हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में पेंशनरों का आंदोलन लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की जिला इकाई चंबा ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन के दूसरे दिन भी सरकार के खिलाफ रोष जताया। पेंशनरों ने लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान करने की मांग उठाई। समिति के जिला समन्वयक डॉ. डीके सोनी ने कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों की मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। उनके अनुसार, सरकार लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान टुकड़ों में कर रही है, जबकि पेंशनरों को अपने हक का पैसा पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से महंगाई भत्ते का एरियर लंबित है। इसके अलावा महंगाई भत्ते की पांच किस्तें भी जारी नहीं की गई हैं। इससे पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉ. सोनी ने सरकार से मांग की कि महंगाई भत्ते की सभी लंबित किस्तों और एरियर का जल्द भुगतान किया जाए। साथ ही अन्य वित्तीय देनदारियों की राशि भी एकमुश्त जारी की जाए। डॉ. सोनी ने बताया कि समिति के आह्वान पर 17 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक उपायुक्त कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन किया जाएगा। इसके बाद 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने पेंशनरों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पेंशनर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।