क्या अब यूपीआई से भुगतान करने पर उन्हें अतिरिक्त पैसे देने पड़ेंगे।

जानकारी के मुताबिक, इस नए शुल्क को पहले 15 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाना था। हालांकि, त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कारोबारियों को त्योहारों के दौरान अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचाना था। दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के समय बाजारों में खरीदारी और डिजिटल लेनदेन काफी बढ़ जाते हैं। ऐसे में यदि उसी दौरान नया शुल्क लागू कर दिया जाता, तो व्यापारियों के खर्च में बढ़ोतरी हो सकती थी। इसी वजह से इस व्यवस्था को कुछ समय के लिए टालने का फैसला किया गया।

अब दिवाली का त्योहार समाप्त हो चुका है और 11 नवंबर को भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में व्यापारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर नया एमडीआर शुल्क कब से लागू होगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई की ओर से अभी तक इसकी नई निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बताया गया है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और सेवा संचालन समिति ने इस शुल्क को दिवाली के तुरंत बाद लागू करने का फैसला किया था। हालांकि, इसकी वास्तविक शुरुआत की तारीख अलग से बताई जानी थी।

यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमडीआर शुल्क का संबंध व्यापारी से है, न कि हर यूपीआई ग्राहक से सीधे पैसे वसूलने से। इसका मतलब यह है कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कुछ निर्धारित श्रेणियों के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर शुल्क लग सकता है। इसका असर कारोबारियों के मुनाफे और भुगतान व्यवस्था पर पड़ सकता है। हालांकि, सभी यूपीआई भुगतानों पर एक जैसा शुल्क लागू होने की बात नहीं कही गई है।

फिलहाल व्यापारियों और ग्राहकों को एनपीसीआई की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। जब तक नई तारीख और लागू होने वाली शर्तों की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आती, तब तक यह कहना सही नहीं होगा कि यूपीआई से भुगतान करने वाले हर व्यक्ति को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा।