सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने और अपने वित्तीय अधिकार हासिल करने के लिए पेंशनरों को उम्र के इस पड़ाव पर भी संघर्ष करना पड़ रहा है। लंबित एरियर और महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं होने से नाराज पेंशनरों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। ऊना जिला मुख्यालय स्थित एमसी पार्क में संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहा धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस आंदोलन की खास बात यह है कि इसमें कांग्रेस और भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े पेंशनर एक मंच पर जुटे हैं। पेंशनर नेताओं का कहना है कि यह किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध का आंदोलन नहीं है, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में विभिन्न पेंशनर संगठनों ने एमसी पार्क में धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान पेंशनर नेता यशपाल सिंह रायजादा और समिति के जिला समन्वयक हरमेश सिंह राणा ने सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए लंबित वित्तीय लाभ जल्द जारी करने की मांग उठाई। धरने को संबोधित करते हुए यशपाल सिंह रायजादा ने कहा कि यह किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है। धरने में कांग्रेस और भाजपा दोनों विचारधाराओं से जुड़े पेंशनर शामिल हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पेंशनर वर्ग अपने अधिकारों को लेकर एकजुट है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सवाल करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिक अपनी इच्छा से इस उम्र में सड़कों पर नहीं उतरते, बल्कि अपनी जायज मांगों को लेकर मजबूरन संघर्ष कर रहे हैं। यशपाल सिंह रायजादा ने कहा कि एक जनवरी 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पिछली सरकार की ओर से दिए गए 50 हजार रुपये के अतिरिक्त एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने खर्चों में कटौती करने के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों के वित्तीय हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। डीए एरियर और अन्य देनदारियां जारी करने की मांग संयुक्त संघर्ष समिति के जिला समन्वयक हरमेश सिंह राणा ने कहा कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का एरियर, लाखों रुपये का महंगाई भत्ता एरियर और अन्य वित्तीय देनदारियां लंबित हैं। उन्होंने सरकार से इन सभी मामलों में जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन जारी रखा जाएगा और इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।