डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से सवाल किया है कि आखिर वे अपने यूजर्स को साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों से बचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल साइबर अपराधियों को पकड़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन डिजिटल प्लेटफॉर्म और बैंकों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, जिनकी सेवाओं का इस्तेमाल करके ठग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित डिजिटल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे साइबर अपराध रोकने के लिए तैयार की गई अपनी योजनाओं और सुरक्षा उपायों की जानकारी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के साथ साझा करें, ताकि सभी एजेंसियां और कंपनियां मिलकर इस समस्या से निपट सकें।
इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ कर रही थी। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि कंपनी अब तक लगभग 9,400 खातों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। ये कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों और साइबर अपराध से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए की गई है। इसके अलावा, व्हाट्सएप की ओर से एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसकी मदद से संदिग्ध खातों की पहचान की जा सकेगी। इस तकनीक का उद्देश्य ऐसे अकाउंट्स को समय रहते पकड़ना है, जिनका इस्तेमाल लोगों को ठगने, फर्जी संदेश भेजने या डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराने के लिए किया जा सकता है। कंपनी की योजना है कि यूजर्स को संभावित धोखाधड़ी के बारे में समय रहते चेतावनी दी जाए, ताकि वे किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक के झांसे में न आएं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए कहा कि साइबर ठगी के मामलों में केवल ठगों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी तय करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि बैंकों की भूमिका की भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अदालत का मानना है कि कई मामलों में साइबर अपराधी लोगों को डराकर या धोखे में रखकर उनके बैंक खातों से लाखों रुपये ट्रांसफर करा लेते हैं। ऐसे मामलों में यह देखना जरूरी है कि संबंधित बैंक ने संदिग्ध लेनदेन को रोकने, ग्राहक को चेतावनी देने और धोखाधड़ी की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए उचित कदम उठाए थे या नहीं। यदि बैंक की लापरवाही के कारण किसी ग्राहक को आर्थिक नुकसान होता है, तो बैंक को पीड़ित को मुआवजा देने के लिए भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
अदालत ने व्हाट्सएप और अन्य संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनी साइबर सुरक्षा योजनाएं I4C के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य साइबर अपराधियों के नेटवर्क की पहचान करना, संदिग्ध खातों पर कार्रवाई करना और डिजिटल ठगी को रोकने के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करना है। सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल के जरिए डराते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। हालांकि, किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा वीडियो कॉल पर इस तरह डिजिटल अरेस्ट करने की कोई वैध प्रक्रिया नहीं है। इस पूरे मामले से यह संदेश मिलता है कि साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार, बैंक, डिजिटल कंपनियों और जांच एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा, ताकि आम नागरिकों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रह सके।