ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी का मुद्दा उठाते हुए सीटू जिला कमेटी हमीरपुर ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत रोजगार कार्ड धारक परिवारों को साल में 125 दिन काम उपलब्ध करवाने की मांग की है। इस संबंध में संगठन ने विकास खंड अधिकारी, बिझड़ी को ज्ञापन सौंपा। सीटू का आरोप है कि रोजगार की गारंटी का प्रावधान होने के बावजूद जमीनी स्तर पर मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। सीटू के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार और जिला सचिव जोगिंदर कुमार ने कहा कि नए कानून के तहत रोजगार कार्ड धारक परिवार के एक सदस्य को साल में 125 दिन काम देने का प्रावधान किया गया है। संगठन का कहना है कि कानून लागू हुए एक साल से अधिक समय बीतने के बावजूद ग्रामीण मजदूरों को अपेक्षित रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण टैंक बनाने, भूमि समतल करने और पक्के डंगे लगाने जैसे कार्य होते थे। संगठन के अनुसार, इन कार्यों के बंद होने से गांवों में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। इसका असर उन गरीब परिवारों पर पड़ रहा है, जो मजदूरी के माध्यम से अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। सीटू ने मांग की है कि बिझड़ी विकास खंड की प्रत्येक पंचायत और गांव में रोजगार कार्ड धारक परिवारों को साल में 125 दिन काम उपलब्ध करवाया जाए। संगठन का कहना है कि रोजगार की गारंटी केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि मजदूरों को इसका वास्तविक लाभ मिलना चाहिए। डॉ. कश्मीर की अगुवाई में संगठन के प्रतिनिधियों ने विकास खंड कार्यालय के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पंचायतों में लोगों को रोजगार संबंधी प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के लिए शिविर आयोजित करने की मांग रखी गई। सीटू ने यह भी कहा कि जब कोई मजदूर काम की मांग करे तो उसे इसकी रसीद दी जानी चाहिए। संगठन के अनुसार, अधिकारियों ने पंचायतों में जागरूकता शिविर आयोजित करने और काम मांगने पर रसीद जारी करने के निर्देश देने की बात स्वीकार की। सीटू ने 125 दिन रोजगार की मांग को लेकर प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। संगठन के राष्ट्रीय सचिव ने चेतावनी दी कि यदि ग्रामीण मजदूरों को काम उपलब्ध नहीं करवाया गया तो विकास खंड कार्यालयों का अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन को सीटू जिला सचिव जोगिंदर कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष धर्म सिंह और प्रताप राणा ने भी संबोधित किया।