क्या ईरान पर अब हमला नहीं करेंगे ट्रंप?: कतर के पीएम से मुलाकात के बाद बदला रुख, बोले- हमले की जरूरत नहीं

ट्रंप ने सोमवार को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा, ''ईरान सैन्य रूप से प्रभावी तौर पर खत्म हो चुका है। हम फिलहाल मौजूदा स्थिति बनाए रख रहे हैं।'' ट्रंप के मुताबिक, ईरान का नेतृत्व बुरी तरह कमजोर हुआ है। हालांकि, अमेरिका की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय तक निष्क्रिय रहे और वह परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में न पहुंचे।

क्या अमेरिका अब ईरान पर दोबारा हमला नहीं करेगा?
ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत में सकारात्मक प्रगति हो रही है। उन्हें उम्मीद है कि युद्ध खत्म करने की अच्छी संभावना है। उन्होंने कहा कि ईरान के प्रतिनिधि अमेरिका से बात कर रहे हैं और उनका रवैया भी विनम्र है। हालांकि, उन्होंने सैन्य कार्रवाई की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं की। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल सैन्य कार्रवाई जरूरी नहीं लगती, लेकिन अमेरिकी सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे पहले भी ट्रंप कई बार ईरान पर हमले तेज करने की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन बाद में कूटनीतिक बातचीत को और समय देने का फैसला किया।

अमेरिकी सेना की नाकेबंदी और तैनाती क्या जारी रहेगी?

• ट्रंप ने युद्ध खत्म होने के संकेत जरूर दिए, लेकिन अमेरिकी सेना की तैनाती घटाने की बात नहीं कही। हजारों अमेरिकी सैनिक ईरान के आसपास समुद्री क्षेत्र में तैनात हैं। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी भी जारी रखी है, ताकि ईरान का तेल वैश्विक बाजार तक न पहुंच सके। ट्रंप ने इसे अब तक की सबसे बड़ी सैन्य नाकेबंदी बताया।
• उन्होंने कहा कि अमेरिका इस व्यवस्था को जारी रखेगा। पिछले सप्ताह अमेरिकी सेना ने ईरान की वायु रक्षा प्रणाली पर सीमित हमले भी किए थे। शनिवार को अमेरिकी सेना ने एक व्यापारिक जहाज पर गोलीबारी कर उसे निष्क्रिय कर दिया। अमेरिका का दावा है कि जहाज ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था।

ईरान की शर्तें क्या हैं और बातचीत में कहां फंसा है मामला?
ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने से पहले अमेरिका के सामने कई शर्तें रखी हैं। इनमें ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म करना, आर्थिक प्रतिबंध हटाना, जब्त संपत्तियां वापस करना और युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा देना शामिल है। ईरान पूरे क्षेत्र में जारी संघर्ष खत्म करने की भी मांग कर रहा है। इसमें लेबनान में इस्राइल की सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग भी शामिल है। कतर के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कुछ प्रस्ताव पेश किए थे। हालांकि, व्हाइट हाउस ने इन प्रस्तावों पर टिप्पणी नहीं की है। ट्रंप ने भी पहले अप्रत्यक्ष बातचीत जारी होने की बात कही थी।

युद्ध को लेकर अमेरिका में क्यों बढ़ रहा राजनीतिक दबाव?

• ईरान के साथ युद्ध का असर अमेरिकी राजनीति पर भी पड़ रहा है। पिछले सप्ताह हुए मध्यावधि चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत गंवा दिया। चुनाव में आठ महीने से जारी युद्ध और ईंधन की बढ़ती कीमतें बड़ा मुद्दा रहीं। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोमवार को कहा कि युद्ध को लेकर अगला फैसला ट्रंप को करना है।
• उन्होंने यह विकल्प भी रखा कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई रोककर ईरान के परमाणु ठिकानों पर नजर रख सकता है। इस बीच रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने युद्ध के संचालन को लेकर हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान कराने की पहल की है। आलोचकों का आरोप है कि सरकार ने उचित मंजूरी के बिना युद्ध शुरू किया और संसद के अधिकारों का उल्लंघन किया।

ट्रंप ने रविवार को कहा था कि अगर ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ती है और मजबूत समझौता होता है तो हमले दोबारा शुरू करने की संभावना बहुत कम है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका ने ईरान के 38 पुलों समेत कई बुनियादी ढांचों को निशाने के लिए चिन्हित किया है। यदि सैन्य कार्रवाई फिर शुरू होती है तो इन ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। ऐसे में ट्रंप के ताजा बयान से युद्ध में कमी आने का संकेत जरूर मिला है, लेकिन अमेरिकी सेना की नाकेबंदी, तैनाती और सीमित हमले जारी रहने से यह साफ है कि दोनों देशों के बीच अंतिम समझौता अभी बाकी है।