प्रदेश में प्री-प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों के दाखिले को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब सीबीएसई, आईसीएसई सहित किसी भी शिक्षा बोर्ड के तहत संचालित स्कूल छोटे बच्चों के प्रवेश के लिए साक्षात्कार या परीक्षा नहीं ले सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत बच्चों को दाखिले के दौरान किसी तरह के मानसिक दबाव से गुजरना नहीं पड़ेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केंद्र (रेगुलेशन और पंजीकरण) अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की है। इसके बाद प्रदेश के संबंधित स्कूलों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अब तक कई निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए बच्चों और उनके अभिभावकों से अलग-अलग तरह के सवाल पूछे जाते थे। कुछ स्कूलों में छोटे बच्चों को चयन प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता था। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों का पसंदीदा स्कूल में दाखिला करवाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत प्री-प्राइमरी में प्रवेश के लिए इस तरह की चयन प्रक्रिया पर रोक रहेगी। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों को शुरुआती शिक्षा के दौरान परीक्षा, साक्षात्कार और मानसिक दबाव से बचाना है। अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश के सभी संबंधित स्कूलों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। यदि कोई स्कूल नियमों के विपरीत बच्चे को दाखिला देने से इन्कार करता है या प्रवेश प्रक्रिया में निर्धारित निर्देशों की अनदेखी करता है, तो अभिभावक इसकी शिकायत संबंधित जिला उपायुक्त (डीसी) या निदेशालय में कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग कांगड़ा के डीपीओ अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत जिले के किसी भी निजी स्कूल में प्री-प्राइमरी दाखिले के लिए किसी प्रकार की चयन प्रक्रिया नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों के लिए सहज, सरल और तनावमुक्त बनाना है, ताकि हर बच्चे को बेहतर शिक्षा के अवसर मिल सकें।